आन्दोलन होइन चुनावमा जाउ

आन्दोलन होइन चुनावमा जाउ

काठमाडौं : भारत सरकारले आन्दोलन र असहयोगको मार्ग त्यागी स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आग्रह गरेपछि उक्त दलका नेताहरू द्विविधाग्रस्त देखिएका छन्।विगत ११ वर्षदेखि काठमाडौंको सत्तालाई 'आन्तरिक उपनिवेशवादी' को संज्ञा दिँदै संघर्षमा रहेको मधेसकेन्द्रित नेतृत्वलाई गत शुक्रबार दूतावासमा बोलाएर नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले सहयोग र लचकताका लागि आग्रह गरेपछि मधेसी नेतृत्व द्विविधाग्रस्त बनेको हो ।



'आन्दोलन मात्रबाट होइन, संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट आफ्ना मागको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने' राय राजदूत पुरीले दिएको सहभागी एक स्रोतले अन्नपूर्णलाई बतायो । 'तर भारतको चासो हाम्रो मागप्रति यथावत् नै छ', राजदूतको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।राजदूतावासको उक्त बैठकमा राजपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । राजपाका नेताहरूले विगत १४ महिनाको आन्दोलन, त्यसबीच सत्तापक्षसँग भएको सहमति र २०६४ साल फागुन १६ गते भएको आठबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको प्रतिबद्धता अधुरै रहेको जानकारी राजदूतलाई गराएका थिए ।

मधेसी जनताले गरेको आन्दोलन र राखेको मागप्रति संवेदनशील हुन पुरीलाई नेताहरूको आग्रह ।

आफ्ना कयौं माग छाड्दै केवल नागरिकता, भाषा र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र राष्ट्रिय सभाको संरचनामा सीमित रहेको बेला भारतीय राजदूतावासको आग्रहले मोर्चामा निराशा पैदा गरेको छ । राजदूत पुरीको आग्रहलाई गम्भीरतासँग सुने पनि नेताहरूले 'मधेसी जनताले गरेको आन्दोलन र राखेको मागप्रति संवेदनशील हुन' राजदूत पुरीसँग आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राजपाका नेताहरूबीच सोमबार भएको छलफललाई शुक्रबारको बैठकको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ । वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले राजपाका नेताहरूलाई आफूले यसै साता प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आश्वासन दिनुभएको थियो । राजपाका नेता राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री तथा राजदूतबीचको वार्ताबारे भने आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.