संरचनासँगै फेरिनेछ चिन्तन

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई कारणले दुई भिन्न आर्थिक, सामाजिक वर्गका मानिसलाई अचम्म पार्ने खालको हुँदैछ । एक, राजनीतिक दलका केन्द्रीय तहका नेताहरूको अनुमान र अलमलविपरीत स्थानीय तहमा रहेका कार्यकर्ताको उत्साह र प्रतिबद्धताका कारण यो चुनाव हुँदैछ ।

प्रमुख राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय तहको नेतृत्व वैशाखको तेस्रो सातासम्म पनि निर्वाचन हुने नहुनेमा धरमरकै अवस्थामा थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको समयमा त घोषणालाई नपत्याएर कतिले वैशाख महिनामा ३१ गते छ कि छैन भनेर पात्रो हेरे । समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा यसरी गरिएको संरचनालाई स्थानीय तहले माथिल्लो तहलाई निर्वाचन गर्न बाध्य बनाएको वा सिद्धान्तको भाषामा भन्दा आधार संरचनाले उपरिसंरचना परिवर्तन गरिएको भनेर पछिसम्म व्याख्या गरिनेछ । यो लेखमा भने स्थानीय तह निर्वाचनको त्यो आयाममा केन्द्रित हुनेछैन ।

धरातलीय यथार्थ

स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता स्थापित गर्न संविधानको धारा २२२ ले नै हरेक वडामा पाँच प्रतिनिधिमध्ये दुईजना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने बन्दोबस्त गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनले ती दुई महिला प्रतिनिधिमध्ये एक दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका, नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यी बन्दोबस्तले स्थानीय तहमा कम्तीमा ३६ प्रतिशत महिला नेतृत्व स्थापित हुने परिकल्पना गर्छ ।

व्यवहारमा भने उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा मात्र महिलालाई उठाएकोबाट संविधानमा बन्दोबस्त प्रावधानलाई दलहरूले महिलाका लागि आरक्षित सिटभन्दा बढी नबुझेको प्रस्ट हुन्छ । व्यावहारिक कठिनाइ अझ बढी छन् । निर्वाचनको मुखैमा काठमाडौंमा आयोजित ७५ जिल्लाका नेत्रीहरू सम्मिलित एक कार्यक्रमका सहभागीको धारणाले ती अप्ठ्याराहरू व्यक्त गर्थे ।

अधिकांश सहभागीले प्रमुखको पदमा उठ्न तयारी गरिरहेका नेत्रीलाई ‘चुनाव लड्न यति पैसा लाग्छ, तिमीले खर्च गर्न सक्छौ' भनेर हतोत्साहित गर्ने गरेको बताएका थिए । रातिराति बैठक राख्ने भएकाले महिलालाई असहज हुने गुनासो प्रमुख रूपमा उठेको थियो । यी व्यावहारिक भोगाइले संविधान वा कानुनमा उल्लेख भए पनि आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदासम्म महिला नेतृत्व स्थापित हुन नसक्ने अनुभव गराउँछ ।

 पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यमान्यतालाई स्थानीय तहमा स्थापित हुने महिला नेतृत्वले भत्काउनेछ र महिला पनि मानिस हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नेछ ।

म मेरी साथीलाई सम्झिन्छु । उनी स्कुले जीवनदेखि नै गाउँको पार्टी राजनीतिमा सक्रिय थिइन् । निर्वाचन घोषणालगत्तै उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा आफूलाई उठाउन प्रस्ताव गरिछन् । त्यसको प्रतिक्रिया उनी सुनाउँदै थिइन्, ‘बिहे नगरेकी केटी अध्यक्ष बन्दै भोट माग्न आउली भन्ने त मानिसहरूले कल्पना पनि नगर्दा रहेछन् ।' उनी एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने धेरै महिलाको अवस्था लगभग सबैको उस्तै हो । अविवाहित नेत्रीलाई तिमी त विवाह गरेर जाने होला भनेर अपमानित गर्ने, विवाहित नेत्रीलाई भर्खर आएको तिमीले कति पो बुझेकी छौ र ? वा ‘बुहारी' मान्छे भनेर होच्याउने, लामो समयदेखि काम गरिरहेका पाका नेत्रीलाई देश जमाना नबुझेको हुनाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भनेर होच्याउने प्रवृत्ति आम छ ।

महिला पनि नेता हुन्छन् र ? महिला पनि अध्यक्ष हुन्छन् र ? भन्ने चिन्तन आम निम्न मध्यम र निम्न वर्गमा अझै कायम छ । त्यसो त सहरिया मध्यम वर्गले पनि महानगरको मेयरमा कुनै युवती (महिला) उठ्नेछिन् भन्ने कल्पना नै नगरेको रञ्जु दर्शनाको उम्मेदवारीपछिका सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले स्पष्ट पार्छन् । सर्वसाधारणमात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेतामा पनि महिलाले सक्छन् भन्ने विश्वास र महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावनाको निकै कमीदेखिन्छ । यसलाई आँकडाले पनि पुष्टि गर्छ । ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितता भएको मुलुकमा जम्मा १३ प्रतिशत महिला मेयर÷अध्यक्षको उम्मेद्वारी परेको छ । जितेर आउनेको प्रतिशत कति हुनेछ, हेर्न बाँकी नै छ ।

परिवर्तनको सम्भावना

धरातलीय यथार्थ यस्तो हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनले स्थानीय तहमा ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्दैछ । महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी अनुमान गर्छिन्, ‘यसले मुख्य गरी तीन पक्षमा प्रभाव पार्नेछ । एक, नेताप्रतिको धारणा फेर्नेछ । दोस्रो, महिलालाई हेर्ने पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यतामा आधारित भएर महिलामाथि भइरहेका हिंसा न्यूनीकरण गर्नेछ । र, स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा योजना बन्नेछन् ।'

रेणुको भनाइलाई मसिनोसँग केलाऊँ । नेताप्रतिको धारणा फेरिनुको अर्थ हो— पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यमान्यतालाई स्थानीय तहमा स्थापित हुने महिला नेतृत्वले भत्काउने छ र महिला पनि मानिस हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नेछ । मेरी साथीले अध्यक्ष उठ्छु भन्दा अचम्म मान्ने समाजले कम्तीमा महिला पनि उम्मेदवार हुन सक्छन् भन्ने धारणा बन्नेछ । नेता भन्नासाथ रूखो र चर्को स्वरमा बोल्ने पुरुष बन्ने विम्ब भत्किएर चुराटीका लगाएका महिलासमेतको नयाँ विम्ब बन्नेछ । अहिलेसम्म अपांगता भएका मानिसको नेतृत्व अगाडि आएको छैन । त्यसका लागि पनि आधार तयार गर्नेछ ।

सँगसँगै महिला नेतृत्वको स्थापनाले महिलाको शरीरलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा लिने पुरुष चिन्तनलाई गलत बनाइदिनेछ । अहिले महिलालाई व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्ने मान्यता भएकैले महिलामाथि हिंसा व्याप्त छ । स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको स्थापनाले महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ । साथै महिला आवाज उठाउन पनि सहयोग हुनेछ ।

त्यसैगरी अहिले स्थानीय तहमा हुने आर्थिक हिनामिना र बजेटको दुरुपयोग पनि कम हुनसक्छ । अहिले महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भनेर छुट्याइएको बजेट कतिपय ठाउँमा महिलाकै हितविपरीत प्रयोग गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको कुनै गाउँमा महिलाका लागि गएको बजेट छाउ हुँदा हिँड्नका लागि बाटो बनाउन प्रयोग गरिएको समाचार आएको थियो ।

भर्खरै सोलुखुम्बुको एउटा गाउँमा महिलाको नाममा गएको बजेटबाट के गर्नुभयो भनेर महिलालाई सोध्दा बन्दै गरेको कुनै जलविद्युत् आयोजनामा खर्च गर्ने निर्णय गरिएको सुनाएका थिए । सताब्दीयौंदेखि महिला र पुरुषबीचमा रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारण महिला पछाडि परेका छन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर गाउँको बजेट अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ । स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व स्थापित भएको अवस्थामा स्थानीय निकायको आवश्यकतामा आधारित योजना बन्ने सम्भावना बढ्नेछ । सानासाना तर महत्ववपूर्ण योजना बन्नेछन् । ती अहिले बनिरहेका भन्दा फरक हुनेछन् ।

छन् चुनौती

माथि उल्लिखितबाहेक महिला नेतृत्वले ल्याउने सकारात्मक परिवर्तन के होलान् ? समाजशास्त्री डा. युवराज लुइँटेल भन्छन्, ‘शताब्दीऔं देखि रहेको महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्धका कारण महिलाहरू पुरुषको तुलनामा निकै पछाडि छन् । नेतृत्वमा स्थापित भएका महिलालाई कसरी अगाडि बढाउनेछन् र महिलाले कसरी काम गर्नेछन् भन्नेमा भर पर्छ ।' त्यसो त समाजशास्त्री चैतन्य मि श्रको भनाइ पनि त्योभन्दा फरक छैन । मि श्र भन्छन्, ‘महिलाहरू नेतृत्वमा आउँदा अरू महिलामा पनि समाजमा आफ्नो दाबी र महत्ववाकांक्षा विकास हुन्छ । तर, महिला वा पुरुष जोसुकै पनि आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय वा पार्टीको निर्णय केमा चल्छन् भन्नेले काममा फरक पार्छ ।'

व्यक्तिले के गर्छ भन्ने उसको वरिपरिको वातावरणमा भर पर्छ । अहिले पनि पार्टीका नेतृत्वबाट टिकट लिएर महिला पुरुष दुवै निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् । सहयोगी संयन्त्र पनि पार्टीका स्थानीय तहका पार्टी कार्यकर्ता नै छन् । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पार्टीका ती कार्यकर्ता र केही नेताको प्रभाव रहने हुँदा नेत्रीका निर्णय र काम पनि नेताको भन्दा धेरै फरक हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था कम छ । समाजशास्त्री लुइँटेल भन्छन्, ‘यो नेत्रीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । नेत्रीले चुनौती सामना गरेर आफ्नो विवेकअनुसार अगाडि बढ्न सके भने नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिले पनि सघाउनेछन् । अलमल गरिरहे भने नेताकार्यकर्ताको योजना र प्रभावअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।' जुनजुन तहमा महिला स्थापित हुन्छन्, त्यहीत्यही तहमा आफ्नो अधिकार र कर्तव्यअनुसार काम गरे भने पनि पछिल्लो पुस्तालाई राजनीतिमा आउन सहज हुनेछ ।

समग्रमा भन्दा अहिलेको नेपाली समाजका आममानिस र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेमा धेरै नेता कार्यकर्तामा महिला प्रमुख भएर काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास कल्पना कम छ । यो निर्वाचनपछि विजयी हुने महिलाको संख्याले त्यो मान्यता भत्काउनेछ । अहिलेसम्म नेपाली समाजमा रहेको नेताको विम्बमा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ । समाजमा रहेको मूल्यमान्यतामा परिवर्तन हुनासाथ महिलालाई सधैं दोस्रो दर्जाको मानिस सम्झेर निजी वस्तुका रूपमा भइरहेको हिंसामा न्यूनीकरण हुनेछ । महिलाले आफूमाथि भएका हिंसाको गुनासो गर्न आफूजस्तै महिलालाई नेतृत्वका रूपमा पाउनेछन् ।

हिंसाको न्यूनीकरणले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । समाजमा महिला पुरुषका फरक आवश्यकता र फरक कामको प्रकृति भएका कारण एकै प्रकारका योजनाले महिलाका मुद्दालाई कम समेटिरहेको अवस्थामा महिलाका आवश्यकताका क्षेत्रमा पनि योजना बन्ने र कार्यान्वयन हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो प्रभाव आगामी प्रान्तीय र केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि महिला नेतृत्व तयार गर्नेछ । र राजनीतिमा आउन चाहने महिलाका लागि भविष्यप्रति विश्वास बढाउनेछ ।