राष्ट्रिय गाैरवमा आयोजना : पाँचवटाको मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम

काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनामध्ये पाँचवटामा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म लक्ष्यका आधारमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रानी जमरा कुलेरिया, भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजना र उत्तर-दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग छन् । यी आयोजनाले भौतिक प्रगति गरे पनि वित्तीय प्रगति प्रतिशतभन्दा बढी गर्ने आयोजनामा रानी जमरा कुलेरिया र लोकमार्ग मात्र छन् । यो प्रगति कुल आयोजनाको २३.८ प्रतिशत मात्र हो ।

यी आयोजनामध्ये सिक्टा, रानीजमरा र बूढीगण्डकीले शत्प्रतिशत, उत्तर-दक्षिण करिडोरको ९१ र भेरि बबई डाइभर्सनको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यसरी नै ५० देखि ७९ प्रतिशत प्रगति गर्ने नौवटा आयोजना छन् । बबई सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण-काली गण्डकी कोरिडोर, कर्णाली लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम छन् । अन्य आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । पश्चिम सेती आयोजनाको भने कुनै प्रगति आएको छैन । चालू आवको यस अवधिमा काठमाडौं-तराई जोड्न दु्रतमार्गको प्रगति जम्मा ६ प्रतिशतमात्र भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३९ औं बैठकमा आयोजना पिच्छेका समस्याले लक्षित प्रगति हुन नसकेको जानकारी दिइयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन तथा नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आपूर्तिमा लगाइएको बन्देज, समयमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्नु, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा रेखांकनमा हुने विवाद तथा निर्माणको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा निर्धारित समयमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको हो ।

यसका साथै आयोजनामा काम गर्ने इन्जिनियर, जनशक्ति तथा ठेकेदारको कार्य दक्षता कम भएकाले पनि प्रगति पछि पर्न गएको हो । पुल डिजाइ गर्दा नेपाली इन्जिनियरको क्षमता कम रहेको बैठकमा बताइयो । २२ वटा मन्त्रालयबाट ६० भन्दा बढी समस्या आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय एकतासहित मुलुक अगाडि बढेको बताउनुभयो । सरकारले लिएको नीति तथा प्रक्रियागत सुधारका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत रहने र मुद्रास्फीति औसतमा लक्ष्यभन्दा कम रहने अवस्था आएको छ । ‘चालू आवमा न्यूनतम ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरी अगाडि निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्न आवश्यक आधार र ती आयोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका विशेष प्राथमिकता दुई महिनाभित्र बनाउन आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । साथै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका विकासे आयोजनाको आयोगबाट प्राथमिकता तथा स्थलगत अनुगमन गरी प्रभाकारी कार्यान्वयमा जोड दिइएको छ ।

बजेटका सम्बन्धमा

मन्त्रालयहरूले आयोजनाको बजेटलाई खण्डीकरण गरी टुक्रे बजेट दिने कार्र्य तुरुन्त रोक्न भनेका छन् । बजेट छलफलकै समयमा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुने र संसद्बाट पेस्की खर्च ऐन स्वीकृत भएपछि खर्च गर्ने निकायमा स्वतः खर्च गर्ने अख्तियारी जाने कानुन एक महिनाभित्र बनाउन बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरको छ ।

बैठकका निर्णय

पहिचान गरिएका जलविद्युत् आयोजनामध्ये १० वर्षभित्र सञ्चालन हुने आयोजनाको सूची एक महिनाभित्र ऊर्जा मन्त्रालयले आयोगलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यस्तै रणनीतिक सडक, पुलको निर्माण भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय नै हेर्ने र दुई महिनाअघि नै भनिए पनि हालसम्म काम नभएकाले अबको १५ दिनभित्र उक्त कार्य सम्पन्न निर्णय गरिएको छ । एकीकृत सहरी विकास कार्यका लागि समितिको ३७ औं बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म नभएकाले सातदिन भित्र समिति गठन गरी काम अघि बढाइने भएको छ । अबको सातदिनभित्र गरिब भनी पहिचान भएका २५ जिल्लाका घरपरिवारको सूची प्रकाशित गरी उनीहरूलाई दुई महिनाभित्र गरिब परिचयपत्र दिनेलगायत निर्णय बैठकले गरेको छ ।

इन्प्mो८० प्रतिशतभन्दा माथि भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रानी जमरा कुलेरिया, भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजना र उत्तर-दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग छन् ।