दिल्ली नेपाललाई ‘कठपुतली राज्य’ ठान्छ!

गत बिहीबार नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वासमा नेपाली भूमिमा पसेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपालीमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलायो । गोली लागेर गोविन्द गौतमको ज्यान गयो । यो पछिल्लो घटना नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको ठाडो हमला हो । नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रताविरुद्धको घटना हो । इतिहास हेर्नै पर्दैन, यही एउटा दृष्टान्त नै पनि काफी छ, भारतको नेपाल नीति के हो र कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि। यही एउटा घटनाले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई भारतले ‘आफ्नो पकेटको सामान ठान्छ’ भन्ने तर्क प्रमाणित गरिदिन्छ ।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरको भारतीय नाकाबन्दीले संवेदनशील तहमा रहेको नागरिक स्तरको सम्बन्धलाई पछिल्लो कञ्चनपुर हत्या काण्डले द्विदेशीय सम्बन्धलाई थप क्षीण तुल्याइदिएको छ । नाकाबन्दीताका नेपाल उत्तरतिर कोल्टिएको जस्तो देखिनुको कारण भारतीय नाकाबन्दीले उब्जाएको दक्षिणी घृणाभन्दा बढी चिनियाँ जनताले नेपालीप्रति देखाउने सहअस्तित्वको भावना हो, जति समग्र भारतीयले नेपालीप्रति देखाउने हिम्मत गर्दैनन् ।

तराईमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका एकाध परिवारको अपवाद छोडेर सोलोडोलो भारतीयको नेपालीमाथिको नजरिया हेपाहा रहेको तथ्य पछिल्ला तिलाठी र पुनर्वास घटनाले खोतल्छन् । नेपाल र भारतबीच झीनो नै भए पनि आजका दिनसम्म स्थापित भएका समानता, सद्भाव र सम्मानका भनिएका आयामलाई अपव्याख्या गर्दै पछिल्ला दिनमा तिनको कुअभ्यास पनि थालिएको छ । उदाहरणमा समकालीन भारतीयले ‘बहादुर’ शब्दलाई नेपालीको साहसको कदरस्वरूप नभई होच्याउने वा दलित ‘सेन्टिमेन्ट’ को आवरणमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले भने नेपालीप्रति सदासयताको आयामलाई बढी महत्व दिँदै गएको छ, जसको परिणाम हो नेपाली र चिनियाँ जनताबीचको अर्थात् नागरिक स्तरको सम्बन्धमा तिक्तता नआउनु ।

गत फागुुुुन पहिलो साता दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित एक अन्तरसंवादमा भाग लिन दिल्ली पुगेका माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतामध्येका एक नारायणकाजी श्रेष्ठ अलि कडा सुनिए । उनले भारतीय जनता दलका नेता राम माधवसँग खुलेरै भने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा दिल्लीले हस्तक्षेप गर्न छोडेको खण्डमा नेपाल–भारत सम्बन्धले विश्वमै उदाहरणीय उचाइ प्राप्त गर्नेछ । उनको तर्कमा सत्यता मात्रै होइन, नेपालको ‘सार्वभौमिक निरिहता’ को अंश पनि थोरबहुत लुकेको होला । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जसलाई यतिबेला दिल्लीकै निगाह प्राप्त छ भनिन्छले नै पनि दिल्लीलाई पटकपटक ‘प्रभु’ को बिल्ला भिराउनेदेखि काठमाडौंमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको सार्वजनिक आक्षेप लगाएकै हुन्, जुन वास्तविकता पनि हो ।

गत कात्तिक १७ देखि १९ सम्म भएको भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणले नेपालका प्रचण्ड–देउवा मार्काका केही नेतालाई लागेको थियो होला, संविधानोत्तर कालमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा बलेको ‘रातो बत्ती’ लाई धेरथोर मधुरो पारिदिनेछ, तर पारेन । कारण हो, दिल्ली नेपाललाई आफ्नो ‘पपेट’ र ‘पकेट नेवर्स’ बनाउन चाहन्छ । अर्थात् नेपाललाई आफ्नो हातबाट उम्काउन चाहँदैन दिल्ली । हुन त दक्षिण एसियाको भारतीय सम्बन्धको आयाम हेर्ने हो भने भुटानलाई अपवाद छोडेर अन्य मुलुकसँग उसको सम्बन्ध न्यानो छैन । अझ पाकिस्तानको अस्तित्वसम्म पनि स्विकार्न तयार छैन दिल्ली । २०१६ को डिसेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन भाँडिनु र लामो समयसम्म पाकिस्तानका तर्फबाट महासचिव नियुुुुक्तिमा विवाद निस्कनुमा पनि यही तर्क हाबी देखिन्छ ।

नेपाललाई एउटा ‘कठपुतली राज्य’ का रूपमा मात्रै हेर्ने दिल्लीले आफ्नो आँखाको पुरानो चस्मामा सहअस्तित्वको नयाँ लेन्स नफेरेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारिँदैन ।

सार्कको इतिहास मात्रै होइन, वर्तमान नै पनि दिल्लीका कारण अनिश्चित बन्दै गएको छ । ‘बीबीआईएन’ अवधारणा विकास तथा ‘बिमस्टेक’ को रणनीतिक सशक्तीकरणमा दिल्लीले ‘ज्यान फाल्नु’ को पछाडिको तर्क भनेको क्षेत्रीय रूपमा पाकिस्तानलाई एक्लाउने दिल्ली रणनीति हो । सार्कलाई दिल्लीले आफूअनुकूलको आकारमा ढाल्ने, त्यो नसके भाँड्ने दिल्ली संस्थापनको पुरानै नीति हो । यस क्षेत्रका साना राष्ट्रले उसका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने त्रास नै दिल्ली संस्थापनको भयको जरो हो । यही मेसोमा सार्कको आर्थिक एकीकरणका लागि दिगो एजेन्डा बन्न नसक्नुको पछाडि दिल्ली नै जिम्मेवार छ ।

‘आसियन’ वा त्यस हाराहारीका अन्य क्षेत्रीय संस्थामा जेजसरी छिमेकी मुलुकको सहअस्तित्व आत्मसात गरिएको छ, त्यही सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा टेकेर अघि बढ्न भारत तयार देखिँदैन । सन् १९८५ देखि नै सार्कभित्रका झन्डै सबैजसो मुद्दा कि त भारतको हितकेन्द्रित भएका छन्, नभएको खण्डमा कि ती तुहिएका छन् कि छलफलमै आएका छैनन् । त्यसैगरी उत्तरी छिमेकी चीनलाई सार्कको दायरामा देख्न नचाहनु भनेकै भारतको क्षेत्रीय रूपमै आफ्नो हैकमवाद लाद्ने ‘गिद्देसोच’ हो । हुन त नेपालको खास समस्या भनेकै उत्तरी छिमेकी र दक्षिणी छिमेकीसँगको अन्तरनिर्भर सम्बन्धको विकास गर्दै सन्तुलित पल्लामा सम्बन्धको तौल मिलाउन नसक्नु हो, जसले दुई भीमकाय छिमेकी मुलुकको सुरक्षा चासोभन्दा बढी उनीहरूले अभ्यास गर्ने ‘कोयर्सिभ डिप्लोमेसी’ को दलदलमा पर्नु हो ।

सन् १९५० ताका नेपाल र भारतबीच दुइटा सन्धिमा हस्ताक्षर भएका थिए, त्यतिबेलादेखि नै दिल्लीले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापनमा आफू हर्ताकर्ता बन्दै आएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको सत्ता टिकाइदिने आश्वासनको राप र दबाबको तुल ओडाएर नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई कुँजो बनाएर गरिएका ती दुई सन्धि नै आजको बदलिँदो कूटनीतिक सन्दर्भमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तीतोपन प्रवद्र्धन गरिरहने चर्को कारक बनेका छन् । किनभने ती सन्धिमा भारतको एकपक्षीय हितलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी सन् १९५५ सम्म चीनसँग नेपालको कूटनीतिक तहको औपचारिक सम्बन्ध कायम भएको थिएन, त्यसैले पनि नेपाल र भारतबीच एकखाले ‘विशेष’ जस्तै देखिने सम्बन्ध रहेको बुझ्न सकिन्छ । किनभने नेपालले उत्तरतिर सम्बन्ध बढाउने त के, हेर्ने आँट पनि गरेको थिएन । जसबाट दिल्लीको ‘टाउको दुखेको’ थिएन, दुख्ने कुरा पनि भएन । अर्कोतर्फ चीनको भन्दा भारतकै हित शिरोधार्य गर्नमा नेपालको राजनीति बढी सचेत देखिन्थ्यो त्यतिबेला । सन् १९५१ मा नेपाल–चीन सिमानामा भारतीय चेकपोस्ट राखेलगत्तै काठमाडौंमा भारतीय सैनिक मिसन स्थापना भयो । डा. के आई सिंहको विद्रोह दबाउने बहाना त कहिले भीमदत्त पन्तको विद्रोह ठेगान लगाउने देखावटी उद्देश्यले भारतीय सेनाले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको गला निमोठ्ने दुष्प्रयास गरेकै हो ।

त्यसो त तत्कालीन नेपाल सरकारको ‘क्याबिनेट’ सम्म पनि भारतीय राजदूतको सहज पहुँच रहन्थ्यो । आन्तरिक मामिलाका सबैजसो मुद्दाको खटनपटन दिल्लीबाटै हुने गरेको अभिलेखीकरण भएको छ । सन् १९५३ मा नेपाल र भारतबीच भएको सुपुर्दगी सन्धिले नेपालको राजनीतिमा दिल्ली थप बलियो पात्र बन्न पुगेको हो भने सन् १९५४ को कोशी सम्झौताले उसलाई नेपालमाथि एक तहको विजय प्राप्त गरेकै भान भएको हुनुपर्छ किनभने नेपालले भारतसँगको सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरिँदा आफ्नो अधिकारको लागि अडान लिन खोज्न सकेन ।

झन्डै सुगौली सन्धिकै हैसियतमा नेपाल ती सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता बन्यो । त्यसैले पनि होला, सम्बन्ध सतहमै भए पनि नरम देखिएको । नेपालमा सन् १९५९ को आम चुुुुनावको बेला उत्तरी र दक्षिणी छिमेकबीचको सीमा विवादले भने उचाइ लिइरहेको थियो, जसमा नेपालले ‘कान थापेन’ । दिल्ली चाहन्थ्यो, नेपालले सके भारतको पक्ष लिइदियोस् नत्र सुनेको नसुन्यै गरोस् । नेपालले त्यही गरिदियो, दिल्ली जे चाहन्थ्यो ।

त्यसो त नेपालको विदेश नीतिको निर्माणबाहेक कार्यान्वयन तहमै गएर हेर्ने हो भने पनि दिल्ली एउटा निर्णायक तत्व रहँदै आएको तथ्य छिपेको छैन । यतिबेला पनि विकसित नेपाल–चीन सम्बन्धको ‘ग्याप’ लाई दिल्लीले निर्देश गरिरहेको संकेत पाइन्छ । २०७२ सालको असोजमा भारतले नेपालमाथि लादेको नाकाबन्दी टुुुुंगिएपछि त्यही सालको फागुुुुन ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले दिल्लीको भ्रमण गरे । सो भ्रमणपछि द्विदेशीय सम्बन्ध सामान्यीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको भान सतहमा परेको भए पनि आजसम्म जहाँको त्यही नै रहेको तर्क मिथ्या साबित हुँदैन ।

चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक तहको निकास दिनको लागि पछिल्लो समय भारतले नयाँ रणनीतिक निक्र्योल गरेको अथ्र्याउन सकिन्छ । सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको बहसमा भारत सकरात्मक रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने उसको रणनीति देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा बढेको भारतविरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’ न्यूनीकरण गर्न सकिने ठम्याइ दिल्लीको हो । फलस्वरूप २०१६ को जुलाई ४–५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतबीचको प्रबुद्ध समूहको बैैठकमा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन मुद्दालाई सम्बन्ध सुधारको आधार बनाइयो । पछिल्लो बैठक गत अक्टोबर पहिलो साता दिल्लीमा सम्पन्न भयो, जसमा नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि केही ‘क्लज’ हरू प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर यी सबै सतहमा देखिएका सम्बन्ध सुधार्ने औजार मात्रै हुन् ।

नेपाललाई एउटा ‘पपेट स्टेट’ को रूपमा मात्रै हेर्ने दिल्लीको आँखाको पुरानो चस्मामा सहअस्तित्वको नयाँ लेन्स नफेरेसम्म र नेपालको सावैभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने साहस नगरेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारिने छनक कुनै पनि कोणबाट देखिँदैन । आफ्नो सुरक्षाको कोणबाट नेपाललाई ‘हर्टल्यान्ड’ को रूपमा बुझ्ने दिल्लीले नेपालमा सधैंभरि आफ्नो ‘सूक्ष्म व्यवस्थापकीय पकड’ हुनुपर्ने नीतिमा पुनरावलोकन गर्नेबित्तिकै सबन्ध सुधारिनेमा शंका छैन, जुन कुरा दिल्लीलाई राम्रो जानकारी नभएको होइन ।