अबको राजनीतिक निकास

ऐतिहासिक विरासत बोकेको वर्तमान नेपाल राष्ट्र राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताकै कारण भोग, रोग, गरिबी, अशिक्षा, महँगी असुरक्षा, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि विकृति-विसंगतिको भारमा परेर निस्सासिँदै आइरहेको छ । इमान, नैतिकता, अनुशासन, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, आपसी विश्वास हराउँदै गएको छ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जस्ता संवैधानिक अंगहरू उचित नीति नेतृत्व एवं योजनाको अभावमा आपसमा अन्तरविरोधी भई कार्य सम्पादनमा फितलो सावित हुँदै आएका छन् । शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका आधारहरू सहकार्य, सहचार्य र राष्ट्रिय एकता खल्बलिएको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका दलहरूमा आत्मकेन्द्रित अवसरवाद हाबी हुन पुग्दा मेलमिलाप, सहमति, समझदारीको लागि आपसी विश्वास र भरोसामा दरार पैदा भएको छ ।

परिवर्तन र विकासका संवाहक नेपाली जनता विसंगतिको भारबाट बाहिर निस्कन आशा र भरोसाको दियो खोजिरहेका छन् । मूलधारका राजनीतिक दल (माओवादी केन्द्र) एमाले, कांगे्रस एवं नेतृत्वको अक्षमता, अदूरदर्शिता उपभोगतावादी सोच, चिन्तनले राज्यको हरेक क्षेत्र प्रताडित हुनुका साथै सद्भाव र सहिष्णु समाजमा जातजाति र भूगोल-भूगोलबीच द्वन्द्व र कलहको वीजारोपण हुन पुगेको छ ।

सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रका कारण बाह्य शक्ति केन्द्र विशेषगरी इन्डो पश्चिमाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप एवं प्रभुत्व लादिरहेको छ । राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू साम्राज्यवादी शक्तिको इच्छा र चाहनाअनुरूप नाचिरहेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता एवं सार्वभौमिकता माथि चुनौती थपिँदै गएको छ ।

यदाकदा कतै नेपाल असफल राष्ट्रउन्मुख हुन लागेको त होइन भन्ने चर्चा, विमर्श चल्न थालेको छ र बौद्धिक एवं जनस्तरमा चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरूको लम्पट कठपुतली आत्मसमर्पणवादी व्यवहार, कमजोर राज्यसंयन्त्र, असफल अस्थिर सरकारहरू, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, असमान सन्धि सम्झौता, लामो संक्रमणकाल आदिले मुलुक भयावह अवस्थामा रहेको दृष्टान्त घाम झैं छर्लंग छ । नेपालको तरल अवस्थामा बाह्य शक्तिको अनुचित चलखेल राज्यको हरेक अंगमा मात्र होइन, कुन पार्टी जुटाउने, कुन पार्टी फुटाउने, कसलाई निर्वाचनमा जिताउने र कसलाई हराउने, कसलाई सरकारमा पुर्याउने, नपुर्याउनेसम्म देखिँदै आएको छ ।

विदेशी भनेपछि हुरुक्कै हुने वर्तमान हाम्रो समाजमा झांगिँदै गएको विकृतिले राजनीतिक दल एवं नेतृत्वहरूलाई बढी प्रभाव पर्नु अस्वाभावीक भएन । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य शक्तिको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा हस्तक्षेपले बढवा पाउँदै जानुबाट मुलुकले यो नियति भोग्नुपरेको छ । आखिर विद्यमान यी यावत समस्या समाधानको उपाय एवं निकास के ? सवाल गम्भीर छ ।

निश्चय पनि हामी आफ्नो देशको समस्या आफैं समाधान गर्न सक्षम हुनुपर्छ । देशको वस्तुगत धरातलीय यथार्थ आत्मसात गरी नेपाली विशेषताको भूराजनीति हाम्रो आवश्यकता हो । मूलधारका राजनीतिक दल एवं नेतृत्वहरूले आत्मालोचित हुँदै जन्मभूमिको कसम खाएर मुलुक बनाउने दृढ संकल्प गर्न सक्नुपर्छ । वैयक्तिक लोभलालच र प्रलोभनबाट माथि उठी आम जनताको भावनामुताविकको राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रित राष्ट्रिय कार्यसूची तय गरी तदनुकुल कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्नुपर्छ । नेपाल बहुजाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको विविधतायुक्त हिमाल, पहाड, तराईको संस्कृति अन्तर्घुलित बस्ती विकासको अनुपम सार्वभौम अखण्ड राष्ट्र हो ।

यसको भूराजनीतिक महत्व विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा रणनीतिक महत्वको रूपमा उँचो रहेको छ । विडम्बना यस्तो रणनीतिक महत्वको मुलुक मूर्त दीर्घकालीन प्रकृतिका राष्ट्रिय कार्यसूचीविहीनताले आन्तरिक असमझदारी सिर्जना हुन पुगी इन्डो-पश्चिमा शक्तिको हस्तक्षेप एवं प्रभुत्वले खेल्ने मौका पाई भय र अकर्मण्यताको भुमरीमा बाटो बिराएको बटुवाजस्तो बन्न विवश छ ।

इतिहासतर्फ फर्कंदा नेपालको आन्तरिक मामलामा पृथ्वीनारायण शाहको नायकत्वमा सञ्चालित नेपाल एकीकरणको कालखण्डदेखि भयभीत हुँदै यसलाई प्रतिकुलता सिर्जना गर्न पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको हस्तक्षेप हुँदै आएको हो । तत्कालीन समयमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्यवादीका सबैखाले हस्तक्षेपलाई परास्त गरी एकीकरण अभियान जारी राखेको दृष्टान्त हामीसामु वीरता र बहादुरी गाथाको रूपमा अविचलित छ । यो अभियानलाई बहादुर शाहले जीवन्तता दिँदै निर्णायक रूपमा अघि बढाए, पश्चिम कश्मीर राज्यलाई सीमा बनाए ।

अफशोच, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नामक षड्यन्त्रपूर्ण ड्राफ्टमार्फत नेपालको ठूलो (हिस्सा) भूभाग हडप्न सफल इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस साम्राज्य) ले निरन्तर रूपमा यो वा त्यो बहानामा नेपालमाथि औपनिवेशिकता एवं गिद्देनजर लगाइरह्यो । पश्चिमाहरूको उक्त रबैयाप्रति तत्कालीन नेपालका शासकहरूले पनि बाह्य हस्तक्षेपको सशक्त प्रतिरोध गर्नुको अलावा उनैको अनुचर बन्दै देशको स्वाभिमान र अखण्डतालाई थप संकुचन गराउने काम गरे ।

भारतको स्वतन्त्रतासँगै भारत र नेपालबीच सम्पन्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि, सन् १९५४ कोशी सम्झौता, सन् १९६५ को नेपाल भारत सुरक्षा सम्झौता, सन् १९५९ को गण्डक सम्झौता, २०५२ माघको महाकाली सन्धि, सन् २००८ को माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी समझदारी, सन् २०११ को बिप्पा आदि नेपालको हितमा रहेन । यसरी पछिल्लो समयसम्म गरिएका नेपाल भारतबीचमा कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू नेपाल राष्ट्रको हितअनुकुल छैनन् ।

असमान सन्धि सम्झौताहरूका कारण पनि नेपाल निरन्तर इन्डो पश्चिमाको रणनीतिक स्वार्थपूर्तिको सिकार बन्दै आइरहेको छ । यस कार्यमा देशभित्रैका राजनीतिक दलका मूल नेतृत्व इन्डो पश्चिमाको कठपुतली प्रतिनिधिको रूपमा खडा भई असमान सन्धि सम्झौतामार्फत राष्ट्रलाई बन्धक बनाई नियन्त्रित÷अनियन्त्रित अस्थिरतामा फसाइरहने राष्ट्रघाती विदु्रप योजनाको मसिया बन्न पुगेबाट मुलुक थप संकटग्रस्त बनिरहेको छ । तसर्थ काफल पाक्यो पनि भन्ने बीउ कुहियो पनि भन्ने द्वैध चरित्रबाट माथि उठी सबै खालका असमान सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरी पुन: समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न र चुस्तदुरुस्त सीमा व्यवस्थापन गर्न दल एवं सरकारले कठोर कदम चाल्नैपर्छ ।

विशेषत: तराई-मधेसमा मधेसवादको मुखुन्डोको आवरणमा विखण्डनवादको बाँसुरी बज्नु वैदेशिक हस्तक्षेपको पछिल्लो नवऔपनिवेशिक चरित्रको रिहर्सल हो । मधेसवादको आवरणमा तैरिएका इन्डो पश्चिमाको विखण्डनवादी दुराशय सोच तथा कार्यक्रम अति दक्षिणपन्थी अतिवाद हो । यो तराई मधेसमा युगौंदेखि चर्चिंदै आएका भूमिपुत्र रैथाने नेपाली र नेपालको हितमा किमार्थ छैन । आपसी मेलमिलाप र भाइचारा सम्बन्धका साथ अन्तरघुलित हिमाल, पहाड, तराईका बस्ती विकास एवं जीवनयापन यस भूखण्डको सभ्यता हो ।

सरकार एवं मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू माओवादी केन्द्र, एमाले, कांग्रेस नेतृत्व आफ्नै छायाबाट आतंकित हुने होइन कि जनताको सेवक हौं, मालिक होइनौं भन्ने भावभूमिबाट संयम बनी राष्ट्रिय एजेन्डा कार्यान्वयनमा सबै पक्षको विजय भूमिका सम्बोधन गरेर जानु समग्रमा मुलुक हितमा छ ।

हाम्रो सहिष्णु र सद्भावपूर्ण जीवनमा भड्कावपूर्ण अधिकाररूपी प्रपञ्च रची नेपाललाई रुवान्डा, सोमालिया, अफगानिस्तान, सिरिया जस्ता अति द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको जस्तो भयावह अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको सौर्य तापमा परास्त गर्नु दल एवम् राज्यसत्ताको प्राधिकार प्राप्त सरकारको कर्तव्य हो । हाम्रा राजनीतिक दल एवं नेतृत्वले इतिहासका यी कटु यथार्थलाई पुन: स्मरण गर्न आवश्यक छ । तीन दसक लामो पञ्चायती कालखण्डको राजनीतिक अन्तरविरोध एवं अवरोधहरू चिर्दै २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालको राजकीय सत्ता सार्वभौम नेपाली जनतामा स्थापित गर्यो । यस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि गणतान्त्रिक नेपालको चुरो आधार स्तम्भ हो । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधान २०४७ को तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको उचित व्यवस्थापन नेपालको राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सुझबुझ थियो ।

तत्कालीन परिवेशमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको जग बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने महत्वपूर्ण चुनौती थियो, तथापि तत्कालीन सत्ता सम्हाल्न पुगेका राजनीतिक शक्तिबाट अपेक्षित विवेक र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन सकेन । सत्ता राजनीतिको व्यवस्थापनमा राजनीतिक पार्टीहरू क्रमश: चुक्दै गए । फलत: माओवादी जनयुद्ध यसै परिस्थितिको एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको रूपमा उदाउन पुग्यो ।

यसरी तत्कालीन राजनीतिक उतारचढावले पैदा गरिएको राजनीतिक समस्या जनयुद्धको जिम्मेवार राजनीतिक व्यवस्थापनका अलावा द्वन्द्वलाई बढावा दिने परिघटनाको रूपमा २०६१ माघ १९ को कदम मञ्चित हुन पुगी राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यमा नयाँ धु्रवीकरण प्रारम्भ हुन पुग्यो । अत: घटनाक्रमको शृंखलाको रूपान्तरण सात दल र (माओवादी) बीच शान्ति प्रक्रियाको आधार निर्माण भई २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त शान्ति प्रक्रिया २०४६ कै उपलब्धिको रक्षा, विकास र निरन्तरताको जगमा बदलिँदो परिस्थितिसमेत सम्बोधन गर्ने गरी विकसित हुन पुगेको अर्को आयाम थियो।

अपशोच यसमा पनि अति वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थी अतिक्रमणले पिछा छोडेन र अन्तत: पुरानै प्रक्रिया हाबी हुन पुगी घटनाक्रमले अर्को अस्थिरताको वीजारोपण गर्न पुग्यो । पछिल्लो एक दसक लामो संक्रमणकालीन अवस्था तीनै अवरोधमा जेलिएको विद्रुप रिहर्सलको रूप हो, जुन हामीले भोगिरहेका छौं ।
सत्ता स्वार्थको चरम पराकाष्ठा प्राप्त गर्न राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकताका जगहरू नै खल्बलाउने गरी नग्न द्वन्द्वमा निर्णायक शक्ति केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनु सिंगो मुलुककै अस्तित्वविरुद्धको गम्भीर चुनौती हो । यस राष्ट्रविरुद्धको अनुत्तरदायी खेलमा संलग्न सबैले स्पष्ट बुझ्दा हुन्छ- एउटाको असफलता अर्कोको सफलता कदापि हुनै सक्दैन । विद्यमान समस्याहरूको पारदर्शी समाधानको निकास मूलभूत (राष्ट्रिय एजेन्डा) मूर्त राष्ट्रिय कार्यसूची तया गर्न सक्नु हो ।

मूलधारका राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय एजेन्डाहरू जस्तो- राज्यको पुनर्संरचना तीन प्रदेश ठाडो, निर्वाचनमा समान भूगोल, समान प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको चापलाई समानुपातिकमार्फत सम्बोधन गर्ने । भाषा : नेपाली भाषा र मातृभाषाको अन्योन्या मिश्रत विकास गर्ने । नागरिकता : एकल प्रवाह वंशजका आधारमा र अंगीकृतलाई कानुनबमोजिम सम्बोधन गर्ने ।

कृषि : कृषियोग्य भूमिको उचित रक्षा तथा व्यवस्थापन र व्यवस्थित बस्ती विकासको नीति निर्माण । सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय औद्योगिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको राज्य तहबाट ग्यारेन्टी । उपयुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा नीति । छिमेकी चीन र भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीति, राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन आदि महत्वपूर्ण विषयहरूमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधानमा यी विषयहरू संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यस विषयसँग संविधान २०७२ को कार्यान्वयन तथा यसैसँग जोडिएका विभिन्न तहका निर्वाचनहरू पनि महत्वपूर्ण र अभिभाज्य पक्ष हुन् ।

तराई मधेसको आन्दोलन केवल केन्द्रीय सत्ता संघर्षको अन्त्रविरोध केन्द्रित विस्फोट हो, जुन संवेदनशील ठाउँमा राज्यसत्ताले शान्ति र संयमको अपिल गर्न जानुपथ्र्यो । त्यसका अलवा द्वन्द्वको दावानाल चर्काउन पुग्नु मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय अखण्डता नै कमजोर गराउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थअनकुलको गोटी बन्नु हो । यसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय अस्मिता र स्वार्थलाई नै धक्का पुर्याउने गम्भीर चक्रव्युहमा फसेको प्रस्ट पार्दछ । राज्यले राष्ट्रको समग्र क्षेत्रमा सामाजिक एकरूपता, न्याय, समानताको लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति, समुदायको समग्र विकासको लागि उपयुक्त परिस्थिति तयार पार्न योजनाबद्धताका साथ उचित ऐन, कानुन, नीति, योजना, निर्माणमा विशेष ध्यान दिई काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि खालको निषेध र अतिवादको राजनीति नेपाली हावापानीमा किञ्चित हुन सक्दैन । तसर्थ सरकार एवं मूलधारका राजनीतिक पार्टी (माओवादी केन्द्र), एमाले, कांगे्रसका नेतृत्वहरू आफ्नै छायाबाट आतंकित हुने होइन कि जनताको सेवक हौं, मालिक होइनौं भन्ने भावभूमिबाट संयम बनी राष्ट्रिय एजेन्डा कार्यान्वयनमा सबै पक्षको विजय भूमिका सम्बोधन गरेर जानु समग्रमा मुलुक हितमा छ ।

यो संसारमा प्रत्येक विषयवस्तु गतिशीलका साथै परिवर्तनशील छन् । यथार्थ कल्पनाको गुलाबी फूल हुँदैन, विसंगत र ध्वंसका बीचबाट जन्मिन्छ- सुसंगत, व्यवस्थित, पारदर्शी संसार । समय घर्केको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशानिर्देश गर्न सबैको भूमिकाको उचित सम्बोधन अति नै आवश्यक पाटो हो ।

शक्ति सन्तुलनको भूमिका र आवश्यकता पनि यस प्रक्रियाको पृथक कित्ता होइन । भाइ फुटे गँवार लुटेको बाटो अपनाए ध्वंसात्मक प्रवृत्ति र भूमिका राख्ने सबैको पतन निश्चितप्राय: छ । त्यसैले सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति एवं सहकार्यसहितको राष्ट्रिय एकता समयले निर्देश गरेको राष्ट्रिय निकास हो । नेपालमा पटकपटकको जनआन्दोलनका सारभूत संश्लेषण र दिशानिर्देश पनि यही हो ।
-न्यौपाने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।