न्यायका पैताला
संविधान र कानुनबाट निर्देशित मुलुकमा न्याय सर्वोपरि हुन्छ । न्याय मर्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ सर्वत्र । नेपालमा सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उच्चतम निकायका रूपमा त्यही हैसियतका साथ स्विकारिएको छ । आफ्नो आचरणबाट ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने सन्देश फैलाउन सफल राजा राम शाहको नाममा राखिएको राम शाहपथअगाडि अवस्थित सर्वोच्च अदालतबाट के अपेक्षा गरिन्छ सर्वत्र, आम जनता र न्यायका हितचिन्तकहरूबाट, त्यसबाट सर्वोच्च र त्यसका न्यायाधीश अनभिज्ञ छैनन् ।
न्यायप्रेमी समाजमा न्यायको पैतालालाई जनताले शीरोधार्य गर्छन् । तर न्याय र इजलासको आवरणमा ‘मस्सल्स’ देखाइएमा त्यसको प्रतिकार गर्न, हुन सक्छ । त्यसैले न्याय गरेर पुग्दैन, गरेको देखिनुपर्छ । नियम, कानुन, संविधान र स्थापित नजिरले ‘न्यायमूर्ति’ हरूलाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।अहिले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले न्याय दिन नखोजेको अर्थ लाग्ने गरी महान्यायाधिवक्ता तथा विपक्षीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेतले इजलास बहिस्कार गरेका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहास र जीवनमा प्रधानन्यायाधीशलगायतको इजलासप्रति अविश्वास व्यक्त गरिनु, न्यायप्रायोजित हुने डर अभिव्यक्त हुनु र त्यसलाई बहिष्कार गरिनु, एकपछि अर्को कलंकका धब्बा हुन् । यी आरोपहरू सामान्य हैनन् । अदालतको विचाराधीन मुद्दाको फैसलाबारे अड्कलबाजी गर्नु सामान्य र जायज विषय हैन । तर यस्तो खिचातानी र आरोप–प्रत्यारोपबीच न्यायाधीश नियुक्तिमा घुसेका दलहरूले अर्को हिसाबले न्यायलाई प्रभावित गर्न संसद्मार्फत प्रवेश नगर्लान् भन्न सकिन्न ।
लोकमानसिंह कार्कीको आचरणलाई लिएर सदनमा अदालतको अपमानमा आँसु चुहाउने सांसदहरू सर्वोच्च र न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थामा मौन रहनुले के देखाउँछ ? यो प्रश्नको उत्तर उनीहरूले आफ्नै अन्तरआत्माबाट खोज्नु आवश्यक छ । तर जनता जनार्दनले उनीहरूलाई नियालिरहेका छन् ।सर्वोच्चले ‘मुद्दा’ को ‘मेरिट’ परिस्थिति तथा प्रमाणजन्य विषय केलाएर निर्णय दिएन र कुनै हालतले न्यायको पैतालाभन्दा ‘मस्सल्स’ प्रदर्शन भएको सन्देश गएमा त्यसका परिणति गम्भीर हुनेछन् ।
सर्वोच्च न्यायको केन्द्र र जनआस्थाको धरोहर रहोस् र संविधानको बाध्यात्मक यथार्थभन्दा बाहिर ऊ नजाओस् भन्ने आम चासोसँग सम्भवतः सर्वोच्च अनभिज्ञ छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
