मुअव्जा वितरण अन्योल
भैरहवा : निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा अधिग्रहणमा पर्ने घर-जग्गाको वर्गीकरण र मूल्यांकन गर्न ढिलाइ हुँदा मुअव्जा वितरण कार्य अन्योलमा परेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा काम थालिएको तीन वर्ष पूरा हुँदासमेत विमानस्थल क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको काम हुन सकेको छैन ।सरकारले बारम्बार सूचना निकालेर र कर्मचारी पठाएर अधिग्रहण गरिने घरजग्गाबाट हट्न भन्ने तर मुआव्जा दिन आलटाल गरेको प्रति स्थानीय आक्रोशित छन् । आयोजनामा कर्मचारीको अभाव र स्थानीयको अवरोधबीच आयोजनाले धेरै चुनौतीको सामना गर्दै घरजग्गाको नापजाँच सके पनि जग्गा वर्गीकरण, जग्गाको मूल्यांकन र मुअव्जा वितरणका लागि ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अन्योल बढेको हो ।
इन्जिनियर र अमिनको संयुक्त प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन आयोजनालाई बुझाइसकेका छन् । प्राविधिक समितिको अन्तिम प्रतिवेदन एवं निर्णय अनुसार अधिग्रहणमा परेका छसय १५ वटा घर टहरा हटाइँदैछ । पछिलोपटक सरकारले विमानस्थल वरिपरीको ठूलो क्षेत्रफल पाँच सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्दैछ ।
यसमा त्यसक्षेत्रका तीन सय पाँच घरपरिवारका सदस्य पूर्णरूपमा विस्थापित हुँदैछन् । आयोजनाले तोकेको घडेरी एवं मापदण्डमा वस्न चाहेमा केही विस्थापितलाई घाघराखोला किनारको २६ बिघा क्षेत्र छुटाएको छ । त्यसक्षेत्रमा आधुनिक तीन सय ३० घरको वैज्ञानिक नक्सा तयार पारिएको छ । सरकारले अधिग्रहणको सूचना जारी गरी सर्भेनाप लिई घर छोड्न निर्देशन दिएसँगै यसक्षेत्रका किसान एवं सर्वसाधारणमा कोलाहल
मच्चिएको छ ।
मुअव्जा निर्धारण समितिले पीडितलाई दिने घरजग्गाको वास्तविक मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छैन । पक्की, कच्ची घर बाटो, ठूलो बाटो, सानो बाटो, पक्की, ग्राभेल, कच्ची, डोरेठो, सानो ठूलो गल्ली, नयाँ पुरानो पक्की कच्ची पिलर भए नभएको घर टहरा, बाटो निकास भएको जग्गा, प्लटिङ आवासवाला घडेरी, सामान्य घडेरी, रुख बिरुवा, कृषिबाली एवं पशु फर्मलगायतको के कति कसरी मुआव्जा रकम दिने भन्नै विषय विचाराधिन अवस्थामा छ ।'यतिदिने भनेर फ्याट्ट भन्न सकिदैन, नमिल्ने दिननसकिने कुरा गर्नु हुँदैन । यसले धेरै कुरालाई असर गर्छ', आयोजनाका प्रमुख निर्देशक ओम शर्माले भने ।
'बेलैमा गभ्भीरढंगले सोचेर निर्णय गरिएन भने यत्रो काम अगाडि बढेको विमानस्थल अलपत्र पर्नसक्छ । काम गर्दा धेरै चुनौती छ । अफजस र गाली सबै सहेर जसरी पनि यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडाउनेछौं ।'तत्काल मुअव्जा दिने आयोजनासँग चार अर्ब रकम छ । त्यस क्षेत्रका लागि थप नौ अर्ब रकम माग गरिएको छ । हाल स्थानीय रूपमा खरिदबिक्रीमा चलन चलेको आधारमा मूल्यांकन गर्दा समग्रमा सबैको मुअव्जा वितरण गर्न आयोजनालाई करिब २२ अर्ब रकम आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरे पनि आफूहरूले यतिकैमा पुस्तौदेखि बस्दै आएको थातथलो घरजग्गा नछोड्ने स्थानीयवासीले चेतावनी दिएका छन् । गौतमबुद्ध
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घरजग्गा अधिग्रहण पीडित सरोकार समिीतका अध्यक्ष रमेश अग्रवालले यतिकै छोड्नुभन्दा यहाँका स्थानीय सरकारको गोली खाएर मर्न तयार रहेको दुःखेसो सुनाए ।
अर्कोतर्फ विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी पाएका चिनियाँ र नेपाली ठेकेदार कम्पनीबीच यतिबेला कामदामको विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माणधीन विमानस्थलको २९ प्रतिसत काम पूरा भएको छ । निर्माण सम्पन्न गर्न ६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।