हाम्रा नेताहरू कसका प्रवक्ता ?

राजनीति, सामान्य बुझाइ र सम्झौता हुन नसक्ने मान्यताअनुसार कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । अर्थात् त्यसका अन्तिम निर्णयकर्ता जनता नै हुन् । उनीहरूद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अनि ती प्रतिनिधिहरूप्रति सत्ता जवाफदेही हुने परम्परा स्विकार्नुको अर्थ हो, जनताकै हातमा सत्ताको लगाम रहिरहनुपर्छ । आवधिक निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिताले मात्र उनीहरूको निर्णायक हैसियत सुनिश्चित हुँदैन । राजनीतिका अनेक पक्ष हुन्छन् । कूटनीति त्यसको एउटा विस्तारित पाटो हो तर त्यो कूटनीति सञ्चालन पनि जनताको सार्वभौम या निर्णायक हैसियतप्रति निरपेक्ष या त्यसको विरोधमा जान सक्तैन ।

नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनपछि नै प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा केही ‘दासत्व' मिश्रित आचरण प्रदर्शित हुन थालेका थिए, खासगरी नेपाली कांग्रेसमार्फत । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता स्वाभिमानी हस्तीहरू त्यसबेला नभएका भए त्यो दासत्वले सम्भवतः त्यसैबेला संस्थागत रूप लिने थियो । तर प्रजातन्त्रका मान्यता र त्यसले निर्देशित गर्ने स्वाभिमान, चरित्र र बन्धनलाई बेवास्ता गर्ने छुट खासगरी मन्त्री र सांसदहरूले पाएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वाभाविकरूपमा अराजक र स्वच्छन्द भएको पुष्टि उनको आफ्नै स्वीकारोक्तिहरूले सावित गर्छ ।

इन्दिरा गान्धी या भारतीय संस्थापनसँगको गोप्य सम्पर्क, विमान अपहरण काण्डपूर्व उनले त्यहाँको जासुसी संस्था प्रमुखसँगको मन्त्रणापछि जनतामा नलगी राजतन्त्र उन्मूलनमा उनीद्वारा ठाडो आदेशको कार्यान्वयनले परिस्थितिजन्य प्रमाण प्रस्तुत गर्छन् भने उनले ०६३ पछि सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि उत्पन्न बेथिति अनि उनका र गठबन्धन दलका मन्त्रीहरूको बिनाअनुमोदन दिल्ली जाने परम्पराले राज्य सञ्चालन छाडापनको पर्याय बन्न पुगेको छ । त्यसले सार्वभौम र निर्णायक भनिएका जनताप्रतिको शासकीय उत्तरदायित्वको प्रथा समाप्त भएको छ भने निर्देशक र जवाफदेहीको केन्द्र सीमापारिका शक्ति केन्द्र बन्न पुगेका छन् । कथित प्रजातन्त्रले सार्वभौम जनताको हैसियतमा सीधै प्रहार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश शरण महतले र पछि प्रधानमन्त्री स्वयंले भने ‘चीन सबै पक्षको सहभागितामा नेपालमा छिट्टै निर्वाचन होस्' भन्ने चाहना राख्छ । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पटकपटक र दिल्ली गइरहने विभिन्न पार्टीका नेताहरूले भारतको चाहना पनि त्यही रहेको पटकपटक दोहोर्‍याएका छन् । भारत र चीनका आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन ती मुलुकका ठूला-ठूला संयन्त्र र जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्तिहरू छन् । भारतको विश्वमै आधा दर्जन ठूला दूतावासमध्ये एउटा नेपालमा छ । नेपाली मन्त्री, राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूले दिल्ली र बेइजिङ के चाहन्छन् नेपालमा भन्ने अभिव्यक्ति अनधिकृत र गैरजिम्मेवार मात्र हैन, एक किसिमले दासत्वको स्वीकारोक्ति पनि हो । नेपालको राजनीति या निर्वाचन कसरी होस् भन्ने चाहन्छ नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र त्यहाँका दलहरू ? त्यसको आधिकारिक अभिव्यक्ति या घोषणा नेपालभित्रैबाट हुनुपर्छ ।

तर राजनीति मात्र हैन, आमूल परिवर्तनका एजेन्डाहरूसमेत बाहिरबाट आएका अनि नेताहरूले नेपाली जनतासँग परामर्श या उनीहरूको अनुमोदनबिना तिनीहरूलाई लादेकाले अहिले राजनीतिसँगै कूटनीति तथा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि ती विकृति देखा परेका हुन् । ती विकृतिले संस्थागत रूप लिएको या निर्णायक र संगठितरूपमा जनताले अस्वीकार नगरेकाले जनतालाई ‘सार्वभौम' भन्ने र आधा दर्जन ‘जमिनदारहरू' ले विदेशी चाहनालाई आफ्नो लागि मार्गनिर्देशक आज्ञा ठान्ने गरेका हुन् । यो विकृति अहिले सुरु भएको हैन । २०६३ लगत्तै त्यसको वीजारोपण या विषारोपण भएको हो ।

०६३ को आन्दोलनको अन्त्यसँगै राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराएलगत्तै राजसंस्था निलम्बन गरियो । त्यसैबेला भारतका तत्कालीन राजदूत शिवशंकर मुखर्जी अति सक्रिय बने, माधव नेपाल, कोइराला स्वयं शेरबहादुर देउवा सबैलाई अलग-अलग भेटी सुझाव दिए (यसलाई सुझाव मात्र भनौं), ‘राजालाई हटाउनु म दिल्लीबाट आधा घन्टाभित्र अनुमोदन ल्याउँछु ।' प्रश्न उठ्छ ः राजा हटाउने या राख्ने काम र अधिकार नेपालीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता र राष्ट्रहित अनुकुल गर्ने हो या दिल्लीको अनुमोदनको लागि ? हाम्रा नेता र राजनीतिक संगठनहरू आफूभित्र त्यसबारे स्पष्ट भए पनि त्यो र त्यस्ता आदेशात्मक आग्रहको अवज्ञा गर्न सकेनन् उनीहरूले । त्यो शैली र नेपाली लाचारी त्यहीं सीमित रहेन ।

नेपालको राजनीतिमा (खासगरी बाह्रबुँदे र ०६३ को परिवर्तनपछि) भारतको खुला प्रवेशका कारण उत्पन्न बेथिति, अराजकता र अनिश्चिततामा अब चीन पनि प्रवेश गरेको छ, आफ्नै कारणले । ‘नेपालको संविधान बनाउन नेपालीहरू नै सक्षम छन्, सबै सहयोग दिन हामी तयार छौं र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि कतैबाट प्रहार भए हामीलाई सह्य हुने छैन', यी चीनका आधिकारिक अभिव्यक्तिका केही ‘स्याम्पल' हुन् । नेपालको ‘सार्वभौम' माथिको खतराप्रति चीन र भारत दुवै आआफ्ना कारणले संवेदनशील छन् पक्कै पनि । सन् १९६० मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘नेपालमाथि कतैबाट आक्रमण भएमा भारतले त्यसलाई आफैंविरुद्धको आक्रमणको रूपमा लिनेछ' भनेर आत्मीयता देखाए पनि त्यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले राज महेन्द्रसँगको परामर्शपछि त्यो बक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका थिए । किनकि नेपालको सम्प्रभुता र अखण्डताको संरक्षक र अभिभावकको हैसियत कुनै मुलुक बनेमा नेपालको हैसियत स्वतन्त्र राष्ट्रको नभएर एउटा ‘संरक्षित' मुलुक (प्रोटेक्टोरेट) बन्न जान्छ ऊ ।

अनि त्यो प्रवृत्ति र मानसिकता अहिले पनि देख्न सकिन्छ, छिमेकका कर्मचारी र तिनीहरूका ‘ब्रिफिङ' बाट बोल्ने राजनीतिज्ञहरूबाट । नेपाल भारत सम्बन्धबारेको प्रबुद्ध समूहको बैठकमा भारतीय पक्षका संयोजक र भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोसियारीले ‘नेपाल भुटानजस्तै खुसी बनोस्' भन्ने कामना गरेका थिए ।

वास्तवमा बाह्रबुँदेपछिको नेपाली राजनीति र परिवर्तनका एजेन्डा त्यताबाट नआएको भए या भारतीय अनुमोदनको भोकमा भन्दा नेपाली जनताको ‘सामूहिक' आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दै गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरेपक्षताबारे निर्णय लिइएको भए आज नेपाली राजनीति सार्वभौम जनताकै क्षेत्राधिकारमा रहने थियो । त्यो अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूले नेपाली जनताकै चाहना र भावना अभिव्यक्त गर्नु बाध्यता बन्ने थियो । नेपालको निर्वाचनबारे भारतीय या चिनियाँ धारणा के छ, त्यसको प्रवक्ता नेपालका मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थिएन ।

नेपाली राजनीतिलाई नेपाली जनताको निर्णायक नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासको अनिवार्य सर्त भनेको ०६३ यताको राजनीतिमाथि सर्वपक्षीय संवाद, सहमति र सुधारको संकल्प हो ।

नेपालको संविधानको स्वीकार्यता विवादित छ । स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन पनि समयमा होलान् भनी विश्वस्त हुने आधार छैन । संविधान करिब दुई वर्षअघि असोज ३ मे जारी गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके दुर्घटना हुने तथा ‘प्रतिगमन' फर्कनेतर्फ हास्यास्पदसँगै ०६३ यताको ‘हयाकुलाको मिचाइ' शैलीको निरन्तरता मात्र थियो । त्यो बाह्रबुँदेको मध्यस्थकर्ता भारतलाई थाहा नभएको विषय थिएन । फेरि पनि किन विदेश सचिव जयशंकर आए र संविधान तत्काल जारी नगर्न नेताहरूलाई दबाब दिए र किन संविधान जारी भएपछि पाँच महिना लामो नाकाबन्दी भयो ? उत्तर सामान्य र जटिल दुवै छन् । पहिलो- नेपालका राजनीतिज्ञहरूले बाह्रबुँदेयता आफ्नो कद र हैसियत झारेका छन्, भारतीय संस्थापनको नजरमा ।

‘हामीले मध्यस्थता गरेको एजेन्डाको कार्यान्वयन शैली र समय पनि हामी निर्धारित गर्छौं' भन्ने स्वाभाविक मान्यता बनेको छ उनीहरूको । दोस्रो- शिवशंकर मुखर्जीले राजसंस्थाको अन्त्य गरिएको आधा घन्टामा भारतको अनुमोदन ल्याइदिने आश्वासन दिएर नेपालका हरेक महत्ववपूर्ण निर्णयमा उताको ‘अनुमोदनको परम्परा बसाल्न खोजेको नेपाली नेताहरूले बुझेनन् या बुझेर ‘बुझ' पचाए । त्यसैले संविधान जारी गर्ने विषयमा ‘उता' को अनुमोदनलाई भारतले परम्परा र अधिकार मान्नु अस्वाभाविक थिएन । भारतको अनिच्छा रहँदारहँदै आएको संविधानलाई भारतले स्वागत नगर्नु अकारण छैन । नाकाबन्दी र यता आएर मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई अरूले ‘भारतपरस्त' को आरोप लगाए पनि बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूको हैसियत मोर्चाका नेताहरूभन्दा फरक छ र ?

खालि यता आएर भारतको नेपाली राजनीतिसँगै मधेसमा खुला संलग्नता बढेपछि प्रतिक्रियामा देखा परेको चीनको उपस्थिति स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन्न पुगेको छ । भारतकै जसरी चीनको चाहना ‘यो हो' भन्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली नेताहरू पुग्नुले नेपालको हैसियत उकासिएको अर्थ लगाउनु सही हुने छैन । तर त्यो नेपालमा भारतीय हैसियत गुमेको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

नेपालमा भारत या चीनको हैसियत बढ्दा या घट्दा त्यसले नेपाललाई बढी शक्तिशाली, स्वतन्त्र र सुरक्षित बनाउँदैन । तर नेपालका नेताहरूले नेपाली जनताका तर्फबाट नेपाली राजनीति र विविध एजेन्डाबारे आधिकिारक धारणा व्यक्त गर्न थाले भने नेपालको हैसियत र सम्मान स्वतः बढ्नेछ । नेपाली राजनीतिलाई नेपाली जनताको निर्णायक नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासको अनिवार्य सर्त भनेको ०६३ यताको राजनीतिमाथि सर्वपक्षीय संवाद, सहमति र सुधारको संकल्प हो ।