‘थ्रेसहोल्ड' निर्णय
नेपालमा निर्वाचन आयोगसमक्ष झन्डै १९० पार्टीहरू दर्ता छन् र व्यवस्थापिका-संसदभित्र ‘एकलर् सदस्यहरूसमेतले कुनै न कुनै पार्टीकै प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यति धेरै दलहरूको जन्म कसरी भयो, तिनीहरूलाई जन्मनेबित्तिकै राज्यले मान्यता दिनैपर्ने हो र ? यो र यी जस्ता विषयमा कहिल्यै पनि गम्भीर बहस र तदनुरूपको निर्णय हुनै सकेनन् अतीतमा । दलको नेतृत्व गर्नु र संसद्मा उपस्थिति स्थापित गर्नुलाई कानुनभन्दा माथिको हैसियतकै रूपमा हेरिने आम प्रवृत्ति हुँदा पार्टीहरूले जनताको अभिमतको आकारको अर्थ बुझ्न सकेनन् र बुझ्न चाहेनन् ।
निर्वाचन पद्धतिमा जनताको अभिमत र आकारले नै दलहरूको हैसियत निर्धारण हुन्छ । त्यसैका आधारमा उनीहरूको सत्ता या प्रतिपक्षको हैसियत बन्छ । जति मत ल्याए पनि सबैको हैसियत एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु अभिमतको अनादर हो । संविधान जारी हुनुपूर्व संकलित तर नतिजा लुकाइएको जनमतमा पनि ‘थ्रेसहोल्डर् प्रावधानको अत्यधिक ठूलो माग थियो । सिद्धान्तबाट निर्देशित नभएको गठबन्धन सरकारमा ससाना दलहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा ठूलो भाग पाउने हुँदा उनीहरू सानै समूहमा रहन पनि रुचाउँछन् ।
त्यसैले उनीहरूको चाहनाविपरीत दलहरूले राष्ट्रिय हैसियत पाउन निश्चित या न्यूनतम मत प्रतिशत या ‘थ्रेसहोल्डर् को प्रावधान राख्ने साहस सरकारले जुटाएको थिएन । ढिलै भए पनि यो प्रावधानलाई कानुनी हैसियत दिएर सरकार र संसद्ले सानो सकारात्मक कदम उठाएका छन्, दलहरूलाई जनताको अभिमत हासिल गरी आफ्नो हैसियत फैलाउन ।
समानुपातिकमा न्यूनतम तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमसेकम एउटा स्थान हासिल गर्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने यो कानुन यसअघि कार्यान्वनय भएको भए वर्तमान संसद्मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगै राप्रपा (यसअघि सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्व) ले त्यो हैसियत प्राप्त गरेको मानिन्थ्यो । राप्रपा नेपालले २४ स्थान समानुपातिक मतका आधारमा हासिल गरी चौथो स्थान हासिल गरेको भए पनि उसले प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान पनि जित्न सकेको थिएन । उता राप्रपामा विक्रम पाण्डेले प्रत्यक्षतर्फबाट जिती राप्रपालाई त्यो हैसियत दिलाउन सफल भएको मानिने थियो ।
दलहरू नेतृत्व, आदर्श, नीति, सिद्धान्त, मान्यता तथा कार्यक्रमका आधारमा जनतामा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसैका आधारमा जनताले उनीहरूको हैसियत निर्धारण गर्छन् । दलहरूका कार्यक्रम र नीति समान रहे पनि व्यक्तित्वको द्वन्द्वका कारण अक्सर फुट्ने गर्छन् र ‘राजनीतिकर् सुपर मार्केटर् मा एउटा अर्को पसल थपिने गर्छ । भोलि राज्य ढुकुटीबाट सहुलियत (चुनाव आदिको लागि) दिने व्यवस्था भएमा दलहरूलाई खुवाउँदैमा राज्य ढुकुटी रित्तिन सक्छ । दलहरूको हैसियत जनमतबाट परिभाषित हुँदा त्यसमा बोझ कम हुन जान्छ ।
तर यो कानुन त्रुटिरहित भने छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको संविधानले प्रत्यक्षलाई बढी र समानुपातिकलाई कम वजन दिनुको औचित्य आउने दिनमा पुष्टि गरिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
