सप्तरी घटना नदोहोरियोस

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि तराई-मधेसमा हिंसाको कारणले धेरैको मृत्यु हुन गयो । सर्वसाधारणदेखि सुरक्षाकर्मीसमेत गरी दर्जनौं नागरिक निर्मम रूपमा मारिए । तराईका गौर, सिराहा, कैलाली हुँदै पछिल्लो हिंसात्मक घटना सप्तरीको राजविराजमा भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूका विरोध कार्यक्रममा हिंसा भडकिँदा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा परेर राजनीतिक पार्टीसँग कुनै सरोकारै नभएका सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गर्छन् । त्यसो त कसैले पनि ज्यान गुमाउनु हुन्न ।

अहिंसात्मक या शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा बन्दुक चल्नुपर्ने स्थिति किन पैदा हुन्छ ? सप्तरी घटना नियाल्दा के त्यसरी बन्दुक चलाउने स्थिति सिर्जना भएको थियो ? के गृहमन्त्री, सुरक्षा निकाय र एमालेले दाबी गरेअनुसार बल प्रयोग नगरिएको भए गौर घटना हुन सक्थ्यो ? यी दुवै फगत आशंका र बहाना मात्रै थिए कि तथ्यमा पनि आधारित ? पंक्तिकार चिकित्सक भएको नाताले उसको हृदयलाई व्यक्ति अनाहकमा मारिनु, अपांग हुनुले व्यथित तुल्याउँछ ।

पार्टीहरू खेलको नियमभन्दा अलग किसिमले सत्ता प्राप्तिमा उद्यत् हुँदा पनि हिंसा भड्केर निर्दोषले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सत्तामा रहनेहरूमा पनि सर्वसत्तावादी सोचाइ हाबी हुनु अनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जनताको विश्वास आर्जन गर्नुभन्दा अरू नै उपायद्वारा सत्तामा टिकिरहने प्रवृत्ति विद्यमान देखिन्छ ।

शान्तिपूर्ण भनी घोषित आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिई उत्तेजना फैलिँदा, अनाहकमा व्यक्तिको ज्यान जाँदा र तिनको मृत्यु सम्बद्ध पार्टीका निम्ति राजनीतिक मसला बनिदिँदा स्थिति झन् जटिल बन्ने गर्छ । थप आन्दोलन या बन्द-हडताल आह्वानका निम्ति त्यो कारण बनिदिन्छ । घटनाले आगोमा घिउको काम गरिदिन्छ, झनै उत्तेजना र आक्रोश पैदा हुन्छ । सर्वसाधारण र निहत्था व्यक्ति जो अरूमाथि आक्रमणमा उद्यत् नै छैनन्, स्वास्थ्यकर्मी र निर्दोष प्रहरी अधिकृत या जवान जो आफ्नै सहकर्मी या मातहतबाट कसैको मृत्यु नहोस् भनेर क्रियाशील हुन्छन्, तिनीहरूकै मृत्यु हुनु सबैभन्दा दुःखद् पक्ष हो ।

राज्य र व्यक्तिहरूको लागि अरूको जीवनको मूल्य कम हुन जाँदा पनि अनाहकमा ज्यान जाने गर्छ । सुरक्षाकर्मीहरूलाई गोली चलाउने आवश्यकता सिर्जना हुन जाँदा पनि शरीर छलनी नगर्ने सकभर चोट मात्रै पुग्ने गोलीको प्रयोग सम्भव हुन सक्छ कि ? यतातिर सोच्न आवश्यक छ । प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दाका क्रममा एउटा उदेकलाग्दो दृश्य देखिन्छ— एकजना निहत्था प्रदर्शनकारी या बटुवालाई घेरेर धेरैले एकैपटक प्रहार गर्छन् ।
एमालेको मेची महाकाली अभियान आफैंमा उपयुक्त र जायज हुन सक्छ, तर स्थितिको पूर्व जानकारी हुँदाहँदै राजविराजमा त्यो कार्यक्रम उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? त्यसैगरी मोर्चाले पनि सोच्नुपथ्र्यो । त्यो कार्यक्रममा दोहोरो झडप भई त्यो नरोकिएको भए उसका लागि त्यो झनै प्रत्युत्पादक पो बन्थ्यो कि ? एमालेको हजारौंको जुलुसमा पनि आखिर तराई-मधेसकै जनता पनि थिए । लडाइँ तराई-मधेसवादीबीच पनि चल्न सक्थ्यो, जुन दुवै पक्षको लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्न सक्थ्यो ।

तराईमा आर्थिक शोषण छ, भेदभाव छ, असमानता छ, भ्रष्टाचार या त्यहाँ कुशासन व्याप्त छ, जबकि त्यहाँका राज्यका एकाइहरूमा तराई-मधेसकै नागरिक ज्यादा छन्, बहुसंख्यक प्रशासक, इन्जिनियर, चिकित्सकहरू सबैजसो तराईकै छन् । सामाजिक न्यायको स्थिति झनै कमजोर छ, अझै पनि जातीय उत्पीडन कायम छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अभिशापको रूपमा रहेका दुई विकृति सुदूरपश्चिममा छाउपडी अझै पनि कायम भएजस्तै तराईमा दहेज प्रथा हट्न सकेको छैन ।

दुई दसकपछि नयाँ स्वरूपसँगै सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय चुनावमा तराई एवं मधेसवादीले भाग लिनु नै उनीहरूको हितमा हुनेछ । अब तराईका जनताका निम्ति सुशासन अपरिहार्य छ ।

जमिन समथर भएकाले यातायातलगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य तराईमा सहज हुनुपर्ने हो । तराई-मधेसका सहरको फोहोरमैला निस्कासन, सरसफाइ, बाटोघाटो जस्ता विषयमा पनि अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा दोषी को छ ? यसको लागि जिम्मेवारहरूको अकर्मण्यता र भ्रष्ट प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । तराई-मधेसमा जनसंख्याको चापसँगै रोगको प्रकोप पनि बढी छ, तर सो अनुपातमा किन सार्वजनिक अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थाहरू विकसित हुन सकेनन् ? किन जनताका पक्षमा जारी हुने नीति-निर्देशन त्यहाँ लागू हुँदैनन् ? आफ्नो सार्वजनिक कार्यस्थलको सुधारमा किन त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिहरूको चासो रहन्न ? किन मानवीय संवेदना तिरोहित झै प्रतीत हुन्छ ? किन त्यहाँ दातृ निकायबाट जनताका निम्ति प्रदानित सेवाका साधनहरूको सदुपयोग हुन्न ?

तराई-मधेसवादको नेतृत्व गर्ने नेताहरू विखण्डनकारी छैनन्, उनीहरूमा राजधानी काठमाडौंप्रतिको आकर्षण छ भन्ने बलियो प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । उनीहरूमध्येका प्रशस्त सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले राजधानीमा बहुमूल्य घरघडेरी या चल-अचल सम्पत्ति जोडेका छन् । उहाँहरूमा विखण्डनकारी प्रवृत्ति रहेको भए सायद उनीहरूले राजधानीमा त्यत्रा विशाल सम्पत्ति जोड्ने थिएनन् होला । पंक्तिकारले प्रवृत्तिमा उनीहरू मात्रै अलग रहुन् भन्ने पनि अपेक्षा राख्दैन । देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्नभन्दा व्यक्तिगत या निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरूमा नरहेको हँदो हो त मुलुक कहाँ पुगिसकेको हुने थियो ।

संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त हुन पनि सक्छ । तर संघीयताको नाममा मुलुक कहिलेसम्म अस्थिरताको बन्धक बनिरहने ? कहिलेसम्म निर्वाचित स्थानीय निकायको अभावमा विकास र निर्माण अवरुद्ध भइरहने ? कहिलेसम्म शान्ति समिति, सर्वदलीय समितिको नाममा जनताबाट उठाइएको कर निहित स्वार्थका लागि दुरुपयोग हुन दिने ? तर संघीयता अबको मुलुकको वास्तविकता भइसकेको र स्थानीय संरचनासहित स्थानीय संरचनाको चुनावको घोषणासमेत भइसकेको स्थितिमा संसारकै उच्चतम् लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थानीय एकाइको चुनावमा भाग लिनु नै सबै भौगोलिक क्षेत्रका जनताको हितमा हुन्छ । तराई- मधेसका निम्ति त स्थानीय निर्वाचित निकायको जरुरत झन् बढी छ ।

स्थानीय एकाइहरू प्रशासनिक, न्यायिक र विकाससम्बन्धी अधिकारले सम्पन्न हुन गए त तराईभाषीले भोग्नुपरेको भाषिकलगायतका अप्ठ्याराहरू हट्न गई वैयक्तिक एवं सामूहिक काम गर्न सहजता मिल्नेछ । नागरिकता, मालपोत, भूमिसुधारसम्बन्धी कार्यहरूमा सहजता मिल्नेछ । अहिलेसम्म कायम भएको ७५ जिल्लाहरूको सट्टा ७४४ कायम हुँदा जनतालाई धेरै नै अनुकुलता मिल्नेछ ।

जहाँसम्म मधेसी मोर्चाहरूले माग गरेको संविधान संशोधनको सबाल छ, स्थानीय एकाइको निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिताले त्यसको झनै पुष्टि गर्नेछ । तराई-मधेसमा सम्पन्न हुने स्थानीय चुनावमा व्यापक सहभागिताबाट तराई-मधेस जनताको भावना मुखरित हुन सक्छ । आखिर संविधान गतिशील हुन्छ, आवश्यकताअनुसार त्यसमा संशोधनको पनि गुन्जायस पनि रहन्छ ।

तराई-मधेसमा सम्पन्न हुने स्थानीय चुनावको माध्यमबाट जनताका निम्ति सुशासन र सहजता मात्रै हासिल हुने होइन, संविधानमा आवश्यक पर्ने संशोधनका निम्ति जनमत तयार गर्ने अवसर पनि मिल्छ । दुई दसकपछि नयाँ स्वरूपसँगै सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय चुनावमा तराई एवं मधेसवादीले भाग लिनु नै उनीहरूको हितमा हुनेछ । अब तराईका जनताका निम्ति सुशासन अपरिहार्य छ । आखिर उनीहरूले अहिले कायम उच्चतम् राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोजेका पनि होइनन् । सप्तरीको जस्तो घटना अब नदोहोरियोस्, मानवता उजागर होस् । सबैमा विवेक जागृत होस् ।