चुनावको जोखिमपूर्ण यात्रा

आउँदो वैशाख ३१ गते हुने भनी नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनाव आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । चुनावका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका धारणा र टिप्पणीहरू सतहमा आएका छन् र यसो हुनु स्वाभाविक छ । भाग लिने, नलिने, खारेज गर्ने र क्रान्तिकारी उपयोग गर्नेजस्ता सन्दर्भलाई लिएर सबै आआफ्ना नीति-निर्णयको औचित्य साबित गर्न लागेका छन् । सिंगो मुलुक चुनाववरिपरि घुमेकाले मुलुक चुनावमय भएको छ पनि भन्न सकिन्छ ।

चुनावको सन्दर्भसित जोडिएर भएका बहस र प्रतिक्रियाहरू हेर्दा चुनावका सन्दर्भमा थुप्रै स्वार्थहरू चल्मलाएको बोध गर्न सकिन्छ । अहिलको स्थिति भनेको मतदाताहरूभन्दा पार्टीहरू बढी अलमलमा परेको स्थिति हो । सबैभन्दा बढी अलमल र अन्योलमा सरकारमा बसेकाहरू नै देखिएका छन् । उनीहरूका अभिव्यक्ति नै चुनाव हुनेमा आशंका उत्पन्न गराउने खालका छन् । भर्खरै चीन पुगेर आएका प्रधानमन्त्रीले 'चुनाव हुन्छ कि हुन्न भनेर प्रश्न नगर्न' भनेर पत्रकारलाई उछिनेर अभिव्यक्ति दिनु र परराष्ट्र मन्त्रीले 'चीन चाँडै चुनाव चाहन्छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिनु सरकार आफैं अन्योलमा हुनुको द्योतक हो ।

चुनाव नगराउँदा मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न बाह्य शक्तिको योजनामा बनेको सरकार भनेर भनिएको यथार्थ प्रमाणित हुने अनि चुनाव गराउँदा आफ्नो पार्टीको केकस्तो हविगत हुने हो भन्ने नाफा-नोक्सानको चिन्ताले सरकारमा बसेकाहरूलाई बेचैन बनाएको देखिन्छ । आफूलाई कुर्सीमा विराजमान गराउने शक्तिले हरियो झन्डा नदेखाई अघि बढ्दा हुने परिणामले पनि उनीहरूलाई पिरोलेको स्थिति छ । नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्दा पनि भारत के चाहन्छ र कसरी उसको चित्त बुझाउने भन्नेमा नै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको चिन्ता र चिन्तन केन्द्रित रहेको उनीहरूको व्यवहारबाट थाहा पाउन सकिन्छ । प्रभुको आशीर्वाद पनि प्राप्त नहुने र मतदाता पनि आफ्नो पक्षमा नउभिने स्थितिमा सरकारमा बसेकाहरूमा चुनावप्रति उत्साह नहुनु अनौठो कुरा भएन ।

अहिलेको स्थानीय चुनाव विशिष्ट स्थितिमा हुन लागेको विशिष्ट किसिमको चुनाव हो । यसको सन्दर्भ र सान्दर्भिकतालाई 'ठीक' र 'बेठीक', 'उपयोग' र 'खारेजी' को अंकगणितमा अटाउन खोज्नु सही निष्कर्ष प्रमाणित हुन सक्तैन । माक्सवादी कोणबाट हेर्ने हो भने यो संविधान जनताको संविधान होइन, यो संविधानले जनताका आधारभूत वर्गीय समस्या हल गर्दैन । यसले नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन शक्तिबीचको अन्तर्विरोध पनि हल गर्दैन ।

यस्तो संविधानलाई विदेशी शक्तिहरूले प्रशंसा गर्नुपर्नेमा यसविरुद्ध उनीहरूले खास गरेर भारतीय विस्तारवादले लडाइँको मोर्चाका रूपमा यसप्रति किन व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने साँच्चिकै गम्भीर छ । आफूले भनेअनुसारको संविधान नभएकाले भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै धावा बोलिरहेको स्थितिको चिरफार नगरी र यससित गाँसिएका सञ्जालहरूलाई प्रस्ट नपारी चुनावसित गाँसिएका प्रश्नहरूको सही उत्तर निस्किँदैन ।

नेपाली उत्पीडित जनताले चाहेजस्तो नभए पनि अहिलेको संविधान संघर्षकै बीचबाट आएको संविधान हो । भारतीय सत्ताधारीहरूलाई चित्त नबुझेकै भरमा नेपालको संविधान प्रभावित हुनु साँच्चिकै दुःखद् स्थिति हो । यो संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै भारतीय सत्ताधारी वर्ग यसविरुद्ध उभिएको सबैलाई थाहा छ । संविधान घोषणाको समयमा भारतीय सत्ताधारी वर्गका देखिने÷नदेखिने प्रतिनिधिहरू आएर धम्की दिएकै हुन् र आफूले भनेअनुसार संविधान हुनुपर्छ भन्दै डन्डा उज्याएकै हुन् । आफूले भनेअनुसार नगए नेपालको नक्सा नरहने भन्ने खालका भनाइसमेत भारतीय सत्ताधारीहरूबाट आएका थिए । यस अर्थमा यो संविधान भारतीय सत्ताधारी वर्गको स्वार्थविपरीतको संविधान हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान घोषणाको क्रमसँगै नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई भोकभोकै मार्न खोजियो । टीकापुर घटना गराइयो । नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक नभएर भारतको कुनै प्रान्तका झैं व्यवहार गर्न खोजियो । राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरा गर्नेहरूलाई भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण गराउन जेजे गर्न सकिन्थ्यो, ती सबै गरियो । यो सामान्य घटना सन्दर्भ थिएन । यो केही लालबुझक्कडहरूले भनेजस्तो भारतीय विस्तारवादभित्र सरकार र कर्मचारीतन्त्र, सरकार र प्रतिपक्षबीचको अन्तर्विरोधको परिणाममा सीमित व्यवहार मात्र थिएन, संविधानभित्रैबाट नेपाल विखण्डन गर्न÷गराउन गरिएको घिनलाग्दो षड्यन्त्रको शृंखला थियो ।

यस किसिमको षड्यन्त्रविरुद्ध नेपाली जनता जुटेकै हुन् । नाकाबन्दीको षड्यन्त्र असफल भएपछि स्थानीय चुनावको घोषणासँगै अहिले यो षड्यन्त्र सीमांकन, नागरिकता र हिन्दी भाषा जोडेर संविधान संशोधनको आवरणमा अवतरित भएको छ । 'सिमांकनबाहेक अरू कुरामा संशोधन' भनेर किस्ताबन्दी हुन थालेजस्तो पनि छ । यस अर्थमा अहिलेको चुनाव भारतीय विस्तारवादसितको एउटा ससानो लडाइँमा फेरिएको प्रस्ट छ ।

भारतीय सत्ताधारीहरूलाई मन नपरेको यो संविधान खारेज गर्ने, मुलुकमा भद्रगोल उत्पन्न गर्ने, आफूले अगाडि सारेकाहरूले नमाने तिनलाई पनि खारेज गर्ने र आफूले भनेअनुसारको अर्को शक्तिलाई अगाडि ल्याएर राजनीतिक कोर्स बदल्ने र आन्दोलनबाट अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू पूरै उल्टाउने उद्देश्य भारतीय विस्तारवादको रहेको प्रस्ट छ । नयाँ राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएलगत्तै थालेको भेटघाट अभियानमा उठाएका कुराले पनि सम्भावित स्थितिको संकेत दिएको छ ।

भारतमा जोगी र भोगीको राज चल्न थालेको छ । मोदीको सरकारसँगै दलित र मुस्लिमहरूमाथि भएको अमानवीय व्यवहार अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध खनिएको छ । भारतमा जोगी र भोगीको राजसँगै नेपालमा पनि एकथरी तत्वहरू निकै उत्साहित भएको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने उनीहरू योगी र भोगीले नेपालमा गोरख जगाइदेलान् भनेर आशावादी बनेका देखिन्छन् । चुनाव नहोस्, भद्रगोल होस्, अझ सेनाले 'कु' गरोस् अनि भारतीय हिन्दु फासीवादी सत्ताले अमूकलाई लगेर गद्दीमा राखिदेओस् भनेर एकथरीहरूले दिनदिनै धूपधुवाँ र पूजापाठ गरिरहेको स्थिति छ ।

मोदीको आशीर्वादमा नेपालमा 'शान्ति-सुव्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनता' फलेफुलेको देख्ने तत्वहरू अहिलेको चुनावको विपक्षमा छन् । सामन्ती राजतन्त्र र हिन्दु राज्यभित्र राष्ट्रवाद सुरक्षित देख्ने एकथरी कूपमण्डुकहरू मोदीलाई मुक्तिदाताका रूपमा देखिरहेका छन् । 'राजामाथि अन्याय भयो' भन्दै समाजवादी ठकुरी बाबुसाहेबहरू पनि हारगुहार गरिरहेको स्थिति छ । मधेसवादी भनिनेहरूको बुझाइ र सोचाइ भनेको मोदीकै एजेन्डा हो । मधेसवादी भनिने एकजना 'नेता' ले हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको वकालत गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबाट स्थितिको आकलन गर्न सकिन्छ ।

केही दिनअघि सप्तरी र कन्चनपुरमा घटना भए । योजनाबद्ध ढंगले नापीतौली गराइएका घटनाहरू थिए ती । सप्तरी र कन्चनपुर घटनाले भारतीय विस्तारवाद के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने एकपटक फेरि प्रस्ट भएको छ । यसको एउटै उद्देश्य हो—भद्रगोल, अराजकता, जातीय-क्षेत्रीय मारकाट, विध्वंस र ठाडो भारतीय हस्तक्षेप । यस अर्थमा पनि अहिले हुन लागेको चुनाव भारतीय विस्तारवाद र उसका दलालहरूसितको लडाइँको खुला मोर्चा हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

केही दिनअघि सप्तरी र कन्चनपुरमा घटना भए । योजनाबद्ध ढंगले नापीतौली गराइएका घटनाहरू थिए ती । सप्तरी र कन्चनपुर घटनाले भारतीय विस्तारवाद के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा एकपटक फेरि प्रस्ट भएको छ

संख्या र शक्तिका दृष्टिले एकदुई समूहले भाग लिएर अथवा नलिएर त्यति ठूलो असर नपर्ला । तर यो अमूकहरूको बुझाइ र व्यवहारले कुन प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भन्ने अहम् प्रश्नसित गाँसिएको सन्दर्भ हो । स्थानीय निकायहरू जनसरोकारसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने जनसम्बन्ध विस्तारका सहज माध्यमहरू हुन् । अहिले वैकल्पिक जनसत्ताहरू पनि छैनन् । अहिलेको स्थिति एक हिसाबले २०४८ पछिको जस्तै हो । क्रमभंगमा जाने हो, कार्यनीतिमै छलाङ हानेर अगाडि बढेर जाने अवस्था हो भने सक्रिय बहिष्कार नै सही बाटो हो, २०५२ सालमा गरिएजस्तो । बहिष्कार आफैंमा सम्पूर्ण होइन ।

आफूले भनेजस्तो भएन भने प्रतिक्रियावादी शक्तिले पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने गर्छ । भारतीय विस्तारवादले एकएकवटा निहुँ खोजेर आफ्ना प्यादामार्फत अहिले गर्न खोजेको कुरा पनि यही नै हो ।सत्य के हो भने चुनाव खारेजीको हाइसञ्चोभन्दा 'क्रान्तिकारी उपयोग' को नीति बढी जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ र हुन्छ । एक हिसाबले यो अँध्यारो सुरुङभित्रको यात्राजस्तै हो, परीक्षण नै हो ।

जनसम्बन्धको आयाम विस्तारको माध्यम बनाएर क्रान्तिकारी क्रमभंगको भूमिकाको तयारीको लागि चुनावको उपयोग गर्ने कि अँध्यारो गुफामै हराउने भन्ने चुनौती 'क्रान्तिकारी उपयोग' को नीति अँगालेकाहरूका सामु उपस्थित छ । यहाँ वर्गीय पक्षधरता केन्द्रमा छ कि छैन भन्ने कुराले अहम् महत्व राख्छ । फड्को मार्न केही कदम पछि हट्नुपर्ने पनि हुन्छ । क्रान्तिकारीहरू हिँड्नुपर्ने बाटो र पुग्नुपर्ने ठाउँका बारेमा चाहिँ कुनै पनि अन्योल हुनु हुँदैन । प्रश्न आफूलाई जनताको निगरानीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने नै हो ।

अहिले मुलुकमा क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर अवस्थामा छ । सकेको खण्डमा भद्रगोल स्थितिबाटै क्रान्तिकारी दिशामा फट्को मार्ने हो, बाटो यही हो । तर भद्रगोल उत्पन्न हुँदा त्यसलाई भौतिक रूपमा कमान्ड गर्ने हैसियत राख्ने क्रान्तिकारी शक्ति यतिबेर मुलुकमा विद्यमान छैन । यहाँ हुने भद्रगोलको कमान्ड विस्तारवादी आडमा घोर दक्षिणपन्थी शक्तिले गर्ने सम्भावना प्रबल रूपमा रहेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारीहरूले मनोगतवादी भएर होइन, वस्तुवादी भएर वैज्ञानिक किसिमले सोच्नु आवश्यक छ ।