ट्रम्पको संकट र पुटिनको चिन्ता

 ट्रम्पको संकट र पुटिनको चिन्ता

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि मिडिया, सुरक्षा एजेन्सी र कथित नागरिक समाजले एकैसाथ ‘कू' सुरु गरिसकेको जानकारी गएको बिहीबारको वालस्ट्रिट जर्नलले दियो । समाचारअनुसार ट्रम्पमाथिको अविश्वासका कारण संवेदनशील महत्ववका सूचनाहरू चुहिने वा अनधिकृत व्यक्तिहरूका हातमा पर्ने आशंकामा अमेरिकी जासुसी अधिकारीहरूले त्यस्ता सूचना र जानकारीहरू राष्ट्रपतिलाई दिने गरेका छैनन् ।

अमेरिकाका सबै कार्यकारी अंगहरू राष्ट्रपतिको नाउँमा काम गर्छन् र उनीहरू सबै राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर केही सेवारत र केही सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै वालस्ट्रिट जर्नलले दिएको उक्त समाचारले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्रमै सुरक्षा एजेन्सीहरू नागरिक नियन्त्रणमा नरहेको सावित गर्‍यो ।

अमेरिकी मिडिया ट्रम्पप्रति अत्यन्त असहिष्णु छँदै थिए, अदालतहरूसँग राष्ट्रपतिको तीव्र विवाद र मतभेद चलिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रपतिको सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको सम्बन्धको यो चरित्रले अमेरिकी राजनीतिमा एउटा नयाँ चरित्रको संकट विकास गरेको छ ।

डेमोक्रेटिक दलसम्बद्ध कांग्रेस सदस्य, अन्य नेता, बुद्धिजीवी र समाचारमाध्यमहरूले त सय दिन पनि नपुग्दै ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउनेबारे आक्रामक तयारी गर्दैछन् ।

ह्वाइटहाउस र राष्ट्रिय सुरक्षा निर्देशकको कार्यालयले वालस्ट्रिट जर्नलको उक्त समाचार टिप्पणीलाई अस्वीकार गरे पनि सुरक्षा एजेन्सीहरूको विश्वसनीयतामा आफूलाई शंका लागेपछि तिनीहरूको कार्य प्रणाली अध्ययन गरेर ती संरचनाहरूमा अपेक्षित सुधार गर्ने विषयमा ट्रम्पको ध्यान गएको दि न्युयोर्क टाइम्सले फेब्रुवरी १५ मा उल्लेख गरेको छ ।

स्वयं राष्ट्रपति ट्रम्पले १५ फेब्रुवरीमा आफ्नो ट्विटर सन्देशमा सुरक्षा अधिकारीहरूले गैरकानुनीरूपमा चकलेट बाँडेजस्तै गरेर संवेदनशील सूचनाहरू सञ्चारमाध्यमहरूलाई बाँड्ने गरेको उल्लेख गरे । सोही दिन केही समयअघि उनले वासिंटन पोस्ट् र न्युयोर्क टाइम्सजस्ता दैनिकहरूलाई सुरक्षा एजेन्सीहरूले त्यसरी गोपनीय सूचनाहरूका निश्चित अंश उपलब्ध गराउने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

यसै क्रममा अमेरिकाको विदेश, रक्षा, गृह तथा आन्तरिक सुरक्षामन्त्रीहरू, अमेरिकी जल, स्थल र वायु सेना तथा सुरक्षा एजेन्सीहरूसम्बद्ध नीति तथा कार्य प्रणालीबीच समन्वय र सन्तुलन कायम गर्ने अत्यन्त महत्ववपूर्ण भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार माइकेल फ्लिनले पदीय जिम्मेवारी सम्हालेको २४ दिनमै पदत्याग गरेका छन् । सन् १९५३ मा रोबर्ट कट्लर पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त भएपछिको साँढे ६ दसकको अवधिका २३ जना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूमध्ये यति छोटो अवधिमा पद त्याग गर्ने फ्लिन पहिला हुन् ।

ट्रम्पका उग्र विरोधी रहेका न्युयोर्क टाइम्स र वासिंटन पोस्ट्जस्ता दैनिकहरूमा फ्लिनले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुअघि नै रूसी राजदूतसँग निवर्तमान राष्ट्रपति ओबामाको रूसविरुद्धको कारबाहीबारे कुरा गरेको भन्ने अधुरा समाचारहरू निरन्तर प्रकाशित भइरहेपछि फ्लिनले राजीनामा दिने अवस्था आएको थियो ।

अमेरिकी निर्वाचनमा रूसी हस्तक्षेपकै कारण हिलारी क्लिन्टनको पराजय भएको भन्ने सीआईएलगायतका सुरक्षा एजेन्सीहरूले प्रतिवेदन आएपछि ओबामाले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनु तीन साताअघि मात्रै ३५ जना रूसी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासनलगायतका कारबाहीबारे घोषणा गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परम्पराअनुरूप त्यसरी कूटनीतिज्ञहरूको निष्कासन भएपछि अर्को पक्षबाट पनि त्यस्तै अभ्यासलाई स्वाभाविक मानिन्छ । रूसले पनि त्यस्तो निष्कासनको तयारी गरेको बताइएको थियो तर राष्ट्रपति पुटिनले आफूले नयाँ सरकारको रूस नीतिलाई प्रतीक्षा गर्ने बताए । पुटिनको यो घोषणालगत्तै ट्रम्पले उनको प्रशंसामा ट्विट गरेका थिए ।
पुटिनले प्रदर्शन गरेको परिपक्व कूटनीतिक संयमको परिणामस्वरूप कार्यकालको प्रारम्भदेखि नै ट्रम्पको रूस नीतिमा समस्या र जटिलता भरिदिने ओबामा नीतिलाई असफल देखियो ।

पुटिनको उक्त निर्णयको पछाडि माइकेल फ्लिनको भूमिका रहेको मानिन्छ । ओबामाले त्यस्तो घोषणा गरेकै दिन फ्लिन र अमेरिकाको लागि रूसी राजदूत सर्गेई किस्ल्याकबीच फोनमा कुराकानी भएको थियो भन्ने समाचार वासिंटन पोस्ट्ले गएको फेब्रुवरी ९ मा दिएको थियो । अमेरिकी कानुनअनुसार सरकारको अन्य कुनै मुलुकसँगको कुनै निर्णय र कारबाहीबारे राज्य जिम्मेवारीमा नरहेको कुनै नागरिकले सम्बन्धित मुलुकको कुनै अधिकारीसँग कुरा गर्न सक्दैन ।

फ्लिनलाई हान्ने, ट्रम्पलाई ताक्ने रणनीति

सवाल फ्लिनले रूसी राजदूतसँग ओबामा कारबाहीबारे कुराकानी गर्ने अधिकार राख्थे वा राख्दैनथे भन्नेमा केन्द्रित भयो । एक किसिमले हेर्दा उनी कुनै राज्य दायित्वमा थिएनन् । अर्को आधारमा हेर्दा उनी नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा मनोनीत भइसकेका थिए । सुरक्षा सल्लाहकारको पदको लागि सिनेटको अनुमोदन आवश्यक नपर्ने भएकाले ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै उनको कार्यकाल प्रारम्भ हुन्थ्यो । त्यति महत्ववपूर्ण पदमा मनोनीत व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहको तयारीको क्रममा स्वाभाविकरूपमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट तथा कुराकानी गर्छ नै । तर विरोधीहरूले फ्लिनको रूसी राजदूतसँगको त्यस्तो कुराकानीलाई गैरकानुनी र राष्ट्रविरोधी अभ्यासको रूपमा उठाए ।

त्यसबारे प्रश्न उठेपछि ट्रम्पले उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र ह्वाइटहाउसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारीलाई सोबारे फ्लिनसँग बुझ्न आग्रह गरे । फ्लिनले उपराष्ट्रपति पेन्सलाई त्यस्तो कुनै खास कुराकानी नभएको बताए । पेन्सले सार्वजनिक रूपमै फ्लिनले रूसी राजदूतसँग ओबामा घोषणाबारे कुनै कुराकानी नगरेकोमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए ।

तर पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त र ट्रम्प प्रशासनमा समेत कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ताको रूपमा कार्यरत स्याल्ली क्विल्लियन येट्सले ओबामाकालीन नेसनल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीका निर्देशक जेम्स क्ल्यापर र सीआईएका निर्देशक जोन ब्रेन्नानसँग सोबारे परामर्श गरिन् । त्यसपछि गत जनवरीको अन्त्यतिरै ह्वाइटहाउसका अधिकारीहरूसँग फ्लिनले रूसी राजदूतसँग ओबामाको रूसविरुद्धको कारबाहीबारेमा कुराकानी गरेको, ट्रम्प प्रशासनका उच्चाधिकारीहरूलाई ढाँटेको र गलत सूचना दिएको जानकारी येट्सले गराइसकेकी र फ्लिनलाई रूसी सुरक्षा अधिकारीहरूले ब्ल्याकमेल गर्न सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिएकी थिइन् ।

त्यसमाथि पूर्व र वर्तमान सुरक्षा अधिकारीहरूको स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार फ्लिन -किस्ल्याकबीचको संवादको विषय ओबामा घोषणा नै भएको र त्यसको कल डिटेलको अंशसमेत प्राप्त भएको बारे वासिंटन पोस्ट्ले फेब्रुवरी १३ मा जानकारी दिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले फ्लिनलाई राजीनामा दिन परामर्श दिए । फ्लिनले आफूले अन्जानमा उपराष्ट्रपति पेन्स र अन्य ह्वाइटहाउसका अधिकारीहरूलाई सत्य बताउनबाट चुकेको स्वीकार गरेर पद त्याग गरे ।

तर सवाल त्यत्तिमै टुंगिँदैन, फेब्रुवरी १४ मा वासिंटन फ्री बिकनमा एडम क्रेडोले लेखेअनुसार राष्ट्रपति ओबामाको इरानसँगको आणविक सम्झौता अमेरिकाको राष्ट्रिय हितविपरीत भएको भन्ने आधारमा फ्लिन सुरुदेखि नै सो सम्झौताको विरुद्ध थिए । स्मरणीय छ, सन् २०१५ मा इरानसँग भएको उक्त सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । फ्लिनको त्यस्तो विरोधकै कारण ओबामाले उनलाई डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको प्रमुखको पदबाट हटाएका थिए । क्रेडोअनुसार इरानसँगको सम्झौताका गोप्य रहेका अंशहरूलाई फ्लिनले सार्वजनिक गरिदिने भयका कारण ओबामा र डेमोक्रेट दलनिकटका सुरक्षा एजेन्सीका अधिकारीहरूले फ्लिनविरुद्ध अधुरा र अपूर्ण जानकारीहरू सुरुदेखि नै प्रेसलाई उपलब्ध गराएर उनीविरुद्ध प्रचारबाजी गराइरहेका थिए ।

एली लेकले फेब्रुवरी १४ मा ब्लुमबर्गमा ‘फ्लिनको राजनीतिक हत्या' शीर्षकको प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेअनुसार रूसी राजदूतले टेलिफोन गरेर ओबामा कारबाहीबारे उल्लेख गर्दा फ्लिनले केही दिनमा ट्रम्पले जिम्मेवारी सम्हालेपछि त्यसबारे समीक्षा हुने बताएका थिए । लेकका अनुसार भावी प्रशासनमा महत्ववपूर्ण कूटनीतिक र सुरक्षा दायित्व सम्हाल्ने व्यक्तिले रूसी राजदूतसँग त्यति कुरा गर्नु गैरकानुनी र अनुचित दुवै थिएन ।

फ्लिनविरुद्ध सञ्चालित अत्यन्त आक्रामक र पूर्वाग्रही प्रचारबाजीबाट त्रस्त ह्वाइटहाउसले फ्लिनलाई आफ्नो पक्ष पनि राख्न दिएन, प्रेसलाई स्पष्टीकरण दिनबाट रोक्यो र फ्लिनका सहयोगीहरूलाई रूसी राजदूतसँग भएका कुराकानीको विवरण हेर्ने अनुमतिसमेत नदिएर उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको पनि ब्लुमबर्गले लेखेको छ ।

फ्लिनले रूसी राजदूतसँग सामान्य शिष्टाचारको कुरा गर्दा उनी पदबाट हट्ने अवस्था आयो । तर हिलारीले विदेशमन्त्री हुँदाका बखत अत्यन्त गोपनीय रहनुपर्ने संवेदनशील महत्ववका सरकारी इमेलहरू प्राइभेट पार्टीलाई उपलब्ध गराएर जेल जानुपर्ने अपराध गर्दा पनि कुनै कारबाही नभएको लेकले ब्लुमबर्गमा लेखेका छन् । उनी के पनि भन्छन् भने डेमोक्रेट र वामपन्थीहरूको अन्तिम तारो ट्रम्प नै हुन्, फ्लिन त आरम्भ मात्रै हुन् ।

म्याथ्यु कन्टिनेट्टीले वासिंटन फ्री बिकनमा लेखेका छन्- डेमोक्रेटिक सिनेटरहरूका अवरोधका कारण ट्रम्पका महत्ववपूर्ण नियुक्तिहरूको अनुमोदन हुन सकेको छैन । कन्टिनेट्टीका अनुसार अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिंटनको पालादेखि राष्ट्रपतिका महत्ववपूर्ण मनोनयनहरूमा विपक्षी दलका कारण सिनेटको निर्णयमा यस्तो विलम्ब यसअघि भएको थिएन ।

ट्रम्पको संकटबारे पुटिनको आशंका र दुविधा

अगस्त १९९० मा इराकले कुबेतलाई कब्जामा लियो । १७ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र २० लाख जनसंख्या भएको कुबेतलाई मुक्त गर्न अमेरिकाले मात्रै जनवरी १९९१ मा साढे चार लाख सेना परिचालन गरेको थियो । ४२ दिनसम्मको उक्त युद्धमा अमेरिकाले ६१ अर्ब डलर खर्च गर्‍यो ।

चरम आर्थिक असफलता र गतिहीनताका कारण सोभियत संघ विघटनको सँघारमा थियो । त्यस्तो विघटन विश्वकै शान्ति र स्थिरताको लागि ठूलो खतरा बन्नेमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज हर्बर्ट वाकर बुस र उनका प्रमुख सहयोगीहरू विश्वस्त थिए । सोभियत राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा उदारतातर्फ अग्रसर गराउँदा आउने चुनौतीको सामना गर्न सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचोभले अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । रोबर्ट सर्भिसको पुस्तक ‘दि इन्ड अफ दी कोल्ड वार' मा उल्लिखित सन्दर्भ हेर्दा गोर्बाचोभको अपेक्षा १५ अर्ब डलर पनि थिएन । अमेरिकाबाट ठूलो परिमाणमा सहयोग लिँदा मुलुकभित्र त्यसको नकारात्मक असर पर्नेबारे उनी सचेत थिए ।

अत्यन्त प्रतिकूल र असम्भव देखिने निर्वाचन जितेर आएका डोनाल्ड ट्रम्प सम्झौता र संघर्षको सीमा निर्धारण गर्नमा कुशल छन् । पुटिन त समसामयिक विश्वका सबैभन्दा अनुभवी राजनेता हुँदै हुन् । अपेक्षा गरौं- दुवै नेताको आफ्नो मुलुकप्रतिको निष्ठा र विश्वासको सकारात्मक ऊर्जाबाट लाभ लिन दुवै मुलुक र अन्य शक्ति राष्ट्रहरू चुक्ने छैनन् ।

सोही क्रममा १७ जुलाई १९९१ मा लन्डनस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी राष्ट्रपति बुससँगको वार्तामा गोर्बाचोभले सानो कुबैतको लागि अमेरिकाले त्यत्रो रकम खर्च गर्दा सोभियत संघ र समस्त क्षेत्रको सम्भावित अस्थिरता, अराजकता र उथलपुथल रोक्न त्यसको एउटा अंशमात्रै सहयोग गर्न किन सक्दैन भनेर सोधेका थिए ।

अमेरिकी सहयोग आएन र सोभियत संघ पनि जोगिएन । सोभियत संघले तत्काल उदारवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली र बजार अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गरेमात्रै सहयोग गर्न सकिने बुसले बताए । तर साढे सात दसक लामो साम्यवादी सत्तालाई रातारात प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कसैको लागि पनि सम्भव थिएन । परिणाम सोभियत संघ, पूर्वीयुरोप र युगोस्लाभियाको त्रासदी र पीडामा अनुवाद भयो ।

भ्लादिमिर पुटिन यो सबैका साक्षी हुन् । सन् २०११ मा रूसमा भएको संसदीय निर्वाचनको परिणामविरुद्ध मस्कोमा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूमा तत्कालीन विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको भूमिका रूसको अर्को विघटनको उद्देश्यले भएकोमा पुटिनलगायत रूसी नेतृत्व विश्वस्त थियो । त्यसैले निकट विगतका रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै दलका राष्ट्रपतिहरूको नीतिको विरोधी रहेका ट्रम्पले निर्वाचन अभियानमा व्यक्त गरेका धारणाहरूले स्वाभाविकरूपमा रूसलाई उत्साहित बनाएको थियो ।

तर इभान क्रास्तेभ र स्टेफेन होम्जको फरेन पलिसीमा प्रकाशित लेखअनुसार रूस ट्रम्पबारे दुविधाग्रस्त र आशंकित पनि देखिन्छ । उदाहरणसहित उनी भन्छन्- पहिलो विश्वयुद्धका सुरुका वर्षहरूमा लेनिनले युद्धको विरोध गरेका थिए । त्यसैले क्रान्ति सफल भएमा रूस युद्धबाट बाहिरिने र त्यो जर्मनीको सफलतामा रूपान्तरण हुने विश्वासले जर्मनीले लेनिन र उनका प्रमुख सहयोगीहरूलाई आफ्नो भूभाग हुँदै रूस पुग्न सहयोग गरेको थियो । रूसमा क्रान्ति सफल भयो तर सन् १९१८ सुरु हुँदानहुँदै रूस जर्मनीविरोधी युद्धमा संलग्न हुन पुग्यो ।

मुलुकप्रति कुनै जिम्मेवारी नभएका तर अमेरिकाको शक्ति र सत्ताको प्रचुर सुखभोग गरिरहेका शक्तिशाली व्यक्ति र समूहहरूबाट कठोर प्रहार खेपिरहेका अपूर्वानुमेय, आक्रामक, भावुक ट्रम्पको सफलताबारे मस्को आशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन ।

फेब्रुअरी १३ मा इभान क्रास्तेभ र स्टेफेन होम्जले फरेन पलिसीमा उल्लेख गरेका छन्- क्रेमलिनको दृष्टिमा ट्रम्प कुनै पनि समय सत्ताच्युत हुन सक्छन्, उनको हत्यासम्म पनि हुन सक्छ । त्यसपछि दुवै राजनीतिक दल, सेना तथा सुरक्षा एजेन्सीहरू र वासिंटनका अन्य शक्ति केन्द्रहरू भयानक रूपमा आक्रामक भएर रूसविरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्नेछन् । डेमोक्रेटहरू जतिसक्दो चाँडो महाभियोग लगाएर ट्रम्पलाई हटाउने प्रयासमा रहेका र रिपब्लिकनहरू त्यही महाभियोगको त्रास देखाएर ट्रम्पमाथि लगाम कस्न हरसम्भव गर्न सक्ने अवस्थामा आफ्नो सुरक्षाको लागि ट्रम्प रूसविरुद्ध कुनै पनि समय कठोर नीति अवलम्बन गर्न सक्छन् ।

यसरी ट्रम्पको सफलता र राजनीतिक भविष्य पुटिनको गम्भीर चिन्ता र चासोको सवाल बनेको छ । त्यसैले ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछिको आफ्नो पहिलो टेलिफोन संवादमा पुटिनले रूसमाथिको अमेरिकी कारबाही र युक्रेन नीतिबारे कुनै माग राखेनन् । ट्रम्प प्रशासनको भावी चीन, इरान, इजरायल र युरोप तथा नाटो नीतिसँग संयोजन र सन्तुलनको चुनौती पनि रूससँग छँदैछ ।

यथार्थ के पनि छ भने निर्वाचन अभियानको क्रममा विरोधीहरूको ट्रम्पविरुद्धको आक्रमण जतिजति कठोर र क्रूर बन्दै गयो, अमेरिकी राष्ट्रवादको प्रतीक बन्न पुगेका ट्रम्पको पक्षमा समर्थनको लहर पनि त्यत्तिकै आक्रामक र शक्तिशाली हुँदै गयो । त्यो स्थिति विद्यमान छँदैछ । अमेरिका र रूसबीचको सम्बन्ध सुधारले युरोपको स्थिरता र आर्थिक हितमा ठूलो योगदानको सम्भावना देख्ने मानिसहरूको संख्या पनि सानो छैन । अत्यन्त प्रतिकूल र असम्भव देखिने निर्वाचन जितेर आएका डोनाल्ड ट्रम्प सम्झौता र संघर्षको सीमा निर्धारण गर्नमा कुशल छन् । पुटिन त समसामयिक विश्वका सबैभन्दा अनुभवी राजनेता हुँदै हुन् । अपेक्षा गरौं- दुवै नेताको आफ्नो मुलुकप्रतिको निष्ठा र विश्वासको सकारात्मक ऊर्जाबाट लाभ लिन दुवै मुलुक र अन्य शक्ति राष्ट्रहरू चुक्ने छैनन् ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.