एनसेल विवाद

आर्थिक अनियमितता र करछली मुलुकले सामना गर्ने गरेका ठूला अपराध हुन् । त्यसले सरकारलाई ठूला आर्थिक क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । तर सरकारकै मिलेमतोमा यस्ता अपराध हुन थाले भने अपारदर्शिता र राजनीतिक लुट मुलुकको नियति बन्न पुग्छ । अपारदर्शी तरिकाले कुनै ‘व्यापारी डिल' मा कर मिनाहा गर्दा सरकारले एउटा कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको हुन सक्छ, तर त्यसवापत सरकारका मन्त्री या निकायहरूले के, कस्ता र कति फाइदा लिएका छन्, त्यो सार्वजनिक बहस, विवाद र आवश्यक पर्दा छानबिनको विषय बन्नैपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार ‘एनसेल' स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रकरणमा बिक्रेता कम्पनी टेलियासेनेरालाई नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने ३३ अर्बको लाभकरको लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ । टेलियासेनेराले एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा करिब ८० प्रतिशत सेयर (स्वामित्व) मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई बेचेपछि नेपाल सरकार बिक्रीपछिको लाभकरबाट वञ्चित रहँदै आएको छ ।

आजियटाको ‘आउट फिट' एनसेलले करछली गरेको भन्दै संसद्को अर्थ समितिले उसलाई ‘फोर जी' लगायतका सेवा चलाउने अनुमति दिएर एक किसिमले दण्डित गरेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को त्यो निर्देशनविपरीत एनसेललाई करमुक्ति दिने निर्णय गरेको छ, मुलुकको सीमा र कानुनभन्दा धेरै टाढा रहेको टेलियासेनेरालाई कर तिर्नुपर्ने आदेश दिएर । खरिदपछि नै टेलियासेनेराले यो प्रकरणमा उसको कुनै दायित्व नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छ ।

कम्पनी खरिदबिक्रीमा ‘कर फस्र्योट' एउटा अनिवार्य र महत्वपूर्ण कानुनी बाध्यता हो । अजियटाले टेलियासेनेरासँग एनसेल खरिद गर्दा कर फस्र्योटबारे केकस्ता लिखित सहमति भएका छन्, त्यसको अध्ययनबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने ३३ अर्ब करको दायित्व कसको, त्यो स्पष्ट हुनेछ । के सरकारले त्यसको अध्ययन गरेको छ ? अर्को यो विषय मन्त्रिपरिषद्को हो, विभागीय कारबाहीको क्षेत्राधिकारमा आउँछ ? सम्बन्धित विभागको निर्णयलाई प्रभावित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गरेको हो भने त्यो आफैंमा आर्थिक अपराध र अवैध निर्णय बन्न जान्छ ।

यसले तत्कालको लागि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई करछलीमा दोषी व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ र यो समग्र प्रकरणमा उनको निजी स्वार्थ के हो ? उनी जवाफदेही बन्नुपर्छ त्यसबारे । मन्त्रिपरिषद्मै यसबारे विवाद भएको, सम्बन्धित दस्ताबेज मन्त्रीहरूलाई नबाँडी ठाडो आदेशमा स्वीकृति लिने नियत देखिएको र केही मन्त्रीले उठाएको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै एनसेललाई बचाउ गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको टेलियासेनेरालाई करदाताको दायित्व बुझाइएकाले मन्त्री महरा यो समग्र प्रकरणमा दोषी मानिनेछन् । ३३ अर्ब रुपैयाँको करछलीमा या मुलुकलाई ठग्ने यो कार्यमा सम्बन्धित विभागले विभागीय मन्त्री या मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मान्नु राष्ट्र, कानुन र संविधानविपरीत मानिनेछ ।