बालविवाहरहित नेपाल

विगत लामो समयदेखि सुन्दै आएको विषय हो, बालविवाह । दशकौं अघिदेखि आजसम्म नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको बालविवाह अझै रोकिएको छैन । कानुनविपरीत भइरहेको बालविवाह कम हुँदै गए पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल भने हुन सकेको छैन ।

बालविवाहविरुद्ध संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट गरी मुलुकभर झन्डै एक दर्जन परियोजना लागू भएका छन् । हास्यकलाकारद्वय सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली पनि यसविरुद्ध लागिरहेका छन् । यद्यपि यसले निकास पाउने मिति कसैले तोक्न/घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन भनेर २०६८ सालदेखि मुलुकभरका सबै जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा दर्जनौं सूचक बनाएर लागू गरिरहेको छ । धेरै सूचकमध्ये एउटा बालविवाह पनि शून्य हुनुपर्ने उक्त परियोजनामा छ । दाताको सहयोगमा सञ्चालित यो काम कतिन्जेल र कसरी निष्कर्षमा पुग्ने हो, त्यो यकिन छैन ।

यसैबीच ‘अबको चार वर्षमा नेपाल बालविवाहमुक्त हुँदैछ' भन्ने खबर तिमीहरूजस्ता भाइबहिनीका लागि त निकै खुसीको खबर हुनसक्छ । मुलुकभरका ७५ वटै जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध जनचेतना जगाएर यो कामलाई पूर्ण निष्क्रिय बनाउनु त आवश्यक छ नै, त्यसअघि बढी प्रभावित सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौ, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १५ र तराईका आठ जिल्लामा तत्काल कदम चालेर यसलाई निर्मूल गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर सन् २०२० भित्र अर्थात् अबको झन्डै चार वर्षभित्र बालविवाहरहित जिल्ला बनाउने अभियान सुरु हुने भएको हो ।

रिडिजाइनिङ एन्ड रिस्ट्रक्चरिङ लाइफका अभियन्ता नरबहादुर कार्कीले सन् २०२० सम्ममा बालविवाहरहित नेपालको परिकल्पना गरेर काम अघि बढाएका हुन् । प्रत्येक मानिसले जीवनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन विश्वभर प्रशिक्षक बनेर सफल जीवनयापन गराउन सफल भएका उनले केही समयअघि अफगानिस्तानमा काम गर्ने क्रममा नेपाललाई बालविवाहरहित बनाउने सोच राखेका थिए ।

‘अफगानिस्तानको त्यस्तो समाजमा त केही स्थानमा सम्भव बनाउन सकेँ भने नेपालको खुला समाजमा यो पक्कै सम्भव छ भनेर महाअभियान अघि बढाएको हुँ', कार्की भन्छन्, ‘सुरुआत अर्को सातादेखि सुर्खेतबाट गर्दैछौं । छोरी भएर जन्मन र बाँच्नका लागिमात्र होइन, देशलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्छन् र छोरी हुनुमा गर्व गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् भन्नेसमेत महाअभियानले दिलाउनेछ ।'

मन्त्रालयले लागू गरेको बालमैत्री शासन प्रक्रियामुखी पद्धतिमा आधारित भएकाले उद्देश्य राम्रा हुँदाहुँदै पनि समाज परिवर्तनको वाहक बनेर सन्देश दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार शासन कार्यक्रमबाट स्थानीय बासिन्दा प्रापकमात्र भए, सन्देशवाहक र सर्जक हुन सकेनन् र आफ्ना सवाल आफैं सम्बोधन गर्ने शक्ति सिर्जनात्मक स्रोत र साधनको परिचालनसमेत गर्न सकेनन् । महाअभियानले यो अवस्था सिर्जना गर्नेछ जसले यसअघि बनाइएका व्यक्तिका वृत्तिविकास र स्वतन्त्र नागरिकका सीमाहरू बनाउने उनै अभिभावक, शिक्षक र समाजका गन्यमान्यबाटै भत्काउने काम गर्नेछ ।

‘बालविवाह हुँदा शिक्षादेखि जीवनभरका सबै प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने र लगभग मुलुकका आधा जनसंख्या दक्ष उत्पादक हुन नपाउनेसम्मका समस्या छन् भनेर चेतना जाग्नै सकेन', उनी थप्छन्, ‘यसले गर्भावस्थादेखि नयाँ पुस्ताको जन्मसम्म प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ, राम्रो अवसरका लागि योग्य हुने वातावरण तुहिरहेको छ ।'

अफगानिस्तानमा रहँदा कार्कीले थाहा पाए, विश्वमा उच्चतम बालविवाह हुने देशमा नेपाल पनि रहेछ । अब सरकार र अन्य सरोकारवालाले समेत एउटै प्रक्रिया, मापदण्ड र पद्धति अपनाएर बालविवाहरहित काममा एकजुट हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । महाअभियानको सुरुआत सुर्खेतमा फागनु १५ र १६ गते हुनेछ र यसपछि क्रमशः मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र तराईका जिल्लामा लागू हुनेछ ।

त्यसपछि मुलुकभर पुग्नेछ । यसमा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरूका साथै शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, जिल्ला, नगर, गाउँ र वडाका बालक्लबहरू, वडा नागरिक मञ्च, सुरक्षाकर्मी, जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय सहभागी हुनेछन् ।