बिजुली सपना छिट्टै पूरा हुनेछ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै इन्जिनियर र पुराना कर्मचारीलाई समेत आश्चर्यमा पार्दै गत तिहारदेखि उपत्यका र त्यसपछि प्रमुख सहरहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अबको लक्ष्य नेपालमा पुनः लोडसेडिङ हुन नदिने गरी ‘सिस्टम' बसाल्नु रहेको छ । प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा लैजान उनले आन्तरिक सुधारका प्रक्रिया थालनी गरिसकेका छन् भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई गति दिन विभिन्न कम्पनी स्थापना गरेका छन् । उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकसाथ सुधारसँगै जलविद्युत्को विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव देख्ने घिसिङले प्राधिकरणलाई आर्थिक, प्राविधिक रूपमा सक्षम गर्न लागिपरेको बताउँछन् । घिसिङसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का विकास थापाले गरेको कुराकानीः

 उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ अन्त्यको प्रभाव कस्तो पाउनुभएको छ ?
एउटा सकारात्मक संकेत आएको छ- मुलुकको विद्युत् क्षेत्रमा निराशाको बीचमा आशा देखिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा पनि ‘अब केही हुँदैछ' भन्ने सन्देश जाँदो रहेछ । अरू क्षेत्रमा पनि प्रयास सुरु भएको छ । सुरुआत सानो हो तर परिणाम ठूलो आएको हो । यसले काम गर्ने ठूलो वातावरण बनेको छ । प्राधिकरणले जे गर्दा पनि विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा बढेको छ । कुनै पनि मन्त्रालयमा जाँदा प्राधिकरणलाई सहयोग गरौं है भन्ने भावना विकास भएको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । अब नेपाली जनताले दिनभरि लाइन बसेर १० कित्ता सेयर नपाउने स्थिति अन्त्य गर्ने हो । ठूलाठूला आयोजना जनताको लगानीमा अघि बढाउने हो ।

तपाईं कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि मुुलुकको विद्युत् क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको थियो ?
नेपालको विद्युत् क्षेत्र असाध्यै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । म विद्युत् प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुअघि पनि यो क्षेत्रको महत्वव र सम्भावना देखेर विद्युत् क्षेत्रमै लागिपर्छु भन्ने सोचेको थिएँ । गर्नुपर्ने काम पनि यसैमा धेरै छ, बनाउनुपर्ने आयोजनामा यसैमा अधिक छ भन्ने पहिले नै लागिरहेको थियो । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटो पनि विद्युत् नै हो भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ, छु पनि । सन् २००३ मा मास्टर्स गर्दै गर्दा लोडसेडिङबारे धेरै अध्ययन आकलन गरेको थिएँ, व्यवहारमा त्यो मिल्यो पनि । प्राधिकरणभित्र भएकै स्रोतबाट धेरै सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने काम धेरै छ- उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा । धेरै हदसम्म छिटोभन्दा छिटो गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि यी काम अघि बढिरहेका थिएनन्, अब हुँदैछ ।

 विगतको व्यवस्थापनका कार्यशैली र पद्धतिबारे तपाईंको आफ्नो मूल्यांकन के थियो ?
लामो समयदेखि प्राधिकरणमा व्यवस्थापनमा परिवर्तन भइरह्यो । यहाँ आएका सबैले राम्रोसँग काम गरेनन् भन्ने होइन । व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा प्राधिकरण नेतृत्व बाहिरबाट आउँथे, केही समय उहाँहरूलाई विद्युत् क्षेत्र र प्राधिकरण बुझ्नै समय लाग्थ्यो । कतिपय बुझ्दाबुझ्दै जान्थे । पूर्वसचिव पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए, अर्थविद् पनि भए । प्राधिकरण एउटा संस्थामात्र होइन, मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रकै नेतृत्व गर्ने एउटा निकाय पनि हो । प्राधिकरणबाहेक मुलुकको विद्युत् क्षेत्र हेर्ने अर्को निकाय छैन । प्राधिकरण जुन हिसाबले दीर्घकालीन दूरदर्शिताका साथ अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो भएन । अरुण तेस्रो गएपछि दुईचार वर्ष त आयोजना नै सुरु भएन । कालीगण्डकी ‘ए' सुरु भएपछि के गर्ने भन्ने थिएन । अर्थात् एउटा आयोजना नसकेसम्म अर्को आयोजना सुरु नगर्ने परिपाटी थियो । विगतको अवस्थाले गर्दा पनि लोडसेडिङ उत्पन्न भएको हो । माग सम्बोधन गर्ने आयोजना त ‘पाइपलाइन'मा हुनुपर्छ नि । तर त्यस्तो दृश्य देख्न मस्किल छ ।

माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सुरु भएकै सात वर्ष भइसक्यो, त्यसपछि प्राधिकरणले प्रारम्भ गरेको कुनै आयोजना छैन । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए (६० मेगावाट) र राहुघाट (३७ मेगावाट) लगायतका आयोजना माथिल्लो तामाकोसीभन्दा पहिले नै सुरु भएका हुन् । चिलिमेअन्तर्गत २७० मेगावाटका चार आयोजना आए । त्यसपछि न नदीप्रवाही सुरु भए न त जलाशययुक्त नै । निजी क्षेत्रको परिणाम भने राम्रो र उत्साहजनक छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा काम भएन । कार्यकारी निर्देशक, मन्त्री, सचिव अति थोरै अवधिका लागि आउने भएकाले राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्राधिकरणको व्यवस्थापन पनि अस्थिर रह्यो । अर्कोतर्फ व्यवस्थापनमा बस्नेहरूमा एकै वर्ष बसे पनि ‘यसरी जाऔं' भनेर स्वामित्व लिएनन् ।

प्राधिकरणका पहिलेका कार्यकारी निर्देशकको भूमिकलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सबै नराम्रोमात्र भए भनेर म भन्दिनँ । कोही कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधिमा सकारात्मक काम पनि भएका थिए । तर अधिकांश अल्पावधिका लागि आउने कार्यकारी निर्देशकले स्वामित्व लिएर काम गरेको देखिएन । आफ्नो अवधिमा जे जे गर्न सकिन्छ त्योमात्र गर्ने भन्ने थियो । त्यो बुझाइको सीमितता पनि होला । ‘मैले के गर्ने' भन्ने एउटा समर्पित प्रतिबद्धता पनि हुन्छ नि । चार महिना बसे पनि गर्छु भन्ने समर्पित भाव र त्यसअनुसारको कामगराइ त हुनुपर्‍यो नि । आखिर बोध र दूरदर्शितामा भर पर्ने हो- चारै महिना बसे पनि । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वामित्व, लगाव र प्रतिबद्धता हो । यी तीन भए छोटो अवधिमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ ।

 यसरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेर पहिला परिकल्पना गर्नुभएको थियो ?
लोडसेडिङ अन्त्य घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत नै भएको हो । मैले ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई यो योजना धेरै पहिले नै सुनाएको हुँ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय आएपछि यो योजना बन्यो । हामी यसो गर्छौं तर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्यौं । धन्न हामी सबैभन्दा खराब अवस्थासम्म (डिजेल प्लान्ट चलाउने) जानु परेन । आपूर्ति पक्ष केही महँगो परे पनि जनताले उज्यालो पाउने कार्यक्रममा सरकारले सहयोग गर्नेछ भनेर हामीले सोचेका थियौं । कार्यान्वयनको पक्षमा हामीले सोचेभन्दा पनि बढी कुशलतापूर्वक काम गर्‍यौं । नेतृत्ववर्गले यो योजना कार्यान्वयन गरेरमात्र होइन आवश्यक वातावरण बनाएर पनि सहयोग गर्‍यो । काठमाडौंको लोडसेडिङ कम गर्नेभन्दा एक किसिमको तरंग आयो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्ने घोषणा त्यतिखेर ‘नहुने कुरा' थियो । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदै गर्दा उपभोक्ताबाट पनि प्रशस्त सहयोग भयो । लोडसेडिङ गरेरै यो गर्ने ऊ गर्ने भन्दा जनताले पत्याउँदैन थिए ।

सकारात्मक छनक दिएपछि सेवाग्राहीबाट पनि सहयोग (बिजुली कम खपत गर्ने, साँझपख एकैचोटि सबै उपकरण नचलाउने आदि) भयो । त्यसले हाम्रो टिमलाई एउटा उत्साह मिल्यो । जनताबाट पाएको प्रशंसाले उत्साह बढायो । प्राधिकरणप्रति जनताको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो । प्राधिकरण कामै नलाग्ने, खत्तम मान्छेहरूमात्र भएको संस्था आदि जस्ता जनताको सोचाइ नै परिवर्तन भयो । सबैबाट सकारात्मक सोचाइ आएपछि हामीलाई आत्मविश्वाससँग समस्याको सामना गर्न झन् सजिलो भयो । जस्तै हिउँदमा हाम्रो प्रक्षेपित विद्युत् माग एक हजार पाँच सय ६० मेगावाट हो । तर, हामीले त्यो मागलाई एक हजार दुई सय ५० देखि एक हजार तीन सय मेगावाटसम्ममा सीमित गर्न सक्यौं । यो सीमिततामा बस्न सक्नु नै उल्लेखनीय भयो । त्यसैले यो मेरोमात्र एक्लो पहल होइन, सामूहिक प्रयास हो । हामी सामूहिक रूपमा सफल भएका छौं । अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु- भक्तपुरमा पोहोर बिजुली माग २२ मेगावट रहेछ । यसपालि लोडसेडिङ नहुँदाको माग १४ मेगावाट रहेछ । यसले के देखाउँछ भने लोडसेडिङ नहुँदा उपभोक्ताको विद्युत् खपत प्रवृत्ति नै परिवर्तन भएको छ । लोडसेडिङ नभएपछि उपभोक्तालाई लचकता भयो नि त । लोडसेडिङ हुँदा इन्भर्टर, आइरन, पम्प, राइसकुकर सबै एकैपटक चल्थे र विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्थ्यो । अहिले लोडसेडिङ नभएपछि उपभोक्ताले आफूले चाहेको बेला विद्युतीय उपकरण चलाउन पाएका छन् ।

लोडसेडिङ कम गर्ने प्रयासमा के कस्ता चुनौती आइपुगे ?
हामीले यसपालि पिकिङ प्लान्ट (दिनभरि पानी जम्मा पारेर बेलुकी चलाउने विद्युत्गृह) चलाउन सफल भयौं । कलीगण्डकी ‘ए', मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी ‘ए' आदिमा रहेका पिकिङ प्लान्ट बनाएदेखि नै सञ्चालनमा आएका थिएनन्- जति पानी छ त्यति नै चलाउने गरिएको थियो । यसपालि मर्मत तालिका मिलायौं, पिकमा सञ्चालन गर्‍यौं । अर्थात् सामान्य सञ्चालन गर्दा तीन सय मेगावाट उत्पादन हुन्थ्यो भने हामीले पिकमा ६ सय मेगावाट उत्पादन गर्‍यौं । त्यसमा अर्को तीन सय मेगावाट थप (भारतबाट आयात) गर्दा आपूर्ति नौ सय मेगावाट पुग्यो ।

लोडसेडिङ हटाउनु मेरोमात्र एक्लो पहल होइन, सामूहिक प्रयास हो । हामी सामूहिक रूपमा सफल भएका छौं ।

उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नासाथ पिक डिमान्ड पुगिहाल्यो । पिक वा लोडसेडिङ नहुनु ठूलो उपलब्धिी हो । यसबाट इन्भर्टरलगायत सबै प्रकारको लोड घट्छ । त्यस्तै आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । त्यसलाई पनि हामीले सफलतापूर्वक पार लगायौं । विगतमा आयातको व्यवस्थापन पनि राम्रोसित भएको थिएन । ढल्केबर-मुजफ्फपुरको करिब ४० मेगावाट आयातलाई प्रभावकारी बनायौं । खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन रातारात काम गरेर बनायौं । तराईमा लोडसेडिङ हुँदा विरोधको संम्भावना थियो । कहाँसम्म भने पिकमा आधा घन्टा लोडसेडिङ गर्दा पनि पूर्ण लोडसेडिङको आभास हुन्थ्यो । तर, राति १२/१ बजे दुईतीन घन्टा लोडसेडिङ गर्‍यो भने मान्छेलाई थाहा हुँदैन ।

राति लाइन काट्दा कालीगण्डकी ‘ए'मा पानी जम्मा हुन्छ । त्यो बेला आयात बढाउने वा अन्य व्यवस्थापन गरिन्छ । यो पनि लोडसेडिङ कम गर्ने एउटा कला हो । एकदुई घन्टाको लोडसेडिङ त अहिलेकै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

यीबाहेक अर्को चुनौती विद्युत् चुहावट थियो । त्यसलाई पनि हामीले विगतको तुलनामा नियन्त्रण गरेका छौं । गत सालको तुलनामा हामीले सवा चार प्रतिशत चुहावट घटायौं । साढे ६ महिनाको अवधिमा चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणलाई एक अर्र्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । वर्षभरिमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ ।

सबैभन्दा पहिलो चुनौती हामी आफंैले खडा गर्‍यौं- काठमाडौं उपत्यकाबाट लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेर । उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिने भनेर घोषणा गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती थियो । यो चुनौती पार गर्न के-के गर्ने भन्ने मुख्य विषय थियो । कुन-कुन लाइन, सबस्टेसन बनाउने, मर्मत गर्ने प्राविधिक चुनौती धेरै थिए । सानोसानो विषयमा पनि हामीले यो यो गरेमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर गृहकार्य गरेका थियौं । यसरी हरेक पक्षको विश्लेषण गरेर काम नगरेको भए लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव थिएन । सानो समस्याले पनि अड्किन्थ्यो । जस्तै- खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न नभएको भए अप्ठ्यारो परिहाल्थ्यो । चपली सब स्टेसन सम्पन्न नभएको भए पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । ढल्केबरमै केही बन्दोबस्ती मिलाउनु थियो । रातदिन लगाएर त्यो पूरा गर्‍यौं ।

प्राधिकरणको अबको योजना के छ ?
लोडसेडिङ करिब अन्त्य भइसकेको छ । अबको मूल विषय यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने नै हो । साथसाथै जनतालाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गराउने परिपाटी बसाल्ने हो । पर्याप्त र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्नसक्नु अर्को चासोको विषय हो । सहरभरि नांगा तार कुदिरहेका छन्, सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । सेवाग्राहीलाई दिने सेवाको गुणस्तरलाई पनि सुधार गर्नुपर्‍यो । यसमा पनि धेरै राम्रो गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सकिएको छैन । वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने काम बाँकी नै छ । अब यिनै समस्या समाधान गर्ने योजना छ । यसका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो पूरा गर्नुपर्नेछ । अबको डेढ वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित निजी क्षेत्रका १६÷१७ सय मेगावाट आउँछ भनेर प्रक्षेपण गरेका छौं ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन पनि छिटै सक्नुपर्नेछ । वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु छ । पूर्वपश्चिम उच्च भोल्टेजयुक्त प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसैगरी रणनीतिक महत्वव बोकेका दीर्घकालीन आयोजना सुरु गर्नुपर्नेछ । जलाशययुक्त आयोजना कुनकुन सुरु गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूले घोषणा गरिसक्नुभएको छ । यी सबैका लागि प्राधिकरण बलियो बन्नुपर्छ । प्राधिकरण एउटा सबल संस्था हुनुपर्छ । यो भनेको प्राधिकरणलाई अब सुधारको प्रक्रियामा पनि लैजानुपर्छ । यही संरचनामा यी सबै काम गर्न अलि गाह्रो हुन्छ । हामी अब प्राधिकरण कर्पोरेट निकायका रूपमा रहने र तल छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गर्ने हिसाबले अघि बढेका छौं । पावर ट्रेडिङ कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी, जेनेरेसन (उत्पादन) कम्पनी भनेर अघि बढाएका छौं; यो नै सुधारको थालनी हो । अब प्राधिकरण कसरी नाफामा जान्छ भन्ने विषय यिनै सुधारसित जोडिएका छन् ।

 घाटामा गएको प्राधिकरणले कसरी जलाशययुक्त आयोजना बनाउला ?
प्राधिकरणको घाटा एउटा पाटो हो । त्यही भएर प्राधिकरणलाई नाफामा कसरी लैजाने भनेर प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । प्राधिकरण अहिले पनि सरकारी ऋणमा छ । ग्रामीण विद्युतीकरणजस्तो नाफा नहुनेमा समेत ऋण छ । यो त प्राधिकरणका लागि न्यायसंगत होइन नि । त्यही भएर यसलाई वित्तीय पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । बिजुलीमा ६० प्रतिशत जनताको पहुँच छ, अभैm पनि ४० प्रतिशत जनता स्थायी अन्धकारमा छन् । तसर्थ ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतलाई वित्तीय पुनर्संरचनाभित्र पचर्नुपर्छ भनेको हो । प्राधिकरणभित्र स्रोत नभएको होइन, ठूलो स्रोत छ । हामीले पनि लागत, चुहावट घटाउनु पर्‍यो, बिक्री बढाउनु पर्‍यो । हाम्रो पक्षबाट पनि हामी कुशल हुनुपर्‍यो नि । प्राधिकरणलाई एक खर्ब १२ अर्बजतिको ऋण रहेछ । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीमा रहेको प्राधिकरणको सेयर बेच्यो भने ऋणमुक्त भइन्छ । यसले प्राधिकरणको ठूलो सबल पक्ष देखाउँछ । प्राधिकरणसित शून्य मूल्य (सम्पूर्ण लागत उठिसकेको)का चार सय मेगावाटको विद्युत्गृह बनिसकेको छ । यो ठूलो शक्ति हो । जग्गामात्रै पनि हामीसँग अर्बौंको छ । यही सबल पक्षलाई उपयोग गरेर प्राधिकरणका लागि चाहिने लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणलाई लगानीका लागि समस्या हुँदैन ।

 हिजो बिजुली खपत हुँदैन भन्थे प्राधिकरणका पुराना अधिकारी, तपाईं हुन्छ भनिरहनुभएको छ, विरोधाभास छ नि ?
यस्तो बिजुलीलाई म स्पिल (जगेडा) भन्दिनँ । यो भनेको उद्योगहरूका लागि एउटा अवसर प्राप्त हुनेछ । तत्काल आपूर्ति गर्न सक्यो भने अहिले नै दुई सय मेगावाटको माग छ उद्योगहरूमा । माग त स्वतः बढ्छ । मागमा समस्या छैन । तर, आपूर्ति ६ महिनामात्र गरेर त हुँदैन । त्यही भएर आयात र निर्यातको संयोजन गर्नुपर्छ भनेको हो । हाम्रो केही ऊर्जा बढी भयो भने ‘इनर्जी बैंकिङ' गरिदिने र ६ महिनाको आयात गरी हाम्रो माग पूरा गर्ने । सुक्खायामको पिक सिजनमा अलिकति लोडसेडिङ गरेर भए पनि उद्योग चलाउने । हाम्रो उपभोग प्रवृत्ति बढाउने हो । ग्यास विस्थापित गर्न सकिन्छ । उद्योग आउँछन् । विद्युतीय सवारीसाधनको कुरा गरिरहेका छौं । यावत् कारणले मागको समस्या छैन ।

 विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण अड्काएको दशक हुन लागिसक्यो, अड्किरहने नै हो त ?
विश्व बैंकले गरेन भने हामी आफैं गर्नेछौं । अहिले विश्व बैंकले अगाडि बढाइरहेको छ । म आएपछि गति दिइरहेको छु । विश्व बैंक इच्छुक देखिएन भने हामी नेपाली जनताको पैसाबाट बनाउँछौं ।

 भारतसितको विद्युत् निर्भरता कहिलेसम्म होला ?
अब चाँडै अन्त्य हुनेछ । निर्भरता र अन्तरनिर्भरता दुईवटा पक्ष हुन्छन् । म अन्तरनिर्भरतामा जोड दिन्छु । अहिलेलाई केही निर्भरता देखिएको हो । यसपालि करिब ३३ प्रतिशत ऊर्जा आयात छ, पोहोर ४३ प्रतिशत थियो । आयात निर्भरता घट्दै छ । तर कुरा के हो भने प्रणाली सुदृढीकरण मूल्यका हिसाबले यो सधैं रहनुपर्छ । थोरै ऊर्जा पनि जगेडा रहिदियो भने त्यसले मूल्य बढाउँछ । पिक आवरमा थोरै बिजुली आयात गर्न पाउनुभएन भने त्यसले प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । पिकको बिजुली सस्तोमा आयात भइरहेको छ । सुक्खायामको पिक बिजुलीका लागि लगानी गर्नुभन्दा आयात गर्नु उत्तम हुन्छ । क्षेत्रीय ग्रिड भनेकै यसका लािग हो । प्रणाली मूल्य र लागत सुदृढीकरणका लागि यस्तो हुनु जरुरी पनि छ । कालान्तरमा क्षेत्रीय इजर्नी बैकिङ भए राम्रो हुनेछ । वर्षायाममा जगेडा हुने बिजुली सुक्खायाममा महँगोमा बेच्न पाउनुहुन्छ । तसर्थ आयात गलत हो भन्न मिल्दैन । हाम्रो क्षमता बढाउँदै लाने हो । यसबाट आयात पनि हुन्छ, निर्यात पनि । आउँदा केही वर्षमा हाम्रो प्रणालीमा धेरै बिजुली आइसक्नेछ, क्षमता बढ्दै छ ।

 प्राधिकरणका निर्माणाधीन आयोजना निर्माणाधीन नै रहे, कहिले पूरा हुनेछ ?
म आउँदा प्रायः सबै निर्माणाधीन आयोजना बन्द नै थिए । अहिले पूर्ण रूपमा अघि बढेका हुन् । चमेलिया अब चारपाँच महिनामा सम्पन्न हुँदैछ । कुलेखानी तेस्रो पनि चारपाँच महिनाभित्र सञ्चालनमा आउँदैछ । त्रिशूली थ्री ए खतमै भइसकेको थियो, ठेक्कै तोडिने अवस्थामा थियो, अब सुरु भइसकेको छ । तामाकोसी सवा वर्षभित्र ल्याउँदैछौं । चिलिमेका आयोजनाहरू कुनै डेढ वर्षयता, कुनै दुई वर्षभित्र सकिँदैछ । मेरो कार्यकालमा प्राधिकरणका जति पनि सुरु भएका आयोजन छन्, ती सबै आउँछन् । प्राधिकरण र चिलिमेका सहायक कम्पनी गरी एक हजार र निजी क्षेत्रका पाँच सय गरी करिब १५ सय मेगावाटका आयोजना एकाध वर्षमै सकिँदैछन् । निजी मेगावाट वर्षको दुई सय मेगावाट थप हुन्छ । प्रसारण लाइन पनि त्यहीअनुसार बन्दैछ । वितरणतर्फ १२-१५ हजार मेगावाटको प्रणाली बनाउनेछौं । अहिले करिब दुई हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली छ, त्यसलाई तीन वर्षभित्र पाँच/छ हजार मेगावाटको बनाउँदैछौं ।

 तपार्इंको कार्यकालपछि मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको पद्धति कस्तो हुने कल्पना गर्नुभएको छ ?
प्राधिकरणलाई प्रणालीमा चल्ने र चुस्त बनाउन एकडेढ वर्षभित्रै यसको सुधारको कार्य पूरा हुनेछ । त्यसपछि एमडीले जे गर्‍यो त्यहीमात्र हुनेछैन । यहाँ धेरै एमडी हुनेछन् । प्राधिकरणअन्तर्गत धेरै संस्था कुशल हुनेछन् स्वायत्त प्राधिकरण पनि सार्वजनिक लेखापरीक्षण (पब्लिक अडिट) गर्न सकिने संस्था हुनेछ । राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना हुनेछ । तलतिर अधिकार दिएपछि हस्तक्षेप हुँदैन, माथि हुँदा हस्तक्षेप हुने हो ।