१९ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुनील पौडेलविरुद्ध अख्तियारले थरीथरी मुद्दा लगाएको छ । मूल कुराचाहिँ उनले सरकारी ओहोदामा बसेर मोलमोलाइ र कमिसनको डरलाग्दो खेल खेलेको गुह्य अख्तियारले पत्ता लगाएको छ । कमिसनको पैसा विदेशी बैंकमा थन्क्याउने गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको देखिएको छ । सरकारी सेवा प्रवेशदेखि अहिलेसम्मको आम्दानीको हिसाब गर्दा त्यतिका सम्पत्तिको स्रोत खुलेको छैन ।
सुनीलले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न ठेक्कापट्टा दिलाएबापत घुस लिने र त्यस्तो रकम सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (यूओबी) मा लुकाउने गरेका रहेछन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएको बेला पौडल आफैंले टेन्डरहरूको कोटेसन बनाई योजनाबद्ध ढंगले आफैंले चाहेको स्वदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई ठेक्का मिलाउने र घूस खाने गरेका रहेछन् । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक खरिदमा उनले चलखेल गरी भ्रष्टाचार गरेको त विशेष अदालतले ठहर गरी पनि सकेको छ । अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा थप मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेलले गरेको अकुत सम्पत्ति आर्जन उनको एक्लो दुस्साहस हुन सक्दैन । छट्टु प्रवृत्तिबाटै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन सफलता पाए । सोही कारण नै कहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र त कहिले नेपाल टेलिकमको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाए । राजनीतिक नेतृत्वले सही मापदण्डबिना राजनीतिक नियुक्ति दिने र चतुर प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई च्याप्ने गर्दा नै सुनील पौडेल प्रवृत्ति मौलाएको हो । सरकारी निकाय र संस्थाहरूमा मौलाएको चरम भ्रष्टाचारको एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै पौडेल काण्डबाट उजागर भएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व कस्तो छ भने आफूकहाँ जो धेरै धाइरहन्छ र गणेश झै वरिपरि घुमिरहन्छ, उसैलाई पत्याउँछ र उसैलाई मात्रै जिम्मेवारी सुम्पिन्छ । को योग्य छ र इमान्दार छ भन्ने चासो राजनीतिक नेतृत्वले कमै राख्छ । इमान्दार र योग्यहरू नेतृत्वले चाहेको गणेश प्रवृत्ति अनुसरण गर्दैनन् र पाखा परिरहन्छन् । धुत्र्याइँ गर्नेहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले पत्यारहने र जिम्मेवारी दिइरहने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सुनील पौडेल जस्ता भ्रष्टाचारीहरू जन्मिरहन्छ । सरकारी ओहोदामा बसेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने र राज्यलाई नोक्सान पु¥याउनेहरूमाथि अदालतको सजायमात्रै काफी हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
