संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशहरूको जग हल्लिन थालेपछि प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठन थालेको छ । अधिकांश काम संघबाट हुने र जनतासँग जोडिएका जनजीविकासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले पनि प्रदेशको औचित्य छैन भन्ने तर्क जबरजस्त उठाउन थालिएको हो । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारहरू पनि एकदमै अस्थिर बने । आफ्नै दलभित्रकालाई हटाएर आफैं मन्त्री हुने दाउपेच चल्न थालेपछि अवस्था अस्थिर भएको पाइन्छ । प्रदेशको बजेट पनि विचौलियाको इच्छामा कमिसनको आधारमा बन्न थाल्यो । बनेका योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । कार्यकर्ता पोस्न र कमिसनकै लागि प्रदेशले पनि स–साना योजना बनाउन थाले । जसकारण उसको औचित्य स्थानीय तहको भन्दा बढी देखिएन ।
प्रदेश पनि सरकार हो । उसलाई कानुन बनाउने अधिकार छ । संघको जस्तै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रदेशमा पनि छ । प्रदेश संसद् छ, प्रदेश सरकार छ । तर प्रदेशले बनाउने कानुन संघसँग नबाझिने गरी बनाउनु भनेर उसलाई कसिदिएका कारण प्रदेश फक्रिन सकेन । प्रदेशमा केही गर्छु भन्ने भावना भएका व्यक्तिले चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने वातावरण बन्यो । त्यसैले पनि अहिले संघ र प्रदेशबीच अधिकारको लडाईं चलिरहेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संघले साझा अधिकारहरू दिन नचाहेको आरोप लगाइरहेछन् । संघको समीकरण अनुसार प्रदेशको समीकरण पनि परिवर्तन गर्नैपर्ने प्रावधानले अझ प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
प्रदेशले जनतामुखी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र बढीजसो सत्ताको मोह देखिएकाले पनि जनतामा यस संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने मौका मिलेको छर्लंग छ । प्रदेशका प्रमुखहरू र सभामुखहरू आआफ्ना राजनीतिक दलहरूको ‘स्वार्थ’मा चल्न थाले । उनीहरूको नियुक्ति आफ्नालाई कसरी सत्तामा पुु¥याउने भनेर हुन थाल्यो । सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुन थाले । अर्कोतिर भने उनीहरूले आआफ्नो पार्टीका नेताको आदेशमा चल्ने प्रवृत्ति बढी भयो । त्यसले पनि जनतामा यस संरचनाप्रति बितृष्णा जाग्यो । यी सबैका कारण नागरिकमा प्रदेश संरचना भारी हुन थालेको हो तर सँगै प्रदेश संघीयताको परिकल्पना अनुसार चल्ने हो र नागरिकसँग जोडिएर स्थिर सरकारमार्फत् जनअपेक्षामा परिणाम दिने हो भने कसैलाई कुनै आपत्ति हुने देखिँदैन । बेलैमा बुद्धि पुग्यो भने सम्भावनाको संसार आफ्नै पोल्टामा पक्का छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
