मधेसको असफलता

हरेक पाँच वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनैपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता छ, तर पनि हामीकहाँ स्थानीय निर्वाचन नभएको लगभग २० वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा मुलुकमा निर्वाचन गर्न नसके पनि महत्वपूर्ण काम भने भएका छन् । बाह्रबर्से द्वन्द्व समाधान गर्नुका साथै संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भयो । अढाई सय वर्षीय राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भयो । मुलुकमा एकात्मकबाट संघात्मक व्यवस्था कायम भयो । आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको छ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ, तर सरकार चुनाव गर्ने मनस्थितिमा छ । सरकार र विपक्षी दलको यो रस्साकस्सीले स्थानीय चुनाव होला र नहोलाको दोसाँधमा पुगेको छ ।

मधेसवादी दलहरूले विरोधसँगै उम्मेदवार चयन, दल दर्ता, संगठन विस्तार आदि काम गरिरहेका छन्, जुन अन्यथा होइन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति चुनावबाट भाग्न मिल्दैन । चुनाव नजिकिँदै जाँदा दलहरूका बीचमा चलेको सकारात्मक छलफलले चुनाव हुने सम्भावना बढाएको छ । अहिले उपेन्द्र यादवजस्ता प्रमुख नेताले बलियो संघीय आयोगमा लचिलो देखेपछि अब चुनावको मुख्य अवरोध हट्ने संकेत देखिन्छ । किनभने संघीय आयोग बनाउनमा न सरकारलाई कुनै समस्या छ न त विपक्षी दललाई नै ।

संघीय आयोग बनाउनु संविधान कार्यान्वयनको एउटा पाटो हो । चुनावबाट पनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भने संघीय आयोग गठनबाट पनि संविधानको कार्यान्वयन नै हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन हुनु र चुनाव हुन निकै सकारात्मक हो तर चुनावको कारणले मधेसको माग ओझेलमा नपरोस् र मधेसमा पुन: आन्दोलन एवं विद्रोहको अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सबै पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ ।

मधेसका जनजनबाट अधिकारको आवाज उठेको छ । यसलाई बलपूर्वक दबाइएको वा नेताहरूले बिर्सेको सन्देशका रूपमा नजाओस् । जनतामा निराशा एवं वितृष्णा सिर्जना हुने काम हुनु हँदैन । मधेस हारेकाले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गरिएन भन्ने आवाज उठ्नु हँदैन । किनभने मधेस हार्नु भनेको मुलुक हार्नु हो ।
संशोधन वा संविधानको पुनर्लेखनबिना केही पनि गर्न नसकिने अडानमा रहेका मधेसवादीहरूलाई संशोधनबिना नै चुनावमा सरिक गराउन सक्नु सरकारको ठूलो सफलता हो । सरकारको यो सफलतामा मधेसवादीहरूको ठूलो भूमिका रहेकाले सरकारले पछि मधेसवादीको आवाजको बेवास्ता गर्नु हँदैन ।

संविधानले मुलुकमा सात प्रदेश र हरेक प्रदेशमा रहने जिल्लासमेत किटान गरिसकेकाले त्यसको फेरबदल संसद्बाहेक अरूले गर्न सक्ने देखिन्न । आयोगको अधिकार के संसद्भन्दा बढी दिएर शक्तिशाली बनाउने हो कि आयोगलाई अर्को संसद्को रूपमा स्थान दिने हो ? आयोगमा प्रतिनिधित्वको सवाल पनि महत्वपूर्ण छ । संसद्मा जस्तै आयोगमा पनि मधेस मुद्दाको सन्दर्भमा विपक्षी गठबन्धन निर्णायक भयो भने अहिलेको समस्या ज्यूँको त्यूँ नै रहनेछ । यसर्थ एउटा समस्या समाधानको खातिर अर्को समस्याको वीजारोपण गर्नु किमार्थ उचित छैन । समस्याको झारो टराइले समस्या समाधान हुँदैन।

आगामी चुनावबाट मधेसवादीका लागि अवसर कम र चुनौती बढी छ । नराम्रो हार भयो भने मधेस मुद्दा थप चेपुवामा पर्नेछ । यस अवस्थामा उनीहरूले कार्यगत एकता गर्नैपर्छ ।

मधेसको माग संसद्मा गइसकेको छ । संसद् शक्तिशाली निकाय भएकाले उसको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । माग जायज हो भने संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, नाजायज छ भने संसद्बाट परास्त गर्नुपर्छ । या त सहमतिले बीचको मार्ग निकाली पूरा गर्नुपर्छ । समस्यालाई थाँती राखेर समाधान हँदैन । मधेसवादी आयोगमा सहमति गर्नुको तुक छैन । मधेसवादी चुनावमा जान चाहनु राम्रो हो, तर चुनावमा एकताबद्ध भएर जानुपर्छ होइन भने ०७० को चुनावजस्तो अलग-अलग गयो भने राष्ट्रिय दल पनि बन्न सक्दैनन् ।

पछि अझ ठूलो दमन हुन सक्छ । मधेससित विभेद हुन सक्छ । यसर्थ आगामी चुनावले मधेसवादीको लागि अवसर कम र चुनौती बढी सिर्जना गर्न सक्छ । राम्रो स्थान आयो भने आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब पर्ला तर नराम्रो हार भयो भने मधेस मुद्दा थप चेपुवामा पर्नेछ । यसर्थ मधेसवादीहरू कम से कम चुनावको लागि कार्यगत एकता गरेर चुनावमा जानुपर्छ । एक क्षेत्रमा एउटा मधेसवादीको उम्मेदवार मात्र खडा गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई हृदय खोली सहयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

संविधानले संघीयता स्वीकार गरे पनि संघीय संरचना र कार्यान्वयन अन्योलमा थियो, तर स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणाले केही हदसम्म अन्योल चिरेको छ । प्रथमत: यसले संघीय कानुन बनाउन बाध्य पार्यो भने संघीयताको पहिलो तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नेछ । अरू केही नभए पनि स्थानीय चुनावपछि केन्द्रीय स्थानीय सरकारको निर्माण हुनेछ, जसले संघीयता पूर्णरूपले लिनेछ । अब हुने निर्वाचनले जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति विघटन गरिदिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्माण गरेको छ, जुन वास्तवमा संघीयताको पुनर्संरचनाको एउटा हिस्सा हो ।

यसको पहिलो सकारात्मक पक्ष के हो भने गाउँपालिकाको चुनावपछि गाउँको विकासको लागि चाहिने नीतिनियम कानुन गाउँकै जनप्रतिनिधिले बनाउने हो । स्थानीय निकायमा पनि उपस्थिति कमजोर भयो भने स्थानीय पनि मधेसवादीको हातबाट जान सक्छ, जसले झन् चुनौती थपिन्छ र त्यहाँको साधनस्रोतमा मधेसको पहुँच कम हुन सक्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य स्थानीय निकायमै हुने भएकाले यहाँ बन्ने कानुनले पनि चुनौती सिर्जना गर्न सक्छन् । निश्चित रूपमा केही कर्मचारी आवश्यक पर्छ, जसको पदपूर्तिमा प्राथमिकता स्थानीयले नै पाउनेछन् । यसमा पनि मधेसीहरू पछि पर्न सक्छन् ।

अहिले नै हरेक गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरिएको छ, जुन रोजगार सिर्जनाको अवसर हो । नागरिकता र राहदानी, सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, स्कुल कलेज, जग्गा रजिस्ट्रेसन, उद्योग दर्तालगायतका कार्य अब गाउँपालिकाबाटै हुने भएकाले सदरमुकाम वा राजधानी जानुको जरुरत छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक गाउँपालिकामा एउटा सदरमुकाम हुने भई हरेक पाँच-सात गाउँपिच्छे एउटा सहर निर्माण हुनेछ, जुन आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण विकास हो ।

सहरजस्तो बाटो, बजार, बिजुली, पानीलगायतको विकास इमानदारीपूर्वक गरियो भने स्वतस्फूर्त रूपले विकास हुन्छ । यसअघि विकास भएको क्षेत्रलाई नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका घोषणा गरेर परिचित गराइन्थ्यो तर अब गाउँपालिका नगरपालिकाभन्दा बलियो र शक्तिशाली हुनेछ । यसले हरेक जनता विकासको अवसर पाउनेछन् ।

केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्ने अवस्था आउँदैन, वास्तविक स्वायत्तता प्रदान गरियो भने । यस्ता विषयमा अवसर पाउन चुनावबाट बहुमत ल्याउनुपर्छ, जुन एकता नगरी हुँदैन । संविधानले वास्तविक स्वायत्तता दिएको छैन । जुन संविधान संशोधन नगरी हँदैन र संशोधनलाई थाती राख्नु स्थानीय स्वायत्तता एवं मधेस मुद्दाको लागि जायज छैन ।