उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भारतको तीनदिने भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्किनुभएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निमन्त्रणामा दिल्ली आएको भए पनि उपप्रधानमन्त्री महराले यो भ्रमणलाई कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा उपयोगसमेत गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपालका लागि समर्थन माग्नु यो भ्रमणको दोस्रो एजेन्डा देखियो । त्यही भएर मन्त्री महराले दिल्ली आइपुगेलगत्तै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका मुलुकका नियोग प्रमुखहरूसँग नेपाली राजदूतावास परिसरमा दुई चरणमा अन्तरक्रिया गर्नुभयो । प्रस्तुत छ, नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महरासँग अन्नपूर्णकर्मी आशा थपलियाले गरेको कुराकानी :
सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमण अनिवार्य या बाध्यता कस्तो हो ?
त्यस्तो केही होइन । सरकार गठनसँगै परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा छिमेकी मुलुकलगायत विदेशीसँगको सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तर बनाउन तयार रहेको सन्देश दिन यस्तो भ्रमण गरिने हो । जुनसुकै मुलुकको पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ । तर, छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री हुनेबित्तिकै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले फोन गरेर बधाई दिने क्रममै भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । त्यसकारण पनि मेरो भारत भ्रमण भएको हो ।
भारत आउनुपर्ने अर्को पनि सहायक काम थियो, यहाँबाट नेपाल हेर्ने ८२ कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य पदमा नेपाललाई समर्थनका लागि लबिङ गर्नु थियो । त्यसैले पनि यो भ्रमण जरुरी भएको हो । मैले ४० भन्दा बढी मुलुकका नियोग प्रमुखहरूलाई भेटें । उहाँहरूले नेपाललाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । भारतले पनि यसमा समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
नेपालमा संविधान संशोधन र प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको विषयमा भारतीय विदेशमन्त्रीसँग के कुरा भयो ?
सबै पक्षलाई समेटेर प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तह निर्वाचन गराएर प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि गराउनेमा हामी अघि बढिरहेका छौं भन्ने कुरा मैले उहाँसमक्ष राखेको थिएँ । संविधान संशोधन यसरी गर्नुस् भनेर उहाँको चासो रहेन, अगाडि बढिरहनुभएको छ, बढ्दै जानुहोस् भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको भारत भ्रमणको विषयमा के कुरा भयो । ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न तयार रहेको स्वराजले बताउनुभयो । उहाँले कूटनीतिक छलफल गरेर मिति तय गर्ने बताउनुभएको छ ।वर्षमै दुई जना नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका छन् ।
नेपालमा छोटो समयमा भइरहने सरकार परिवर्तनप्रति भारतीय पक्षको के टिप्पणी रहेछ ?
हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न भारत सरकार तयार देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक स्थितिमा भारतको कुनै टिप्पणी छैन । सुष्माजीले नेपाली पक्षको आन्तरिक कुरा हो भन्नुभयो । नयाँ ढंगले सम्बन्ध बनाइरहनुपर्ने मान्यता छ दुवै मुलुकको ।
१० महिनाको अवधिमा तपाईंले दोस्रो परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्नुभएको छ, यसलाई नि कसरी लिने?
यो भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा इँटा थप्ने काम गर्छ । यस्ता भ्रमणमा भएका कुराहरूले विषयवस्तुलाई ताजा बनाउँछ । यसले नै छलफल तथा बहसलाई अगाडि बढाउने आधार तय गर्छ ।विगतमा परारष्ट्रमन्त्रीभन्दा तपाईंको भ्रमणमा भारतीय पक्षबाट गरिएको व्यवहार फरक देखियो नि ! भारतले
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धका आधारमा भारतले व्यवहार गरेको हो ?
मप्रति उहाँहरूको व्यवहारमा मैले कुनै कमी देखिनँ । तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने कांग्रेस पुरानो पार्टी हो, राजनीतिको लामो अनुभव छ कांग्रेसका नेताहरूसँग । विद्रोहपछि स्थापित पार्टी भएको हुँदा राजनीतिक अनुभवको कमी होला हामीसँग । तर, भारतले गर्ने व्यवहारमा कतै भिन्नता छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको भव्य स्वागत पछिल्लो उदाहरण पनि हो ।
भारतीय हस्तक्षेप या आशीर्वाद भन्ने कुरा छैन नेपाली राजनीतिमा ?
भारतको सोचमा अहिले परिवर्तन आइसकेको छ । सिधा हस्तक्षेप छैन अहिले । छिमेकी भएको नाताले छिमेकमा के भइरहेको छ भन्ने चिन्ता र चासो छ भारतको । खुला सिमाना भएका कारण समस्या पैदा भइरहन्छन् । त्यसैले सुरक्षामा भारतको चासो छ । त्यस्तो चिन्ता, चासो राख्नु र बोध गर्नु स्वाभाविक छ । कुनै पनि मुलुकका लागि त्यो आवश्यक पनि हुन्छ । व्यापार÷व्यवसायका लागि भारतमा निर्भर रहेको नेपालमा सानो परिवर्तनले असर गर्छ । भारतमा जीएसटी लागू भयो अब नेपालको व्यापार प्रभावित हुन्छ । यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ । छलफल गर्दै जानुपर्छ ।
सम्बन्ध सुधारका कुरा गरिन्छ, भारतसँग कहाँ कसरी सम्बन्ध बिग्रेको हो ?
दुई देशबीचको घनिष्ट सम्बन्धका कारण कहिलेकाहीं व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । छिमेकी भएको नाताले उत्पन्न हुने व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बन्ध बिग्रेको भन्न मिल्दैन । बरु समस्या उत्पन्न हुँदा छलफलबाट समाधान निकाल्नतिर जानुपर्छ ।
सुरक्षा चासोलाई लिएर नेपाल भारतका लागि महत्वपूर्ण छ भन्न सकिन्छ । यसो भनेपछि नेपालले भारतसँग 'स्ट्रेन्थ'को फाइदा उठाउन नसकेको हो ?
एकदम सही कुरा हो यो । हामी राजनीतिक संक्रमणका कारण लामो समय अस्थिरतामा रुमलियौं । भारतले पछिल्लो समय गरेको तीव्र विकासबाट हामीले फाइदा लिन सकेनौं । अहिले आएर सबै राजनीतिक दलमा यो चेत आएको छ । आफ्नो राजनीतिक मूल्यमान्यताभन्दा माथि उठेर नेपालको विकासका निम्ति भारत र चीनलगायत मुलुकबाट फाइदा लिन चुकेको सबैले महसुस गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
