दुर्भाग्यपूर्ण घटना

 दुर्भाग्यपूर्ण घटना

स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा सप्तरीमा अत्यन्त दुःखद घटना भएको छ । एमाले नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित मेची-महाकाली अभियानको तेस्रो दिन राजविराजमा एमालेविरुद्ध संगठित समूहसँगको झडप र प्रहरी हस्तक्षेपमा कमसेकम चार स्थानीयको मृत्यु भएको छ ।

यो घटनाले एकातिर राज्यको तर्फबाट प्रहरीले प्रयोग गरेको बल जायज र आवश्यक थियो कि थिएन, त्यसबारे विवाद सुरु भएको छ भने अर्कोतिर एमाले तथा ऊसँग भिडेका दलहरूको नेतृत्वमा आफ्ना कार्यकर्तालाई संयमित र नियन्त्रित राख्ने क्षमता होला र ? प्रश्न उठेको छ । त्यो क्षमताको अभावमा भोलिका दिनमा पनि यस्ता भिडन्त र हत्या, हिंसाको निरन्तरता रहने डर उत्पन्न भएको छ ।

यही अनिश्चयपूर्ण परिस्थिति, कानुनी व्यवस्था र शान्तिसुरक्षाको जिम्मावाल नेपाल प्रहरीको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद चुलिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्णय कहिले देला, त्यसबारे र उसको निर्णय के होला, त्यसले थप अनिश्चितता र द्विविधा उत्पन्न भएको छ । त्यससँगै राज्यका अन्य संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा जस्तै प्रहरीमा पनि दलीय राजनीतिको वर्चस्व बढ्न जाँदा भोलिका दिनमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरीको कार्यशैली र मनोबलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

यी विषयहरूलाई राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्लान्, त्यसले प्रहरी संगठनको संस्थागत चरित्रलाई परिभाषित र जिम्मेवारीलाई निर्देशित गर्नेछ । तर दलहरूले सप्तरीको घटनामा आफ्नो भूमिकाको विश्लेषण र समीक्षा अनि सुधार कसरी गर्लान् या जवाफदेही लेलान् या नलेलान्, त्यसले पनि भोलिको राजनीति स्थानीय निर्वाचनको सम्भाव्यतासँगै यो संविधानको औचित्य या सान्दर्भिकताबारे निश्चित धारणा बन्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वको त्रुटिपूर्ण रबैयाले त्यो तहको जवाफदेही उनीहरूले देखाउलान् र ? आशंकाहरू बढ्दो छ ।

मधेस क्षेत्र अशान्त छ, विभिन्न कारणले । संविधानजस्तो संविधान नहुनु र संविधान तयार गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया नअपनाइँदा अनि सभासद्हरूले जनताको प्रतिनिधिभन्दा आफ्ना नेताका दासका रूपमा व्यवहार गर्दा अनि संविधानका महत्ववपूर्ण एजेन्डा तय गर्दा आम नागरिकलाई बाहिर राख्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।

राजनीतिक नेतृत्व यो विषयलाई थाँती राखेर अथवा त्यसमा सुधार गर्ने कुनै चासो नदेखाएर चुनावी माहोल बिथोल्न लागिपर्छ भने त्यसले अर्को अनिष्ट निम्त्याउनेछ । तर यसले सेनालगायत राज्यका सुरक्षा र अन्य निकायहरूको जिम्मेवारी पनि बढाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.