प्रतिष्ठामा आघात

प्रतिष्ठामा आघात

विगत २५ वर्षदेखि काम गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोड्नुपर्दा मलाई दुःख लागेको छ । २०४७ सालमा अन्य दलहरूबाट विभिन्न भौतिक र सांघातिक आक्रमणसमेत सहेर पार्टी स्थापनामा सहभागी भएको हुँ । त्यस्तै यो पार्टीका थुप्रै दस्ताबेजहरू विगतका वर्षहरूमा मैले तयार गरेको हुँ । हालै मात्र पनि पार्टी एकता अधिवेशनमा पेस भएको एउटा महत्ववपूर्ण कार्यपत्र मैले नै तयार गरेको हुँ ।

तर पार्टीभित्र एकता महाधिवेशनपश्चात् पार्टी विधानलाई उपेक्षा गर्ने, महाधिवेशनका क्रममा भएका समझदारी लत्याउने र सम्पूर्ण पार्टीलाई आफ्नो राजनीतिक र अन्य स्वार्थपूर्तिको औजार मात्र बनाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यस्ता हर्कत स्वीकार गरेर पार्टीभित्र बस्न सकिनँ ।

एकता महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पार्टीको नीति निर्माण गर्न र महत्ववपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्न निर्देशन समिति गठन हुनुपर्ने र सो समितिमा सल्लाह र समझदारी गर्नु अनिवार्य थियो । एकता महाधिवेशनअगाडि निर्देशन समितिको गठन नयाँ केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाटै हुने समझदारी भएको हो ।

तर निर्देशन समिति गठन गरिएन र पदाधिकारी चयनलगायत मन्त्रिपरिषद्मा जाने औचित्यबारे पनि कुनै छलफल गरिएन । यथार्थमा विधानको यो प्रावधानलाई जानीजानी उपेक्षा गरियो । पार्टीलाई एक व्यक्तिको वा एउटा सानो झुन्डको स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्ट छ । यस्तो विधानविपरीतका अधिनायकवादी क्रियाकलापसँग मेरो पूर्ण असहमति छ ।

पार्टी एकीकरणअगाडि नयाँ पार्टीको झन्डा राप्रपा (नेपाल) को हुनेछ र चुनाव चिन्ह ‘हलो’ हुने समझदारी भएको हो । यो प्रतिबद्धतालाई पनि ठाडै लत्याइएको छ । पार्टीले प्रचण्ड सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको हो, आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिने स्पष्ट गरेको थियो । राप्रपाका मन्त्रीहरूले समेत यही दृष्टिकोण जनतासमक्ष पेस गरेका हुन् । अचानक यी सबै बुँदामा पार्टीभित्र छलफलै नगरी सरकारमा गएको समाचार टेलिभिजनबाट सुनियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पार्टी अध्यक्षले मधेस समस्यालाई आफूमा पदमा पुग्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।

हाम्रो देशको इतिहासमा नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न, देशमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न र नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मान कायम राख्न नेपाली मधेसीहरूको ठूलो बलिदान र योगदान छ । तर मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो मागको सन्दर्भमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनेपछि सरकार टिकाउन राजनीतिक सौदा गरी सत्तामा थपिन जानुलाई प्राथमिकता दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

आज देश अशान्त छ । राजनीतिक भिडन्तमा सर्वसाधारण मरेका छन् । देशको सीमामा समेत नेपाली मारिएका छन् । यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठक तत्काल बोलाई पार्टीमा व्यापक छलफल गर्नुको सट्टा संकटको फाइदा उठाई सरकारमा स्थान जमाउन र सरकार टिकाउन तयार हुन अवसरवादी चरित्र हो । देशमा संकट देखेपछि त्यसलाई सत्तामा हालीमुहाली गर्ने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न उद्धृत संस्कार र प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असहमति छ ।

अवसरवादी र अराजक प्रवृत्तिबाट पार्टी प्रतिष्ठा ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । एकता अधिवेशनपछिको राप्रपा अब एउटा सानो समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने एक झुण्डको रूपमा मात्र प्रयोग हुन थालेको छ । राजसंस्था र हिन्दु धर्मप्रतिको भावनात्मक समर्थन सत्ता स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग हुँदैछ । भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लने संस्कारको जग बसाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

एकता अधिवेशनपछिको थोरै समयमा पनि देशमा महत्ववपूर्ण मुद्दाहरू देखिएका छन् । एनसेल कम्पनीको कारोबारसँग गाँसिएको ३५ अर्ब राजस्व उठेको छैन । आज तामाकोसीको विद्युत् सालाखाला एक मेगावाटको लागि १६ करोड रुपैयाँ पर्छ । यसको अर्थ नेपालमा ३५ अर्बले दुई सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुन्छ र प्रचण्ड सरकार यो गुमाउन तयार देखिन्छ । यसबारे हालै क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीको मौखिक प्रस्तावबारे हाम्रो पार्टीको भनाइ के रह्यो (? ) भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।

के हामी यो नांगो भ्रष्टाचारको समर्थन गर्न सत्तामा जान खोजेका हौं ? कर अधिकृतस्तरले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट संसारमा कहीं नभएको मौखिक प्रस्ताव लगेर अख्तियारबाट बच्ने कामलाई समर्थन गर्न के हाम्रो पार्टी सरकारमा गएको हो ? हाम्रो पार्टीका मन्त्रीहरू यसबारे मौन छन् भने पार्टीभित्र यसबारे कुनै छलफल भएको छैन । तर हालको नेतृत्व सत्तामा नयाँ पद पाउनेबित्तिकै हामफाल्न तयार भयो । जुन कारण र नियतले माओवादीका अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिको निर्देशनसमेत नमानेर मौखिक ठाडो प्रस्ताव ल्याए त्यसमा हामी किन मतियार हुने र सत्तामा हामफाल्नेहरूको नियत के हो ? यस्ता प्रश्नलाई उपेक्षा गरेर सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने मान्यतासँग मेरो सहमति छैन ।

राजदूत नियुक्तिबारे पनि नेतृत्वको कार्यशैली निराशाजनक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत थाहा नभई हाम्रो सहभागिता रहेको प्रचण्ड सरकारले राजदूत घोषणा गर्‍यो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई फेरि फिर्ता लियो र त्यसपछि पनि परिवर्तन गर्‍यो । हाम्रो पार्टी सत्तामा छ, तर किन मौन भएर बस्छ ? के यो अराजकता र अनियमिततालाई हाम्रो पार्टीको समर्थन छ ?

हाम्रो पार्टीले तीन राजदूतको नाम पठायो, तर यसबारे पार्टीको कुनै निकायमा अध्यक्षले छलफल गरेका छैनन् । यसको मतलब राप्रपा के अध्यक्षको घरायसी अड्डा हो ? अचम्म के छ भने राष्ट्रिय छापामा आएअनुरूप हामीले राजदूत राख्ने भनेको देशले राजदूतावास राख्न स्वीकृति पनि दिएको छैन । विवाहको कुरो छिनिएको छैन, तर त्योभन्दा अगाडि जन्ती लिएर जाने ?

यस्तो अवस्थामा हामीले पार्टीको तर्फबाट भनी राजदूत सिफारिस गर्नु हास्यास्पद र लज्जास्पद हो । अझ यसबारे पार्टीमा कुनै छलफलै भएको छैन । पार्टीलाई दासहरूको जमातजस्तो व्यवहार गर्ने वर्तमान नेतृत्वको शैली र संस्कार मान्य छैन । एकता अधिवेशनपछिको राप्रपा अब एउटा सानो समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने एक झुण्डको रूपमा मात्र प्रयोग हुन थालेको छ । राजसंस्था र हिन्दु धर्मप्रतिको भावनात्मक समर्थन सत्ता स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग हुँदैछ । भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लिने संस्कारको जग बसाल्ने प्रयास भइरहेको छ । यो प्रवृत्ति मान्य छैन । त्यसैले म आजबाट राप्रपाबाट अलग भएको हुँ।

राप्रपामा देखिएको नितान्त अवसरवादी र अराजक प्रवृत्तिबाट पार्टी प्रतिष्ठा ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । यो नेतृत्वबाट राष्ट्रियताको संवद्र्धन हुँदैन, भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण हुँदैन र नेपाली जनताको समृद्धिको लागि कुनै योगदान हुँदैन । देश र जनताको हितको लागि कार्य गर्न नसक्ने नेतृत्व रहेको पार्टीमा आबद्ध भइरहनु देश र जनताप्रति विश्वासघात गर्नु हो । यसर्थ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुनुपरेको हो । भविष्यमा देशमा समावेशी राष्ट्रियता, बहुलवादी प्रजातन्त्र, प्रगतिशील उदारवाद, हिन्दु पहिचान र संसद्द्वारा अनुमोदित राजसंस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेर देश र जनताको हकहित, अधिकार र स्वामिमानको संरक्षण गर्दै देश विकासमा निरन्तर सक्रिय रहनेछु ।

-डा. लोहनीले राप्रपाको साधारण सदस्यतासमेत नरहेको जानकारीसहित अध्यक्ष कमल थापालाई बुझाएको पत्रको सम्पादित अंश ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.