निर्वाचन महाअभियान ०७४

समाजका सबै अंगको दबाब र मुख्य प्रतिपक्षको लामो खबरदारीलाई थेग्न नसकेर अन्ततः सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। नयाँ वर्ष ०७४ को वैशाख ३१ गते सोमबार स्थानीय निकायको चुनाव देशभर हुने निर्णय फागुन ९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठकले गरेको छ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिनुपर्ने आवधिक निर्वाचन ०५४ सालपछि हुन सकेको थिएन। बहुदलीय शासनकालको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनयता २० वर्षदेखि लोकतन्त्रको सबैभन्दा तल्लो निकाय खाली छ। त्यसयता स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिले होइन, कारिन्दाले चलाइरहेकाले त्यो सार्वभौम जनताको निकाय बन्न सकेको छैन। सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधान देशमा जारी भए पनि निर्वाचनको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा भएको निर्वाचनको घोषणालाई निर्वाचन महाअभियानमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र संस्थागत हुनेछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार भनेकै निर्वाचन हो।

स्थानीय निर्वाचनबाट के ?
स्थानीय निर्वाचनबाट संविधानले वैधानिकता पाउँछ। राज्य, देश र जनताको समृद्धि र विकासमा जनप्रतिनिधि लाग्न पाउँछन्। २० वर्षदेखि रिक्त रहेका स्थानीय निकायमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनावमार्फत छान्न पाउँछन्। ४० हजार व्यक्ति चुनिन्छन् र देशभर स्थानीय नेतृत्वको विकास हुन्छ। समाजको चेतनास्तर ह्वात्तै बढ्छ र जनताको सक्रियता अचम्मलाग्दोसँग देखिन थाल्छ। कर्मचारीतन्त्रले चलाएको स्थानीय संयन्त्रमा जनताका वास्तविक प्रतिनिधि स्थापित हुन्छन्।

राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरू भन्छन्, लोकतन्त्रको ज्यान भनेको नै निर्वाचन हो। जनताद्वारा चुनिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गरेको शासन नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो। लोकतन्त्रको आधारशिला पनि निर्वाचन नै हो। आवधिक निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन।

तराईमा चुनाव हुन नदिने मधेसी दलहरू मात्र होइन, मौकामा चौका दाउ हानेर राष्ट्र भाँडमा गए पनि आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्न चाहने निर्लज्ज ठेकेदार, दलाल, शोषक, राजारजौटा र सामन्तहरूलाई परास्त गरेर तराईमा निर्बाध निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्नुपर्छ।

दुई दसकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको त्यस्तो पहिलो पाइला हो, जसले प्रत्येक बालिग नागरिकबाट उसको प्रतिनिधि चुनिन्छ। जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि जनताप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ। स्थानीय जनताको अपनत्व पनि उसैप्रति हुन्छ। नीति निर्माण तहमा जनसहभागिता पनि रहन्छ। २० वर्षदेखि यो हुन सकिरहेको थिएन। आगामी वैशाख ३१ मा चुनाव भएपछि स्थानीय स्तरमा जनपरिचालन र जनसहभागितामा जनमुखी सेवाको कार्यप्रणाली निर्वाचित व्यक्तिबाट हुन थाल्छ। विधिको शासनबाट जवाफदेही, सहभागी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन थाल्छ।

स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन, आर्थिक गतिविधि, सांस्कृतिक सामाजिक र जनजीवनको सन्तुलित विकास स्थानीय निकायमार्फत हुन्छ। शैक्षिक जागरण, अभियान, सचेतना, समृद्धिका कार्यक्रम पनि निर्वाचित निकायमार्फत सञ्चालन हुन थाल्छन्। शासन प्रणालीमा सुशासन र स्वशासनको अनुभूति पनि हुन्छ। त्यसैले ०७४ को वर्षलाई नै निर्वाचन वर्ष बनाउँदै निर्वाचन महाअभियान सञ्चालन गर्ने हो भने प्रदेश र संसद्को राष्ट्रिय चुनाव पनि संविधानले तोकेको आउँदो माघ ७ अघि नै देशभर सम्पन्न हुनेछन् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट चुनिने राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न भई देश विकासको दिशामा छलांग मार्न सक्षम हुनेछ।

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका
कसैले नभुलीकन सम्झिराखे हुन्छ– यो निर्वाचनको घोषणा गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीको भूमिका ! उनले लगातार संसद् र संसद्बाहिर निर्वाचनको जप, तप र ध्यान गरिरहे। शेरबहादुर र राजा ज्ञानेन्द्र मिलेर विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा स्थापित गर्न उतिबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला जसरी लागेका थिए, अहिले एमाले अध्यक्ष निर्वाचन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई निर्वाचनमार्फत कार्यान्वयन गर्न एकसूत्रीय अभियानमा लागिरहे। यसैको फल हो, फागुन ९ गतेको निर्वाचनको घोषणा। अझै अरू निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाँकी नै छ। प्रतिपक्षी नेता ओलीको जिम्मेवारी घटेको छैन। उनले लगातार कांग्रेस—माओवादीको यो सरकारलाई खबरदारी गर्दै वैकल्पिक विचार तथा कार्यक्रम दिइरहनुपर्छ। उनले सरकारलाई अहिलेसम्म निक्र्योल हुन नसकेका स्थानीय निकायको संख्या किटान गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको लागि निर्भय र शान्तिसुरक्षाका साथ आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने मतदाताको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिरहनुपर्छ। उनले लोकतान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण गर्न सुशासन, समन्वय र स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व विकास, स्थानीय स्वायत्तताको संरक्षण, स्रोतसाधनको व्यवस्थित परिचालन र सबै मतदातालाई मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न दत्तचित्त भएर लागिरहनुपर्छ।

प्रतिपक्षी नेता ओलीले निमेषभरको लागि पनि के बिर्सन हुँदैन भने निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला भएकाले यो शान्तिपूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलीरहित नै सम्पन्न हुनुपर्छ। यसो भयो भने मात्र जनताका सच्चा प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्नेछन् र ती प्रतिनिधिले मात्र जनताको वास्तविक हितमा काम गरेर मुलुकलाई समृद्ध, जनतालाई खुसी र सुखी पार्न सक्छन्।

निर्वाचनको इतिहास
नेपालमा निर्वाचनको सुरुआत २००४ साल जेठ २९ गते भएको थियो। काठमाडौं म्युनिसिपलिटीको चुनाव त्यसपछि २०१० साल भदौमा पनि भएको थियो। महिला मतदाताले पहिलोपल्ट मतदान गरेका थिए र साधना प्रधान पहिलो महिला निर्वाचित प्रतिनिधि बनेकी थिइन्। त्यसपछि २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसद्को चुनाव सुरु भएको थियो। नेपालका पहिलो निर्वाचन कमिस्नर २००८ सालमा सुवर्णशमशेर राणा बनेका थिए। त्यसयता १२ जना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने। सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, पूर्णप्रसाद ब्राह्मण, विष्णुमणि आचार्य, सुन्दरप्रसाद शाह, शेरबहादुर शाही, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णुप्रताप शाह, अच्युतनारायण राजभण्डारी, केशवराज राजभण्डारी, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती र हाल कार्यरत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्, अयोधीप्रसाद यादव।

निर्वाचनका आधारभूत तत्व
लोकतन्त्र जनताको शासन हो। जनताद्वारा जनताको लागि जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। त्यसैले निर्वाचनका लागि १० कुरा अत्यावश्यक हुने राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापक बताउँछन्—
१. निर्वाचनमा सबैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ।
२. कसैले पनि एकअर्काविरुद्ध झूटो प्रचार—प्रसार गर्नु हुँदैन।
३. मतदातासमक्ष सबै दलका प्रतिनिधिले निर्भीकताका साथ आफ्ना विचार खुला रूपमा पुर्‍याउन पाउनुपर्छ।
४. सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
५. हरेक मतदाताले कुनै डर, त्रास, प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउनुपर्छ।
६. प्रत्येक उम्मेदवारले निर्धक्कतापूर्वक उम्मेदवारी दिन, प्रचार–प्रसार गर्न र मतदाताकहाँ पुग्न पाउनुपर्छ।
७. निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न रहेका सबैले सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।
८. निर्वाचनमा संलग्न हुने निकाय, पदाधिकारी र कर्मचारीहरू तटस्थ रहनुपर्छ।
९. निर्वाचनमा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको व्यवस्था गरी तिनको परिचालन स्वतन्त्र रूपमा गर्दै निर्वाचन अनुगमन हुनुपर्छ।
१०. राज्यको स्रोतसाधनलाई कुनै दलविशेष वा उम्मेदवारको पक्षमा दुरूपयोग गर्नु हुँदैन।
तर के सत्ताधारी माओवादी र कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले तथा निर्वाचन नै हुन नदिन उद्यत् मधेशवादी दलहरू निर्वाचनका यी आधारभूत कुराहरूको पालनामा लाग्लान् ? तराईमा आन्दोलनको आशंका मात्र होइन, त्यसले सन्त्रास पनि घोषणा गरिसकेको छ।

तराईमा चुनाव हुन नदिने मधेसी दलहरू मात्र होइन, मौकामा चौका दाउ हानेर राष्ट्र भाँडमा गए पनि आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्न चाहने निर्लज्ज ठेकेदार, दलाल, शोषक, राजारजौटा र सामन्तहरूलाई परास्त गरेर तराईमा निर्बाध निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्नुपर्छ। धेरैले शंका गर्छन्, तर यसको उपाय नभएको होइन। जहाँसम्म संविधानसभाबाट पारित भइ जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको कुरा छ, कांग्रेस एमाले तथा माओवादीहरू संविधान संशोधन हुनै हुँदैन भन्ने जडसूत्रवादी तर्क गरिरहेका छैनन्। संविधान आफैंमा यति लोकतान्त्रिक र समावेशी छ कि दक्षिण एसिया मात्र होइन, संसारकै उत्कृष्ट र आधुनिक रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्। जहाँसम्म भारतको कुरा छ, जो यो संविधानलाई जारी हुन नदिन नग्न रूपमा लागेको थियो। संविधानसभाबाट संविधान पारित हुनु तीन दिनअगाडि भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले संविधान जारी नगर्न फरमान जारी गरेका थिए। यही रिसमा भारतले नेपालमाथि लामो नाकाबन्दी नै लगायो।

भारतीय अतिवादी क्रियाकलापको सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशका राजनेताहरूले जेजस्तो जवाफ दिनुपर्ने थियो, त्यो कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले दिएकाले नै ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुन सकेको हो। संविधानले विधि र प्रक्रियाबाट नेपाल र नेपालीको हक र हितको लागि संविधान संशोधनको लागि एक रत्ति पनि वाधा–अवरोध पु¥याएको छैन। अहिले बनेका प्रदेश न सधैं तिनै रहिरहनुपर्छ भन्ने कट्टरता न त संशोधन मात्र गरिरहनुपर्छ भन्ने वकालत नै कसैले गरेको छ। समयमानुकूल संशोधनको पक्षमा आम नेपालीमा असहमति छैन र यो कुरा हुन लागेको निर्वाचनमा इसु बनाएर मतदाताहरूकहाँ जान र तिनको मत आर्जन गरेर भोलि संसद्बाट दुईतिहाई मत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न बाटो बन्द गरिएको पनि छैन।

तर संविधानलाई बहाना बनाएर भारतको धापमा लागेका मधेसका तथाकथित नेताहरू जो प्रायः मधेसमा भएको निर्वाचनमा पराजित भएका छन्, उनीहरूका गतिविधिले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएकाले नै समयमा निर्वाचन हुन नसकेको हो भन्नेबारेमा मधेसका जनताजति जानकार अरू कमै छन्। चुनाव हुने हो भने तराईका जनताले विदेशीको आडमा देशलाई ठप्प पार्नेहरूलाई उदांग पार्नेछन्। त्यसैले पनि मधेसी दलका क्षेत्रीय नेताहरू सकेसम्म निर्वाचनविहीन अवस्थालाई कायम राख्न उद्यत् भइरहेका हुन्। त्यसो नहुँदो हो र उनीहरूलाई जनसमर्थन प्राप्त भएको भए निर्वाचनमा गएर देखाइदिने थिए। उनीहरूमा जनसमर्थन नभएकाले नै मधेसवादी नेताहरू जनताका बीचमा होइन, चुनाव बिथोल्न उद्यत् भएका हुन्।

संयुक्त सभा गर !
मधेसी नेताहरूको यो अचाक्ली परास्त गर्न निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा मुलुकका सबै दलहरू जो निर्वाचन चाहन्छन्, एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ। मधेसी दलहरू अहिलेसम्म ढ्वाँस दिइरहेछन्, तराईका आम जनतालाई बन्धक बनाइरहेका र तराईका सचेत बुद्धिजीवीलाई धम्क्याइरहेका छन्— पहाडेहरूको त के मधेसकै निर्वाचित, तिमीहरूले नै हामीलाई हराएका सांसद र कांग्रेस—माओवादी—एमालेका नेताहरूलाई पनि पस्न र बस्न दिँदैनौं। अहिलेसम्म उनीहरू यस्तै धाकधम्की र त्रास देखाएर तराईका जनतामाथि शोषण गरिरहेका छन्। भारतीयहरूलाई पनि यही भ्रम पारिरहेका छन्। यो भ्रम नभएको भए उनीहरूले चुनावमार्फत जितेका तराईका सांसदहरूलाई हराएर देखाइदिने थिए तर उनीहरू हराएर होइन, जनतालाई डराएर त्रसित पारिरहेका छन् र चुनावबाट भागिरहेका छन्।

तीन दलको जवाफ
यसको जवाफ अब एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीले मिलेर तराईभर आमसभा गर्ने हो भने क्षेत्रीयता र नश्लवादी मधेसी नेताहरूको सक्कली अनुहार उदांग हुनेछ। तराईका जनताले पनि ती तथाकथित नेताहरूको हैसियत र धरातल थाहा पाउनेछन्। थाहा त पहिल्यै जनताले पाइसकेका छन्, त्यसैले निर्वाचनमा तिनलाई हराएका पनि हुन् तर आन्दोलनकारी कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूको विभाजनकारी सोचले गर्दा नक्कली मधेसवादीहरूले उद्दण्डता मच्चाउन पाएका हुन्।

यसो भयो भने मात्र मधेसमा पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनका आधारहरूको पालना हुन सक्छ। स्वच्छ निर्वाचनको लागि पनि १० कुरा आवश्यक रहेको ती प्राध्यापकले औंल्याए। उनले एकदुई गर्दै औंला भाँच्दै भने– १. मतदाताको स्वतन्त्रताको सम्मान सबै पक्षले गर्नुपर्छ।
२. मतदान गोप्य हुनुपर्छ।
३. मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई पूर्व जानकारी हुनुपर्छ।
४. नागरिक समाजले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनको प्रवद्र्धन गर्न पाएको हुनुपर्छ। ५. मतदाता हुन योग्य नागरिकले मतदान गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
६. नागरिक, उम्मेदवार र दलले स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार–प्रसार र निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ।
७. निर्वाचन प्रलोभन, धाकधम्की, हिंसा, ज्यादती, बलप्रयोग, सन्त्रास र भयबाट मुक्त हुनुपर्छ।
८. सञ्चारमाध्यमहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनसम्बन्धी समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्छ।
९. सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुनु हुन्न।
१०. निर्वाचनमा कालो धनको प्रयोग र फजुल खर्च रोक्न उम्मेदवारलाई आवश्यक स्रोतसाधन, सुरक्षा प्रबन्ध पूर्णरूपमा राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्छ।