नयाँ कानुन बन्दै, प्रजनन सेवा पूरै निशुल्क

काठमाडौं : सरकारले सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान सहितको प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयक पहिलो पटक तयार पारेको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको र मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको विधेयकले मौलिक मानवअधिकारका रुपमा लिइएको प्रभावकारी प्रजनन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएर सबै महिलाको जीवन सुरक्षित र सम्मानित बनाउने छ ।

विधेयकले प्रजनन् स्वास्थ्यसँग जोडिएका सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णताविरुद्धको अधिकारलाई महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र आत्मनिर्णयको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना र सेवामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने छ ।

प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रविधि, प्रक्रिया र सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको दर्ता र मान्यता एवं खारेजी व्यवस्थित गर्ने, सेवा प्रदायकको योग्यता र दायित्व स्पष्ट पार्ने, सेवाको अभिलेख व्यवस्थापन र सेवाग्राहीको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, समन्वय, अनुगमन तथा निर्देशन विधेयकले समेटेको छ ।

विशेषगरी गरिब, पिछडिएका जनजाती तथा अल्पसंख्यकको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था, व्यक्ति र अन्य कुनै स्रोतबाट संकलन गरी प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधयेकले ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आए प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न नसक्दा अकालमा जीवन गुमाउनु पर्ने र विभिन्न सामाजिक, मानसिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता झेल्नु पर्ने नियतीबाट अब नेपाली महिला मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताका आधारमा विधेयक तयार पारिएको हो ।

संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । सर्वोच्चले विभिन्न मुद्धाको फैसला गर्ने क्रममा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने देखिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका कानुनी सल्लाहाकार राजु कटुवालले बताउनुभयो ।

नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न महासन्धीले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई बहुआयामिक मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गरेका छन् । ऐन कार्यान्वयन भएपछि महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित हुने, हकको उपभोगपछि नेपालका महिला तथा दम्पतिले गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदा आइपर्ने सामाजिक, मानसिक, स्वास्थ्य समस्याबाट महिला मुक्त हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु, प्रजनन रुग्णता, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन तथा किशोरकिशोरी सम्बन्धी नयाँ कानुनको निर्माण गरी लागू गर्ने विधेयकमा भनिएको छ । त्यसले नेपाली महिलालाई अकालमा ज्यान गुमाउनबाट बचाउने सरकारी अधिकारीको अपेक्षा छ ।

यसैगरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुपको मातृमृत्यु तथा मातृ रुग्णता दर घटाउन सघाउने छ । कटवालका अनुसार गर्भपतनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था मुलुकी ऐनको जघन्य अपराध मानिने गर्भपतनसम्बन्धी विषय मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलभित्र अपूर्ण र अव्यावहारिक रहेको, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी कानुन नभएकाले सुरक्षित गर्भपतन स्पष्ट र सम्बोधन गर्न, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्न मिश्रित पद्धतिबाट प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा गरिएको हो ।

प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था समन्वय, अनुगमन तथा निर्देशन दिनका लागि र सरकारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन केन्द्रियस्तरमा प्रजनन् स्वास्थ्य समन्वय समिति संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने साथै सेवालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरु रहेको उपसमितिहरु निर्माण गर्ने व्यवस्था मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ ।