‘मेरो जिन्दगीमा जंगल  हिँड्यो, तपाईंको जिन्दगीमा चुरे पहाड पनि हिँड्छ’

‘मेरो जिन्दगीमा जंगल  हिँड्यो, तपाईंको जिन्दगीमा चुरे पहाड पनि हिँड्छ’

प्रस्तुति : अखण्ड भण्डारी/गोपीकृष्ण ढुंगाना/राजकरण महतो

पूर्वराष्ट्रपतिज्यू, तपाईं वातावरणसम्बन्धी किताबबाट घेरिनु भएको छ। राजनीतिक विषयवस्तुका किताब त देखिँदैनन्। मूल अध्ययन केमा गर्दै हुनुहुन्छ ? 
कुनै पनि खास विषयमा मेरो गहिरो अध्ययन छैन। सानातिना रोग छन् तर ती करिबकरिब नियन्त्रणमै छन्। तर, क्यान्सरले चाहिँ अलि बढी नै डिस्टर्भ भइरहेछु। राजनीतिक दौडमा जहाँसम्म पुग्नु थियो, त्यहाँसम्म पुगें। अरू कुराहरू सम्हाल्न सकिनँ। पर्यावरणमा बढी चासो लिन्छु। शिक्षा र स्वास्थ्यका विषय पनि पढ्छु नै।

पर्यावरण विषयको अध्ययनमा बढी चासो हुनुको कारण ? 
पर्यावरणीय विषयमा लगाव बढ्दै गएको छ। हाम्रो हिमालका कुरा। जलवायु परिवर्तनका कुरा। कसरी हाम्रो बरफ पिघिलिरहेको (पग्लिरहेको) छ ? चुरिया पहाड कसरी दोहन भइरहेको छ ? भौतिक विकास कुन प्रकारले भइरहेको छ ? जसले हाम्रो पर्यावरणलाई क्षत्विक्षत बनाइरहेको छ। यससम्बन्धी कुनै लेख वा पुस्तक भेटें भने पढिहाल्छु।

पर्यावरणीय क्षेत्रमा तत्काल सम्बोधन गर्नैपर्ने जल्दाबल्दा विषय के–के छन् ? 
पर्यावरणीय समस्याहरू नेपालका लागि विकराल बनिरहेका छन्। सजिलै भनौं, हाम्रो विकासको जुन मोडालिटी छ, त्यो नै गलत छ जस्तो लागिरहेको छ।

यहाँले चुरे संरक्षणका लागि निरन्तर आवाज उठाई रहनु भएको छ ? यतातिरको लगाब कसरी बढ्यो ? 
म गाउँको मान्छे। मधेसमा कृषक परिवारमा जन्में। पढें मैले मेडिसिन, गरें मैले राजनीति। अझ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको। कसरी देशमा लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ ? भन्ने लडाइँमै सारा जीवन बित्यो। आफ्नो डाक्टरी पेसा छँदै थियो। त्यसबाहेक राजनीतिमा लाग्दा देश घुम्ने मौका पाएँ। कहिले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा रहें। कहिले सहमहामन्त्री त कहिले महामन्त्री बन्ने अवसर पाएँ। राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पनि पाएँ। यस अवधिमा देशको प्रकृति कस्तो छ ? हिमाल कहाँ र कस्ता छन् ? नदीनाला कति र के–कस्ता अवस्थामा छन् ? महाभारत शृंखलाको जनजीवन कस्तो छ ? यहाँका स्रोतसाधन र सम्पदा कस्ता छन् ? चुरे पहाडको महत्व के छ ? मेरै जिन्दगीमा तराईका जंगलहरू कसरी सखाप भए ? अन्नको भण्डार तराई कसरी नष्ट भइरहेको छ ? पानी कसरी र किन सुकिरहेको छ ? आदिबारे नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ। चुरे दोहन, डोजरे विकास र हिमालको हिउँ पिघिलिरहेका दृश्यहरूले पिर लागिरहन्छ। जलवायु परिवर्तनले त झनै ठूला समस्या निम्त्याइरहेछ।

किन यस्तो भयो ? 
हाम्रो व्यवहार प्रकृतिमैत्री भएन। त्यसले गर्दा आउने पुस्ताका सन्ततिलाई झनै कठिन हुन्छ। सबै मासिँदै र नासिँदै गएपछि हामीले तिनलाई के 
दिन्छौं ? हामी मनुष्यले हाम्रा सन्ततिलाई प्रकृति (बचाएर) उपहार दिनुपर्छ।

प्रकृति उपहार दिने भन्नुभयो, कसरी ? 
जमाना आधुनिक छ। विकास गर्नैपर्छ। तर, यसका नाममा जथाभावी गर्ने छुट कसैलाई छैन। कम क्षति गरेर प्रकृतिमैत्री भौतिक विकास गर्नुपर्छ। तर त्यो भइरहेको छैन। नेपाली जनताको आशीर्वादले राष्ट्रपति भएँ र देशको शीर्षस्थ स्थानमा पुगें। त्यसैले मेरो कर्तव्य थियो, यी सबैको समन्वय गर्ने, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने आदि। सके जति गरियो। रुचिको विषय पनि हुने रहेछ, छलफल गर्दै जाँदा मेरो ‘फोकस’ वातावरण संरक्षणमा गयो।

त्यो बेला कस्तो छलफल भएकोे थियो ? 
मलाई चुरे क्षेत्रको समग्र दोहन नै रोक्नुपर्छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। यो मेरो जीवनले सिकाएको पाठ हो। तराईको जमिन किन त्यति उर्बर र उब्जाउ थियो त्यसबेला ? हामी विभिन्न अन्न निर्यात गथ्र्यौं। धानदेखि गहँुसम्म, दलहनदेखि तेलहनसम्म। यद्यपि त्यसबेला देशभर आज जति बाटोघाटो पनि थिएन। गोरेटो, घोरेटोमै भर पर्नुपर्थ्यो। 

तपाईंले भने जस्तो अवस्था अहिले छ ? 
छैन। अहिले त हामी देशका लागि ८० प्रतिशत खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं।

कस्तो महसुस हुन्छ ? 
यो सबै थाहा पाउँदा पीर लाग्छ। अब म राष्ट्रपति पदमा छैन, त्यसैले मैले कराएर मात्रै भएन। सरकार छ, राज्य छ। सरकारी संयन्त्र स्थायी हुन्छ। त्यसैले उसले सुनोस्, बुझोस् भनेर राष्ट्रपति हुँदा माटो, जल, वातावरण, कृषि, जीवजन्तु, हिमाललगायत क्षेत्रका विषयविज्ञहरूसँग छलफल गरें। जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर नेपालमा पनि परिरहेको छ, कति क्षेत्रमा त गम्भीर असर परेको छ। यसबारे राज्य पक्षले काम गर्छ। तर म राष्ट्रपति हुँदा कम्तीमा चुरे पहाड संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विषय उठान गरेको हुँ।

चुरे किन बचाउनु पर्छ ? 
चुरिया पहाड बचाइयो भने चुरे र तराई दुवै बाँच्छ। चुरिया र तराईमा लगभग ६० प्रतिशत जनताको बसोबास छ। ५३ प्रतिशत जनसंख्या त तराईमै भइसक्यो। चुरे पहाडको भूमि १२.७८ र तराईको १७ प्रतिशत गरी करिब ३० प्रतिशत भूभाग देशको ओगटेको छ यसले।

मधेस हिउँद लागेपछि काकाकुल बन्छ। यहाँ त मधेसमै हुर्किएको मान्छे। पहिले तराई कस्तो थियो ? 
चुरे पहाडले तराईका ३६ जिल्लामा छुन्छ। यसैमा सरोकारवालाको जीवन जोडिएको छ। मेरो जीवनको अनुभवले भन्छ, उसबेलाको तराई स्वर्ग थियो।

त्यो कसरी बिग्रियो ? 
पानीको तालतलैया, पोखरी, नदी–खोला, इनार, कुवा सबै सारा डम्म भरिन्थे। त्यो पानीका कारण अन्न फालाफाल हुन्थ्यो। माछा फालाफाल हुन्थे। जंगल हराभरा थियो। चराचुरुंगी उस्तै भरिभराउ थिए। रमाउँथे। फलफूल र दूधदही प्रशस्त हुन्थ्यो। काठ, दाउराको कहिल्यै खाँचो भएन। सबै कुराले तराई, मधेस परिपूर्ण थियो। यस्तो किन थियो भन्नेमा वैज्ञानिकले धेरै सोच्नै पर्दैन। त्यो चुरे वन र चारकोसे झाडीले गर्दा थियो। गाउँलेहरू खाली सुन, नुन, मट्टीतेल र कपडाका लागिमात्र बजार जान्थे।

त्यस बेलाको चुरे कसरी सम्झिनुहुन्छ ? 
राजमार्गको उत्तरपट्टि चुरे पहाडमा घनाजंगल थियो, दक्षिणपट्टिमा चारकोसे झाडी। यसले ‘रेन साइकल’लाई बचाएर राखेको थियो। जहाँ जंगल छ, त्यहाँ बादल बनेर वर्षा गराउँथ्यो। तर अहिले जंगल नै नासिँदै छ, विगत जस्तो कहाँ हुन्छ र ? पहिला मधेसमा हथिया नक्षत्रमा सात दिनसम्म पानी पथ्र्यो। यो ‘सतैहिया झब्सी’ त मधेसमा प्रख्यात छ। त्यसैले साउन, भदौमा घनघोर वर्षा हुन्थ्यो। केही दशकयता ‘वर्षा चक्र’ नै बिग्रियो। भनेको बेला पानी नै पर्दैन। तर कहिलेकाहीँ अचानक अतिवृष्टि हुन्छ। बाढीपहिरो जान्छ, गाउँबस्ती बगाउँछ। सहर डुबाउँछ। 

वातावरणीय दृष्टिकोणले मधेसको अवस्था कस्तो छ ? 
अहिले जाडोमा शीतलहर चल्छ। बस्नै नसकिने हुन्छ। जाडो सकिन नपाउँदै उखरमाउलो गर्मीले तराईमा बस्नै सकिँदैन। २०२५ सालसम्म पहाडका मान्छे जाडो छल्न तराई आउँथे। सिकार गर्न पनि आउँथे। उनीहरूको जग्गा तराईमा हुन्थ्यो। खेतीपाती लगाउन र भिœयाउन पनि तराई नै आउथें। पहाडमा मंसिरपछि धेरै जाडो हुने भएकाले उनीहरू अन्न भिœयाउन र जाडोमा घाम ताप्न तराई झर्थे।

त्यो माहोल कस्तो हुन्थ्यो ? 
धानको आलीमा बसिरहेछ। खेतालाले धान काटिरछ। मुरही, कचरी खाइरहेछ, खुर्सानी टोकिरहेछ। घाम तापिरहेछ। आहा, त्यो दिन ! 

अहिले के भयो ? 
अहिले त डम्म कुहिरो लाग्छ। कहिले १० दिन, कहिले १५ दिन, कहिले २०–२० दिनसम्म त कहिले महिनौं दिनसम्म कुहिरो लागिरहन्छ। तप्तप् शीत चुहिएर वर्षात् झैँ चल्छ शीतलहर। मान्छे ठिठुरेर (कठ्यांग्रिएर) आपत्मा पर्छ। मधेस, जहाँ स्वर्ग थियो, तर हेर्दा हेर्दै नसोचेको बेहाल छ।

चुरे संरक्षण बोर्ड तपाईंकै पहलमा गठन गरियो। होइन र ? 
त्यसबेला विज्ञ र वैज्ञानिकहरूसँगको छलफलमा मैले भनेको थिएँ, वन मन्त्रालयको ताल यस्तै हो। सरकार छ। देश छ। वन मन्त्रालय छँदैछ तर वन हिँडिसक्यो। राणाकालमा सरकारले ब्रिटिस इन्डियालाई रेल्वेको पट्री (लिग)का लागि महोत्तरी, बर्दियाबाट वन काट्न दियो। अहिले जयनगर–जनकपुर बिजलपुरासम्मको रेल्वेको इतिहास त्यहीसँग जोडिएको छ। रेलको पट्रीका लागि सखुवा (साल) कटानी भयो। राणाकालमा जंगल सखाप भएको कुरै छोडौं। त्यही सन्दर्भमा बोर्डको पहल भएको हो। 

पहिला, त्यस्तो के भएको थियो र ? 
पञ्चायतकालमा राजनीति गर्नेहरूले वन खाए। जो वन मन्त्री भए, त्यो धनी भयो। सखुवा बेचेरै भयो। त्यतिमात्रै होइन, चुनाव जिताउन पनि जंगल खुला छोडिदिए।

यसमा कसको हात थियो ? 
२०३६ सालको कहानी सुन्नुभएकै होला, राजा वीरेन्द्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले चुनाव जिताउनु छ भने ‘जंगल फ्रि गरौं’ भनेका थिए। पञ्चायतकालमा जंगल फ्रि गरेर भोट लिने र कमाउने धन्धा भयो। बहुदल पहिले नै जंगल धेरै बर्बाद भयो।

त्यतिबेला वन बचाउन केही प्रयास भएनन् त ? 
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०५२ सालसम्म हामी मन्त्रिपरिषद्मा थियौं। अलिकता जो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा थियौं र त वनलाई व्यवस्थित गरेका थियौं। तर, जब २०५२ देखि माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो, तब वनमै आक्रमण भयो। २०६२/०६३ सालसम्ममा त जंगलको कोही ‘माई–बाप’(आमा–बुवा अर्थात् संरक्षणकर्ता) भएन।

सरकार थियो त त्यसबेला पनि ? 
सुन्नोस् न। हुँदाहुँदै माओवादीका लडाकुहरूलाई २७–२८ ठाउँमा त्यही चुरे भेगमै राखियो। त्यसले पनि चुरेको काठदाउरा नासिए। जंगल त गयो, गयो, सँगै २०६३ सालयता नदीनालाको पनि दोहन तीव्र रूपमा भइरहेको छ।

भनेपछि वातावरण संरक्षणको अवस्था दयनीय नै छ ? 
हिमाल छाडेर महाभारतको रेन्जदेखि जति नदीनाला छन्, अनियन्त्रित ढंगले क्रसर उद्योगबाट सबैमा दोहन भइरहेको छ। सबै कुरो अब क्रंक्रिटले बनाउने भयो। महाभारतबाट निस्किएर चुरे हुँदै तराई भएर भारततिर जाने १ सय ६४ वटै नदीनालाको बेतहासा (बेपर्वाह) दोहन भइरहेको छ। २०७१ साउन १ देखि सरकाराले नदीजन्य पदार्थको नेपालबाहिर निकासीमा बन्देज लगाएको थियो भने २०६७ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थ अन्तरपुस्ताको सम्पत्ति भएकाले संसद्बाट कानुन बनाएरमात्र निकासी गर्नू भनेर आदेश दिएको थियो। अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वरिपरी हजारौं क्रसर छन्। जुन चुरेकै फेदमा छन्। राजमार्गको दुवैतिर छन्। यी क्रसरहरू आधा वैध छन्, आधा अवैध छन्। पहिले जंगल बेचेर धन कमाउँथे। अहिले माटो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाले धन कमाउँछन्। नेताहरूकै क्रसर पनि छन्। उसैले चुनावमा टिकट पाउँछन्, उसैले जित्छन्। यसरी चुरे बचाउने कसले ? 

चुरे पहाडमा तस्करको आँखा किन लाग्यो होला ? 
माटो, ढुंगा, बालुवा सुनको भाउमा बिक्छ। देशमा भइरहेको विकास निर्माणदेखि बाहिर पनि रातविरात नदीजन्य पदार्थको तस्करी जारी छ। सरकारले पनि बारम्बार यसको लाइन खोलिदिन्छ फेरि। २०७८–७९ को बजेट वक्तव्य नम्बर १९९ मा नदीजन्य पदार्थको निकासी प्रतिबन्ध खुलाउने लेखियो। हामी करायौं र अदालतले अन्तरिम आदेश दियो। र, रोकियो। अहिले फेरि कानुन बनाएर खोल्ने भनेको छ, जुन गलत छ।

नदीबाट बालुवा, गिटी निकाल्नै नहुने हो र ? 
महाभारतबाट बगेर तल आउने बालुवा, गिट्टी, ढुंगा कहाँबाट कति उठाउने ? चुरेको फेदबाट कति टाढा जाने ? राजमार्गभन्दा कति टाढा जाने, नदीको किनारबाट कति टाढा जाने ? कति फिट गहिरो गरी बालुवा–गिट्टी उठाउने ? भन्नेबारे वैज्ञानिक मापदण्ड छ। त्यो कति पालना भएको छ ? कसले ध्यान दिएको छ ? मलाई त पालना भएजस्तो लाग्दैन।

कानुन त पालना गर्न गराउनलाई बनाउने होइन र ? 
दिउँसो चुरे क्रसर उद्योग वैधानिक जस्तो देखिन्छन्। राती त्यही चुरेलाई खोस्रिरहेका हुन्छन्। राम्रो खालको माटो, ढुंगा, बालुवा, गिट्टीका देख्नै नहुने। यसले गर्दा चुरेको बेतहासा दोहन भइरहेको छ।

अवैध काम रोक्न प्रहरी, प्रशासन र सरकार छ त ? 
चुनावमा जित्ने वडाध्यक्षदेखि सांसदहरू कहीँ न कहीँ अवैध दोहनमा संलग्न छन्। राजनीतिक मान्छे, समाजका ठूलाबडा, पुलिस—प्रशासनहरू, जिल्लाका सीडीओहरूको यसमा कनेक्सन छ। सबैले कमाइरहेका छन्। हुँदाहुँदै संघीय सरकारका सचिवसम्म, मन्त्रीसम्म सम्बन्ध छ क्रसर उद्योगवालाहरूको। यसमा अर्बौंका अर्बौं कमाइरहेका छन्। 

चुरे विनाशका अन्य कारण पनि छन् कि ? 
छ, विकास निर्माण। राजा महेन्द्रले चारकोसे झाडी र चुरेको बीचबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यही राजमार्ग १० किलोमिटर दक्षिणबाट बनाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। बरु त्यो हुलाकी राजमार्गलाई नै मुख्य राजमार्ग बनाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। तर, भएन।

तपाईंले भने जस्तै भएको भए के फरक हुन्थ्यो ? 
यसले मधेसी र पहाडी दुवै समुदायलाई जोड्थ्यो पनि। मिश्रित समुदायका रूपमा विकास गर्न सजिलो पनि हुन्थ्यो। 

राजमार्गले त राम्रै विकास भएको छ भन्छन् नि ? 
अचेल तराई घर हुने काठमाडौं बस्ने मान्छेहरू मधेस पुग्दैनन्, घुम्दैनन्। राजमार्ग हुँदै काठमाडौं जान्छन्। किनभने भने चुरेको फेदबाट राजमार्ग दौडन्छ। यसले पहाडी र मधेसी समाजको अन्तरघुलन पनि कम बनायो। राजमार्गहरू विकासका आधार त बने तर समाजको मि श्रण चाहिँ कमजोर बनायो।

त्यसबेलाको सन्दर्भ के रहेछ ? सुनौं न।
कुरो २०५६ सालतिरको हो। म कृष्णप्रसाद भट्टराईको क्याबिनेटमा मन्त्री थिएँ। त्यहाँ उहाँले सुनाउनुभयो, ‘ओ, डक्टर’साब, २००३ सालमा बीपी कोइराला, म (कृष्णप्रसाद) र केदारमणि दीक्षित जनकपुरको कपलेश्वरमा कांग्रेसका बोधप्रसाद उपाध्यायको घरमा खाना खायौं। कपडा बदलेर जोगीको भेषमा हिँड्यौं। महोत्तरीबाट सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर हुँदै काठमाडौं आयौं। त्यो बेला बर्दिबासमा दिउँसै टर्च बाल्नुपथ्र्यो। चुरेमा त्यस्तो घनाजंगल थियो। अहिले बर्दिबासमा सहर बसिसकेको छ। लाखौंको आवतजावत हुन्छ। उहिले दिउँसै टर्च बाल्नुपर्ने ठाउँमा रातमा बत्तीकै झिलिमिली हुन्छ। आफैं बुझ्नूस्, घनाजंगल कसरी मासियो ? 

प्रसंग बदलौं, वन मन्त्रालय चुरे संरक्षण बोर्ड नै विघटन गर्न खोज्दै छ भन्छन् नि ? 
म पनि त्यही सुन्दै छु। चुरे संरक्षण बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन प्राधिकरण आवश्यक छ। जसले चुरे शिरदेखि सीमा नाकासम्म एकीकृत नदी चुरे प्रणालीको काम गर्न सक्छ। संसद्बाट कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने कुरा गरिहेका छौं। चुरेलाई बचाउन सक्यौं भने मात्रै जलको भण्डार रहन्छ, अन्नको भण्डार बाँच्छ। अन्न र जलको भण्डार बचाएमात्र देश र सन्ततिलाई भविष्यमा उपहार दिन सकिन्छ।

त्यसो भए सरकारलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ? 
म प्रार्थना गर्छु कि राष्ट्रपतिले चुरे संरक्षणको कुरा किन ल्यायो, किन अलग बोर्ड बनायो, यसको महŒव के हो ? अब किन प्राधिकरण चाहिन्छ भन्दैछ ? सरकारले बुझोस्। यो चुरे संरक्षण बोर्डमा सही मान्छे भएन। रामेश्वर खनालपछिका टिम एनजीओमा लागेकाहरू आए। बोर्डलाई दलहरूले पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए। 

अनि यसले के काम गर्छ ? अब के गर्ने ? 
चुरे संरक्षणबारे सरकारले कानुन बनाएर संसद्मा छलफल गरे त भइगो नि। चुरे बोर्ड जरुरी छैन भनेर संसद्ले नै निक्र्योल गरोस्। तर यत्तिकै हटाउन मिल्दैन। मेरो जिन्दगीमा तराईको जंगल समाप्त भयो। अब तपाईंको जिन्दगीमा चुरेको वन समाप्त भइरहेको छ। अरे बाबा, जंगल समाप्त भयो भने भोलि आउने ज्ञानी सन्ततिले वृक्षरोपण गर्लान् तर चुरे पहाड नै खनेर सकियो भने फेरि पहाडै त बनाउन सकिन्न होला नि ? पानी सुक्यो भने पानीको मुहान पनि फर्काउन कठिनै होला। 

चुरे पहाड कहाँ जान्छ ? 
डोजरले कमलो चुरे पहाड कमजोर बनाइसकेको छ। त्यसमाथि ठाउँठाउँमा डोजर चल्छन्। अब बाढीले चुरे बगाएर नेपालबाट बंगालको खाडीतिर लैजान बेर छैन। यसरी हाम्रो माटो, बालुवा, गिट्टी सबै बाढीसँगै बग्ने भए। हाम्रा सन्ततिले चुरे नै देख्न पाउँदैनन् कि जस्तो भइसक्यो। 

यसले त जैविक विविधतामा मजैले असर पर्ने भयो नि।
नेपालमा रहेको १ सय १८ वटा वनको पारिस्थितिकीय प्रणालीमध्ये १४ वटा चुरे क्षेत्रमै छन्। खासमा नेपालको जैविक विविधता यति समृद्ध थियो कि चुरेमा हात्ती, गैंडा, नीलगाई, बाघ, भालु, मृग, चराचुरुंगी आदि सबैले भरिपूर्ण थियो। अचेल सबै गुमाउँदै गइरहेका छौं। ५० प्रतिशतभन्दा बढी जैविक विविधता गुमाइसक्यांै। निजगढमा अलिकति बाँकी छ। एयरपोर्ट बनाउने भनिएको छ। त्यसो गर्‍यौं भने त्यो पनि जान्छ। घ्रिसिएर हिँड्ने जनावर र दुर्लभ स्तनधारी जानवरहरू त्यहीँ छन्। अब सारा नष्ट हुन्छ। वैज्ञानिक भन्छन्, चुरियालाई १० वर्ष नछुइदिनुस् अनि हेर्नुस् जंगल आफैं उम्रिन्छ।

अरू के केमा असर पर्छ अब ? 
जुन दिन सबै हिमालहरू फुट्छन्, त्यस दिन हाम्रो देशको अवस्था के हुन्छ होला ? त्यसको असर जलविद्युत्, बस्ती सबैतिर पर्छ। असोजको रोशी खोलाको बाढीले कस्तो असर पर्छ भनेर घण्टी बजाइसक्यो। तीन दिनकै वर्षाले काठमाडौंमा कस्तो र कति क्षति पुर्‍याउने रहेछ भनेर संकेत दिइसक्यो। सामान्य असरलाई त धान्न सकिरहेका छैनौं भने हिमताल नै फुट्दा के होला ? यसरी नै वन नासिँदै जाने हो भने भैंसी र गाईको चरनवाला तराईका ठाउँहरू मरुभूमि बन्नेछन्। त्यहाँ खजुरको रुख हुनेछ। हाम्रा सन्ततिहरू ऊँट चराउनेछन्। 

अन्त्यमा ? 
अहिले चुरे संरक्षण बोर्डमा गञ्जागोल छ। नेतृत्व गर्न योग्य मान्छे चाहियो। ऐन नहुँदा वन मन्त्रालयको हस्तक्षेप छ। हामी तपाईं बुझ्छौं, अरूले केही बुझ्दैनन् भनेर के भनूँ ? स्वार्थ समूहको चलखेलमा चुरे दोहन भइरहेको छ। बोर्ड विघटन गर्नुभित्र अर्को ठूलो स्वार्थ छ। स्वार्थी समूहले जित्यो भने देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसैले भन्छु, बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर चुरे बचाऔं। यसले देश बचाउँछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.