सात महिनामै ७५ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात

काठमाडौं: पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट ७५ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको यो आयात अवस्था अत्यधिक हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न (चामल, मकै, गहुँ, कोदोलगायत) वस्तु आयात भएको छ । यो अवधिमा करिब २४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको छ ।

यसै वर्ष नेपालमा इतिहासमै सर्वाधिक करिब एक खर्ब चार अर्ब मूल्य बराबरको ५२ लाख मेट्रिक टन फलेको छ । सबैभन्दा बढी धान यो वर्ष फले पनि यही वर्षको सात महिना अवधिमा ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात भएको छ । आयात हुने कृषिजन्य वस्तुको दोस्रो नम्बरमा तरकारी र गेडागुडी परेको छ । यो अवधिमा १३ अर्ब ७३ करोड मूल्य बराबरको हरियो तरकारी र गेडागुडी आयात भएको छ । काउली, प्याज, च्याउ, बन्दा, भेडे खुर्सानी, आलु, भान्टालगायत तरकारी आयात उच्च छ । तरकारीमा सबैभन्दा बढी प्याज र लसुन आयात भएको छ । सात महिनाको अवधिमा फलफूल ६ अर्ब ४८ करोड मूल्य बराबरको आयात भएको छ । स्याउ, अंगुर, नरिवल, सुन्तला, मेवा, काजु, किसमिस, केरा, अनारलगायत फलफूल आयात निकै उच्च छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बर्सेनि बजेट वृद्धि गरे पनि सदुपयोग नहुँदा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बर्सेनि बजेट वृद्धि गरे पनि सदुपयोग नहुँदा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ । ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहे पनि कृषि विकास मन्त्रालयले भने अबको केही वर्षमा कृषिका केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकलाई ताजा तरकारी र माछामा आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको दाबी गरे ।

‘आगामी वर्षमा ताजा तरकारी र माछामा मुलुकलाई पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात गर्ने हाम्रो योजना छ’, कार्कीले भने,‘यस्तै आगामी एक वर्षमा धान र गहुँ, दुई वर्षमा मकै, सात वर्षमा फलफूलमा पनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैछौं । त्यसपछि नेपालबाट अन्य मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुनेछ ।’ कृषिमा हरेक वर्ष बजेट वृद्धि भएसँगै निरासाजनक रूपमा कृषिको वार्षिक वृद्धिदर पनि घट्दै गएको छ । बजेटको दुरुपयोगका कारण एकातर्फ आयात दर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिको वार्षिक वृद्धिदर पनि खुम्चिँदै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिमा विनियोजित बजेट पारदर्शी रूपमा सदुपयोग हुन नसक्दा कृषिका हरेक उपजमा नेपाल परनिर्भर बनेको छ । सरकारले धान र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेको हो । तर, कृषि विज्ञका अनुसार यो परियोजनाले पनि लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ ।

बजेट बाँडफाँट र अनुदान वितरणमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा नेपालको कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भर बन्दै गएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ वार्षिक वृद्धि दर २.१९ रहेकोमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १.९० प्रतिशतमा वार्षिक वृद्धि दर खुम्चिएको थियो । सात महिनाको अवधिमा खाद्यान्न, तरकारी, दलहन र तेलहनको गरी करिब ६ अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको बिउ नेपालमा आयात भएको छ । यस्तै मसलातर्फ (अदुवा, लहसुन, बेसार, धनियाँ, मरिच, सुकुमेल, इलाइची, ल्वांग, तोरीलगायत) तीन अर्ब २३ करोड मूल्य बराबरको आयात भएको छ ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात यतिमै सीमित छैन । दुई अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको माछा र मासुजन्य वस्तु विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको छ । मुख्य गरी ताजा माछा, सुकाएको माछा, तयारी माछा, राँगाभैंसी, खसी, कुखुरा, हाँस, घोडा, अस्ट्रिजलगायतको मासु नेपालमा भित्रिँदै आएको छ ।दूधमा आत्मनिर्भर उन्मुख बनेको नेपालमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ पनि ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएको छ । दुग्धजन्यतर्फ एक अर्ब २२ करोड मूल्य बराबरको चिज, वटर, धुलो दूध, क्रिम, तयारी फ्लेवर दूधलगायतका वस्तु आयात भएको छ । यो अवधिमा आठ करोड ८१ लाख मूल्य बराबरको प्रशोधित र अप्रशोधित चिया तथा कफी पनि नेपालमा भित्रिएको छ । यस्तै आठ करोड ३७ लाख मूल्य बराबरको मह पनि भित्रिएको छ ।