सर्वोच्च अदालतले आफ्ना न्यायाधीशहरूको हैसियत तथा सुविधाप्रति चिन्ता र चासोका साथ सरकारलाई एक पत्र पठाएको छ आइतबार । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका निर्माणमा न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाअनुकुल पारि श्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ र ‘उच्च मनोबल' का साथ न्याय सम्पादनमा क्रियाशील हुने वातावरण वाञ्छनीय रहेको र सरकारले त्यसमा तगारो लगाउन नहुने सुझाव छ सर्वोच्चको, जसलाई सामान्यतः नाजायज भन्न सकिन्न, यद्यपि प्रस्तावित विधेयककै चरणमा न्यायिक प्रतिक्रिया या त्यसविपरीतको सुझाव न्यायिक परम्पराविपरीत छ ।
यो सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत सम्भवतः यहीं रोकिनु हुँदैन । उच्च मनोबलका साथ क्रियाशील हुने वातावरण निर्माणमा सर्वोच्च, त्यसको नेतृत्व र न्यायाधीश नियुक्तिकर्ता न्यायपरिषद्को आफ्नै भूमिका के हुनुपर्छ, त्यसमा समीक्षा नगरी सम्भवतः सर्वोच्चले भनेजस्तो उचित वातावरण निर्माण हुन सक्तैन ।
त्यसअन्तर्गत न्यायपरिषद्को बनावट, त्यसका सदस्यहरूको छनोट शैलीसँगै न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी कसरी बनाउने अनि न्यायपालिकालाई राजनीतिक दल र निहित स्वार्थ बोकेका अन्तर्राष्ट्रिय दाता र एनजीओको छायाबाट मुक्त राख्ने, यो विषयमा सर्वोच्च गएन भने उसको मनोबल, नैतिक चरित्र र विश्वसनीयता समाप्त हुनेछ ।
वास्तवमा अहिले न्यायाधीशहरूले पाइराखेकै सुविधा समाप्त भएको आम मनोविज्ञान बन्नेछ, जुन प्रजातन्त्र, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रतिको असह्य चोट सावित हुनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत नेपालको न्यायपालिका राजनीतिक दबाब, धम्की र भ्रष्टाचारबाट प्रभावित भएको, उसको आधिकारिकता या आदेशको अवज्ञा भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा के सर्वोच्चको ‘मनोबल' उच्च रहन सक्ला ?
मुलुकभित्रको यथार्थ र बाहिरका टिप्पणीलाई बेवास्ता गरेर सर्वोच्च अदालत अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले आफ्ना तलब, सेवा, सर्त मात्र हैन, उसको छवि र न्याय निष्पादनमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न उसले मुलुकमा निष्पक्ष र उच्च नैतिक छवि भएको मानिएका ‘जुरिस्ट' तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको परामर्शसँगै सुझावका लागि उपयुक्त संयन्त्र गठन गर्नु उचित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
