‘मधेस नफेरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन

जनकपुरधामः नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत शिवशंकर मुखर्जीले नयाँ नेपालमा मधेस पुरानै रहोस् भन्ने मान्यता व्याप्त रहेसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

जनकपुरमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वराजदूत मुखर्जीले अहिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ नेपाल बनोस् भन्ने चाहना भए पनि मधेस पुरानै रहोस् भन्ने मानसिकता व्याप्त रहेको र त्यो कहिले सम्भव नहुने धारणा राखेका थिए ।
उनले वर्तमान राजनीतिप्रति इंगित गर्दै भने, ‘नेपालका जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ । संविधानमा मधेसीको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न गाह्रो छ ।'

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रमुख अतिथि र भारतीय राजदूत रञ्जित रेसमेत उपस्थित कार्यक्रमको आयोजना पृथकतावादी मधेस अभियानमा सक्रिय सीके राउत रिहाइका लागि लबिङ गर्दै आएका पूर्वराजदूत विजयलाल कर्णको संस्था जागृत नेपालले गरेको थियो ।

कार्यक्रममा रेले नेपाल मामिलाबारे खुलेर नबोले पनि मधेसी आन्दोलनले तीव्रता पाउँदा नेपालमा राजदूत रहेका मुखर्जीले भने नेपाली राजनीतिक विषयमा खुलेरै धारणा राखेका थिए ।

उक्त द्विदिवसीय छलफलमा सहभागी भारतीय राजदूत रेले नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा आफूले टिप्पणी गर्न गाह्रो हुने बताए पनि नेपालमा रहेको विविधतामा एकता नारालाई सार्थक कसरी बनाउने भन्ने चुनौती औंल्याए ।

राजदूत रेले भने, ‘नेपालमा व्याप्त विविधता समेटेर राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।'
उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि संयुक्त सीमा विकास कार्यक्रमको अवधारणा अघि बढाउन आफूहरू प्रयत्नरत रहेको बताएका थिए ।

सीमाक्षेत्रका समस्यालाई पहिचान गरी निराकरण गर्नेतर्फ भारत लागिपरेको र त्यसकै उदाहरणका रूपमा हुलाकी राजमार्गको निर्माण, जनकपुर-बर्दिबास रेलसेवा विस्तारसहितका कार्य भइरहेको रेको भनाइ थियो ।

दुवै देशका नेता तथा कूटनीतिज्ञहरू राष्ट्रिय राजनीतिले मधेसलाई विभेद गरेको भन्नेमा केन्द्रित भएका थिए । नेपाल-भारतका नेता तथा कूटनीतिज्ञहरूले मधेसीलाई संविधानमा विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि निधिका अगाडि मधेसवादी दलका नेता तथा भारतीय कूटनीतिज्ञले खुलेरै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

‘दुर्ई देशबीचको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाबीचको सम्बन्ध अभिवृद्धि' विषयक उक्त कार्यक्रममा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसीलाई वर्षौंदेखि नेपाली शासकले शोषण गर्दै आएको र अहिले पनि त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको अवस्थामा भारतले असल छिमेकीको नाताले बोल्दा त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर परिभाषित गर्नु हास्यास्पद रहेको बताएका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल-भारत सम्बन्ध सधैं द्विविधामै रहेको बताए । उनले भने, ‘यो सम्बन्धलाई द्विविधाबाट बाहिर निकाल्न उचित संवादको आवश्यकता छ ।' सीमा क्षेत्रमा बस्नेहरूको जीवन प्रणाली अति नै कष्टकर रहेकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक विकासलाई माथि उकास्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा यादवले जोड दिए ।

गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्नमा नेपालको स्वाधीनतालाई सम्मान गर्दै भारतको समर्थन होस् भन्ने आफ्नो चाहना राखेका बताएका थिए ।

कार्यक्रममा भाजपा नेता सञ्जय पासवान, सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायत नेपाल र भारतका नेताको सहभागिता छ । कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धका विषयमा विशेष छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

स्वार्थले कूटनीति कमजोरः परराष्ट्रविद्

काठमाडौः परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले राजनीतिक दलको परस्पर विभाजित मानसिकता र दलगत स्वार्थका कारण देशको कूटनीति सञ्चालन निकै कमजोर बन्न पुगेको बताएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तह अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘कूटनीतिक अभ्यासका चुनौती र समकालीन नेपाल' विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले देशको आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ति गर्न विदेशनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रमका मुख्यवक्ता पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले विदेश नीति सञ्चालन घरेलुनीतिको बिस्तार रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलबीच विदेश नीति सञ्चालनमा विभाजित मानसिकता देखिएको बताए । ‘दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर हाम्रो कूटनीति सञ्चालन हुनुपर्छ', उनले भने । चीन र भारतजस्ता उदीयमान मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले परिवर्तित विश्व व्यवस्थाअनुसार विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशम्शेर राणाले चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले यो भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले नेपालले स्वतन्त्र विदेशनीति र सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नसक्नुपर्ने बताए । ‘तर अहिले परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मुख्य निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय कमजोर अवस्थामा छ', उनले भने । राणाले नेपालले चीन र भारतसँग द्विपक्षीय रूपमा भिन्दाभिन्दै ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउन सुझाव दिए ।

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्कीले नेपालको कूटनीति सञ्चालन निकै कमजोर बन्न पुगेको बताए । आफू बेइजिङमा राजदूत हुँदाको प्रसंग सुनाउँदै उनले सरकार र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबीच ठूलो खाडल रहेको र समन्वय अभावका कारण ती नियोगले काम गर्न नसकिरहेको बताए । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे विदेश नीतिको प्राथमिकता बदलिने परिस्थिति नेपालमा विद्यमान रहनु दुःखद रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली सेनाका पूर्वब्रिगेडियर जनरल हिमालय थापाले नेपालले सुरक्षा र कूटनीति सञ्चालनलाई सँगै लानुपर्ने बताए । ‘डिफेन्स डिप्लोमेसी सञ्चालन देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र अस्तित्वसँग जोडिएको कुरा हो', उनले भने ।

पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले नेपालले विश्वका अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो नेगोसिएसन स्किल निकै कमजोर भएको छ । यसले कूटनीति सञ्चालन कमजोर भएको छ', उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका सहायक प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागले भौतिक रूपमा सहजताका बाबजुद आफ्नो तर्फबाट कूटनीतिक विषय अध्यापनमा मेहनतका साथ काम गरिरहेको बताए ।