जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा जति काम हुनुपर्ने हो त्यति भएकै छैन । जे भएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । यस क्षेत्रमा भएका काम पर्याप्त नहुनुमा सरकारी झमेला, ऐन, नियममा अस्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव प्रमुख देखिन्छन् । यी समस्याले काममा अवरोध गर्दै आएको स्पष्ट छ तर पनि सरकार मौन छ ।
देशमा उत्पादित कुल विद्युत्को करिब ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर पनि सरकारी नीति, नियम र प्रक्रियागत झमेलाका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा छ । बुझेर पनि सरकार यो समस्यामा बुझ पचाइरहेछ । कतिञ्जेल बुझ पचाइरहने हो, पत्तो छैन । विशेषगरी निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जा आयोजना विकासमा सरकारी झमेलाको सामना गर्नुपरेको गुनासो छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि वन ऐन, भूमि प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रावधानबाट समस्याहरू हट्नुपर्छ । एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सातवटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ कानुनहरूको पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको घामजत्तिकै छर्लंग छ, भनिरहनु परोइन ।
निजी प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधनको माग गरिरहेका छन् । अनुमति लिने, वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने, आयोजनाको प्रारम्भिक लगानी जुटाउने, विदेशी लगानी भिœयाउनेलगायतका विषयमा सरकारी नियममा लचकता जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक देखिएको छैन । सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य यही गतिको काम र सरकारी प्रक्रियाले पूरा हुन सक्दैन । नयाँ आयोजनाका लागि सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाएको छैन । प्रसारण लाइनको अभावका कारण विद्यमान केही आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्समेत वितरणमा समस्या परेको छ । आखिर कतिञ्जेल गाँठो कसेर बस्छ सरकार यस कार्यमा । सम्भावनाका अनेक अवसर देखेर पनि किन सरकार कानमा तेल हालेर सुत्छ ? सुतिरहन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
