नेपाल-भारत दोस्रो प्रसारण लाइन

अघिल्लो साता नेपाल-भारत विद्युत् सचिवस्तरीय बैठकमा भारत दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणको स्वरूपबारे आफ्नो पुरानै अडानमा रह्यो । ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभीको पहिलो प्रसारण लाइन करिब पूरा हुनलाग्दा नेपालले भारतसित त्यस्तै संरचना बनाउन चाहेको दुईदसक बितिसकेको छ । ढल्केबर-मुजफ्फपुर सरकारी तहभन्दा पनि व्यापारिक तवरमा कम्पनी बनाएर निर्माण भएकाले यसका विविध झन्झट नेपाले झेल्दै आएको छ । पूर्ण क्षमतामा बिजुली ओसारपसार नगरे पनि नेपालले वर्षको एक अर्ब प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) बापत तिर्नुपर्ने सम्झौताले नेपाललाई घाटा पर्दै आएको छ ।

बिजुली प्रसारण हुनैपर्ने ग्यारेन्टीको सर्तले ‘कुखुरा पहिले जन्म्यो कि अन्डा' भनेजस्तै भएको छ । यसले बिजुलीको बजारलाई अनिश्चित मात्र बनाएको छैन नेपालको जलविद्युत्मा हुने सम्भावित लगानीलाई समेत प्रभावित पार्दै आएको छ । यो झेलाइबाट पाठ सिकेर न्यू बुटबल-गोरखपुर (४०० केभी) दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सरकारी तवरबाट गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गर्दै आएको हो । ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन कम्पनी मोडेलमा बनेको हो । तर प्रसारण लाइन त्यस्तो संरचना हो, जुन नाफायोग्य हुँदैन ।

यसको सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि थोरै प्रसारण शुल्क भने लिन सकिन्छ । तर घाँटी अँठ्याएर उपयोग नभए पनि भाडा तिर्नुपर्ने प्रावधानले दुई देशको ऊर्जामा सहकार्यलाई धमिलो बनाइदिएको छ । कम्पनीमार्फत निर्माण गर्दा ऋण लिनुपर्ने र त्यस्तो ऋण बिजुली प्रसारणमा उपयोग गरेबापत नै उठाउने हो ।

प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि मात्र जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउने सुनिश्चित हुन्छ । तर पहिले नै ग्यारेन्टी गर्नुपर्दा यस्तो लगानी आउँदैन । प्रसारण लाइन भएको अवस्थामा मात्र लगानीकर्ता र ऋण प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था ढुक्क हुन सक्छन् र, नै आयोजना (जलविद्युत्) को वित्तीय व्यवस्थापन हुन सक्छ । यही कारण प्रसारण लाइनमा सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । यसरी भारत र नेपाल सरकारको साझेदारीबाट यो संरचना निर्माण भएमा मात्र दुई देशको ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तविक आपसी सहयोग भएको मानिन्छ ।

देश (नेपाल-भारत) ले हरेक कदममा नाफा मात्र खोज्न जरुरी छैन । सरकारले सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमा जसरी लगानी गर्छ प्रसारण लाइनमा पनि त्यही शैली अपनाउने हो भने ऊर्जा उत्पादकको लागत कम पर्न जान्छ, अनि मात्र जलविद्युत् क्षेत्र लगानीयोग्य हुन्छ, जसबाट ऊर्जा उपभोग पनि बढ्छ । त्यसै पनि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन लागत उच्च छ । तत्कालका लागि भारतीय ऊर्जा बजारमा नेपालको बिजुली योग्य छैन । तर कालान्तरमा नेपालको बिजुली भारतलाई आवश्यक पर्न सक्छ । किनभने भारतको कुल जडित क्षमता दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी छ र यसमा पनि तापीय ऊर्जा (कोइला) को अंश बढी (करिब ७५ प्रतिशत) छ ।

भारतको दीर्घकालीन रणनीति तापीय ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो । लगातार विद्युत् आपूर्ति र परेको बेला तत्काल उपलब्ध गराउन (स्पिनिङ रिजर्भ) का लागि पनि भारतलाई जलविद्युत्जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक पर्छ । कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने विद्युत्गृह मर्मतसम्भार वा केही कारणवश बन्द गरेर त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कयौं दिन लाग्छ । तर जलविद्युत्को विद्युत्गृह बन्द गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन धेरै समय लग्दैन, तत्काल सकिन्छ ।

नेपाल र भारत दुवै देशको विद्युत् प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन यस्ता प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । तर अहिले उसलाई नेपालको बिजुली नै चाहिन्न जस्तो गरी विभिन्न तगारा (सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले दुई महिनाअघि जारी गरेको निर्देशिका आदि) खडा गरेर बसेको छ । यही नीतिका कारण नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको आपसी सहयोग त्यति सुखद छैन । त्यही भएर नेपालले भारतसित ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगको अपेक्षा गर्दै आएको हो ।

भारतले सरकारी तहमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न राजी हुनुको मुख्य कारण उसले आफ्ना प्रसारण लाइन संरचना बन्दोबस्तीको जिम्मा पावर ग्रीडलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिदिनु हो । कम्पनीले निर्माण गर्ने भएपछि उसले भुक्तानीको ग्यारेन्टी त खोज्छ नै । भुक्तानी ग्यारेन्टीका लागि उसले व्यापारिक तवरमा यो संरचना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालसितको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यही व्यापारिक तवरमा चाहानु भुक्तानी ग्यारेन्टीका लागि हो ।

‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' झैं गरी भारतले अर्घेलो गरी आपसी सहयोग नै नगर्ने हो भने नेपालले पनि आफ्नो रणनीति त्यहीअनुसार अपनाउनुपर्छ । त्यो रणनीति भनेको नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गराउने हो ।

तर भारतले नेपालसित साँच्चै ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य र सहयोग चाहन्छ भने यसको पनि उपाय छ । निर्माण गर्दा लाग्ने लागत (नेपाल-भारत दुवै खण्डमा गरी १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) उसको क्षेत्रका लागि उसले लगानी गरिदिने, नेपालले आफ्नो भूभागमा पर्ने खर्च आफै गर्ने । यसका लागि नेपाल सरकारको समानान्तर ‘विकास बजेट' पकेटबाट बाँड्दै आएको भारतले त्यही खर्च प्रसारण लाइनमा लगानी गरिदियो भने यी सबै झमेलाको अन्त्य हुन्छ । नेपालका नेताहरूलाई वशीभूतमा राख्नका लागि भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारको पूर्व अनुमतिविना समानान्तर बजेट छर्दै आएको छ-जस्तापाता, सोलार, टिन, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन इत्यादिमा । यही रकमबाट उसले पावर ग्रीडलाई अनुदान दिन सक्छ ।

जसरी भारतीय दूतावासले रक्सौल-परवानीपुर र कुसाहा-कटैयामा १३२ केभीका दुई छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारमा अनुदान दिएको छ, त्यही शैलीमा न्यू बुटबल-गोरखपुर प्रसारण लाइनमा उसको क्षेत्रभित्र पर्ने बनाउन सक्छ । नेपाल सरकारले सीमासम्म आफ्नो खर्चमा बनाउँछ । यो गर्न नसकिने कुरो होइन । यसका लागि भारतको इच्छाशक्ति र वास्तविक छिमेकीपन देखाउन जरुरी हुन्छ । अहिले यही दुई कुराको अभाव रहेको भारतका लागि तत्काल आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने छाँट भने देखिँदैन । जबकि यो प्रसारण लाइन निर्माण भएमा उसको पनि ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार हुन्छ ।

दि वासिङ्टन पोस्टको अनलाइन संस्करणअनुसार विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत भारतमा छ भने उसको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत (३० करोड ४० लाख) अअझै अन्धकारमा छन् । बिहारमा ८२ प्रतिशत र उत्तर प्रदेशमा ७२ प्रतिशत ग्रामीण घरधुरीमा बिजुली पुगेको छैन (इन्डियन एक्सप्रेस, १४ सेप्टेम्बर, २०१६) । नेपालसित जोडिने प्रसारण लाइन निर्माण भएमा उसको स्थानीय ग्रामीण तहसम्म ऊर्जा विस्तार गर्न सकिने तथ्यप्रति भारत उदासीन देखिन्छ ।

नेपाललाई यो प्रसारण लाइनको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । नेपालमा लगानीको बाटो खुलाउन, वर्षायाममा उत्पादित तर उपभोग हुन नसक्ने (स्पिल) बिजुली भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउन र सिजनल भेरियसन (नेपाल र भारतको ऊर्जा उपभोगको फरक प्रवृत्ति) मा प्रणालीलाई विश्वसनीय तुल्याउन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता परेको हो । नेपालले बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) जस्ता जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरुञ्जेल हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली पैठारीको विकल्प छैन, यो बाध्यता हो ।

कालान्तरमा स्वदेशको हिउँदयामको माग सम्बोधन गर्न यस्ता जलासययुक्त बिजुली उत्पादन भइसकेपछि भारतीय बिजुली आवश्यक पर्दैन । त्यतिबेला नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइसकेपछि भारतलाई निकासी गर्न सक्छ, जुन समय आउन केहीदसक लाग्छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' झैं गरी भारतले अर्घेलो गरी आपसी सहयोग नै नगर्ने हो भने नेपालले पनि आफ्नो रणनीति त्यहीअनुसार अपनाउनुपर्छ । त्यो रणनीति भनेको नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गराउने हो । यसअन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधन, रोपवे, विद्युतीय चुल्हो, केबल कार आदिको व्यापक बन्दोबस्ती पर्छन् । असल छिमेकीको व्यवहार यथार्थमा परिणत गर्ने हो भने भारतले अहिले उसले लिँदै आएको नीतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ ।