बाडिँदै युद्ध उद्योग लाइसेन्स

युद्ध कसैको लागि आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा तथा जनताको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने महत्वपूर्ण साधन हो भने कसैको लागि घिनलाग्दो व्यापार । युद्धद्वारा व्यक्तिगत साध्य पूरा गरी साधनसम्पन्न बन्ने लक्ष्य हुन्छ, युद्धका व्यापारीहरूको । चीन, सोभियत संघ, क्युबा, भियतनाम आदि मुलुकको युद्ध प्रथम कोटीका हुन् भने नेपालको दसबर्से युद्ध दोस्रो कोटीको ।

एमालेले चिनियाँ क्रान्तिबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउने नाममा सशस्त्र क्रान्तिको सुरुआत गरेर केही सहिदहरूको रगत बगायो । त्यसपछि नै माओको भूत एमाले नेताहरूको शरीरबाट उत्रिन थालेको हो । तैपनि पञ्चायतकालमा जनतालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको सपना बेचेर आफ्नो संगठन मुलुकभरि विस्तार गर्न ऊ सफल भयो ।

०४६ सालपछि भारतीय एजेन्डामा आएर गरेको आन्दोलनपछि उसको शिरबाट माक्र्स, लेनिन र माओहरू खरायोको सिङ झैं एकाएक हराए । तैपनि ऊ आफ्नो पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्न छोड्दैन । किनकि उसलाई थाहा छ- कम्युनिस्ट ट्रेडमार्कको खपत नेपालमा अत्यधिक छ । जनतालाई कम्युनिस्ट नाम बेचेर मनग्गै कमाउन सकिन्छ । कुनै बेला कमरेड माओलाई आफ्नो अध्यक्ष मान्ने एमाले दसबर्से जनयुद्धको बेला माओवादीकै विरोधीको रूपमा उत्रियो ।

उसो त नेपालमा सानातिना कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संख्या कम छैन । कुनै पनि नेता र कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्ट नभए पनि लाल सलाम भन्न छोड्दैनन्, न त हँसिया-हथौडाअंकित झन्डा नै त्याग्न सक्छन् । किनकि यो व्यापारिक ट्रेडमार्क हो ।

एमाले संसद्वादमा भास्सिएपछि कमरेड माओको व्यापार गर्न प्रचण्ड-बाबुरामले छुट्टै उद्योग दर्ता गरेर जनयुद्धको थालनी गरे । उनीहरूले माओले जस्तै जनवादी क्रान्ति गरेर शक्तिशाली तथा सम्पन्न चीनजस्तै नेपाल बनाउने सपना नवयुवामा मार्केटिङ गरे ? लोभलाग्दो सपनामा भुलेर हजारौं युवायुवतीले बलिदानी दिए । भारत र पश्चिमा शक्तिको निर्देशनमा भारतमा बसेर युद्ध उद्योग चलाएको शाश्वत सत्य ०६३ सालपछि प्रकट भयो । त्यस्तै जनसेनाको नाममा व्यापार गरेर प्रचण्डले अर्बौं कमाए । जनयुद्धको नाममा लुटेराहरूले पछिसम्म लुट्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आए, विभिन्न नाममा । त्यसपछि कमाउने धन्दा भएको छ द्वन्द्वपीडित ।

बर्दिया यस्तो जिल्ला हो, जहाँ सबैभन्दा बढी एनजीओ छन् । त्यहाँका एनजीओहरूको बजेट गणना गर्दा बर्दिया नेपालकै सुविधासम्पन्न र सुखी जिल्ला बन्नुपर्ने देखिन्छ, तर बर्दिया उस्तै छ । जबसम्म गरिबी रहन्छ, जबसम्म सामाजिक विभेद र शोषण रहन्छ तबसम्म दलहरू र एनजीओहरूको व्यापार अत्यधिक मात्रामा फल्छ र फुल्छ ।

द्वन्द्वपीडितबारे चिन्ता अरू दललाई छैन । यो समस्या माओवादीले उब्जाएको हो र समाधान पनि उसैले दिनुपर्छ, तर राष्ट्रको ढुकुटीबाट युद्ध व्यापार कहिलेसम्म चलाइरहने ?

यहाँका एनजीओहरूले द्वन्द्वपीडित विषयमा सयौं अन्तरक्रिया र गोष्ठीहरू गरे र गर्दै आएका छन् । कतिपय त सामाजिक सेवाको नाममा धर्मान्तरणको व्यापार चलाइरहेका छन् र राम्रै नाफा पनि कमाइरहेका छन् । यस्तै द्वन्द्वपीडित समितिले पनि दर्जनौं अन्तक्र्रिया र गोष्ठी गर्दै आएका छन् । ती समितिले सरोकारवालाहरूका अगाडि द्वन्द्वपीडितहरूलाई डाकेर आफ्ना पीडा र गुनासो पोख्ने अवसर दिँदै तिनका समस्याको समाधानको लागि मध्यस्थता गर्दै आएका छन् । तर सहजकर्ताहरूको आश्वासनको बाढी आउन रोकिएको छैन र समस्या पनि ज्यूँका त्यूँ ।

सूचना र सेवा अभावले पीडितहरूले औषधोपचार सुविधा पाइरहेका छैनन् । घाइतेको राहतमा पनि पक्षपात भएको गुनासो छ पीडितहरूको । घाइतेको वर्गीकरण पक्षपातपूर्ण छ । ६ वटा औंला नभएकालाई ८० प्रतिशत घाइते एकातिर मानिएको छ भने अर्कोतिर घुँडामुनिको खुट्टा नभएकालाई २० प्रतिशत !
छात्रवृत्तिप्रति पनि पीडितहरूको गुनासो छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट पाउने छात्रवृत्ति पाँच हजार गैरपीडितहरूको झोलीमा गएको छ । कसैले पटकपटक एउटै सुविधा पाएका छन् ।

एनजीओहरूले शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय नगरेर आफूखुसी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने हुनाले यस्तो समस्या देखिएको हो । सहयोग प्रदान गर्ने नाममा कतिपय एनजीओहरू धर्मान्तरणतिर लाग्दा पनि सरकारले आँखा चिम्लिदिएको छ । जबसम्म एनजीओहरूमाथि बन्देज लगाइन्न, बन्देज लगाउने हिम्मत सरकार पश्चिमा शक्तिप्रति बफादारीको नैतिकता कारण गर्न नसके पनि एकद्वार प्रणालीबाट एनजीओहरूको बजेट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दैन तबसम्म एनजीओहरूले समानान्तर सरकारको रूपमा सत्ता चलाउँदै धर्मान्तरणको व्यापार गर्न न त छोड्ने नै छन्, न यहाँ राजनीतिक अस्थिरता कायम गराएर आफ्नो षड्यन्त्र रोक्नेछन् । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र गरिबीको मूल कारक एनजीओहरू हुन् ।

छात्रवृत्तिमा १८ वर्ष उमेरको हद तोकिएको छ । उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने र रोजगारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग छ । जागिरको लागि गरिएको वर्गीकरणमा द्वन्द्वपीडितलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडितहरूको माग छ ।

अरू जिल्लामा झैं यहाँ पनि गैरद्वन्द्वपीडितहरूले पनि सूविधा पाइरहेका छन् । कतिपयलाई त उजुरीका आधारमा द्वन्द्वपीडितहरूका नाममा दिइने सुविधाबाट वञ्चित गरिए पनि यस्ताहरू अझै छन् । दलहरूले आफ्नो प्रभाव देखाएर आफ्ना कार्यकर्ता जो द्वन्द्वपीडित छैनन्, तिनीहरूलाई पनि द्वन्द्वपीडित बनाएकाले यो समस्या देखिएको हो । जिउँदा मान्छेहरू जो विदेशमा छन्, तिनीहरूका परिवारले पनि बेपत्ताको नाममा सुविधा लिइरहेको तथ्य सुन्न पाइयो ।

सरोकारवालाले पनि कानुनी अड्चनको समस्या राख्दै राहत वितरणमा समस्या रहेको बताए । पीडित कतिपय त वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने महिलाको सम्बन्धमा विवाह गरी गएकाले राहत वितरणमा कठिनाइ भएको देखाएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो पीडा आफ्नो लोग्ने बेपत्ता पारिएका महिलाहरूको छ । सिन्दुर-पोते फालौं भने लोग्नेको लास भेटिएको छैन, नफालौं भने लोग्ने बेपत्ता पारिएको वर्षौं बित्यो । एउटी आमालाई ज्याला मजदुरी गरेर आफ्ना सन्तान हुर्काउनुजस्तो दुरुह अरू के हुन सक्छ र ? सरकारले विधवा भत्ता दिने गरेको छ, तर आफ्ना पति बेपत्ता पारिएकाहरू विधवाको कोटीमा कानुनी रूपमा पर्दैनन् । विधवा भत्ताबाट उनीहरू वञ्चित छन् ।

सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग आकाशको जून झैं भएको छ । कहिले पुग्ने त्यहाँ ? राज्यले कि त उनीहरूको आफन्त मारिएको भन्नुपर्छ वा कहाँ छन्, त्यो देखाउनुपर्छ ? द्वन्द्वपीडितको व्यापार राज्यले कहिलेसम्म गर्ने ? एनजीओहरूलाई यस व्यापारको लागि लाइसेन्स कहिलेसम्म दिने ? दुवैलाई कमाउने भाँडो भएको छ द्वन्द्व ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रकी प्रतिनिधि आएकी थिइन् । पंक्तिकारले अनौपचारिक छलफलमा भनेका थिए- आमूल परिवर्तनको नारा बेचेर युद्धको व्यापारीहरूले युद्धको व्यापार १० वर्षसम्म चलाएर करोडपति र अर्बपति बनेका छन् । काठमाडौंलगायतका सहरहरूमा उनीहरूको भव्य बंगला र गाडी छन् । ऐसआरामको जिन्दगी बिताइरहेका छन् । अब द्वन्द्वपीडितहरूले एनजीओहरूको यस्ता कार्याक्रममा आएर गुनासो पोख्ने होइन कि युद्धका व्यापारीहरूको महल घेरेर उनीहरूसँग युद्धको क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ । सायद पंक्तिकारको शब्द बिझेर होला, ती प्रतिनिधिले भनिन्- 'सबै नेपालीको समानताको लागि हामीले जनयुद्ध लडेका थियौं ।'

ख्वै समानता ? गरिब र धनीको खाडल झन्झन् बढ्दै गएको छ । हिजोका संसद्वादी नेताहरूलाई समेत उछिन्ने गरी युद्धका व्यापारीहरू झन् धनाढ्य भएका छन् । हिजोका संसद्वादी व्यापारीलाई उछिन्ने गरी झन् धनाढ्य बनेर मुलुकलाई विदेशीको अदृश्य गुलाम बनाउन कथित जनयुद्धको व्यापार गरेर हजारौंको हत्या र बेपत्ता गराइएको घामझैं छर्लंग भइसकेको छ ।

कथित जनयुद्धको व्यापारमा प्रयोग गरिएका अबोध नरनारीको पीडा कहिल्यै समाप्त हुने छैन । द्वन्द्वपीडितको नाममा माओवादी केन्द्रले नयाँ व्यापार थालेको मात्र हो । अरू दलहरूलाई द्वन्द्वपीडितहरूको चिन्ता छैन । यो समस्या माओवादीले उब्जाएको हो र समाधान पनि उसैले दिनुपर्छ । कहिलेसम्म राष्ट्रको ढुकुटीबाट युद्धको व्यापार चलाइरहने ? आज माओवादीले जनयुद्धमा पीडितहरूका नाममा व्यापार गरिरहेको छ, भोलि अरू कुनै दलले अर्को युद्ध वा द्वन्द्वको व्यापार गर्न सक्छ ।

जतिले व्यापार गर्दै जानेछन्, ती सबैको भर्पाइ के राष्ट्रको ढुकुटीबाट शोधभर्ना दिने ? आन्दोलन वा युद्धमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका वा घाइते भएकाहरूको लागि राष्ट्रको ढुकुटी खुला राख्दै गए न मुलुक समृद्ध हुनेछ न त दलहरूको मृत्युको व्यापार नै बन्द हुनेछ । एकएक गरेर अरूले पनि मृत्यु उद्योग खोलेर व्यापार गर्दै प्रचण्ड, बाबुरामहरू जस्तो नवधनाढ्य बन्दै जानेछन्, मर्ने मर्दै जानेछन्, बेपत्ता हुने बेपत्ता हुँदै जानेछन्, घाइते र अपांग हुने घाइते र अपांग हुँदै जानेछन् । सहिदको खेती मौलाउँदै जानेछ । आफू मरेर भए पनि परिवारलाई सुखी राख्न बलिको बोका बन्ने क्रम रोकिने छैन ।

गरिबीले मृत्यु रोज्न बाध्य पार्छ । राजनीतिक उद्योगपतिहरूले त्यसैले मुलुकलाई समृद्ध बनाउँदै आर्थिक खाडल पुर्ने काम गर्ने छैनन् । युद्ध र आन्दोलनको व्यापार तथा सहिद र घाइतेको खेतीको यो सिलसिला रोकिने छैन ।