भारत-भियतनाम सम्झौता : चीनको समुद्रमा भारतलाई तेल

भारत-भियतनाम सम्झौता : चीनको समुद्रमा भारतलाई तेल

हनोई/नयाँ दिल्ली : भियतनामले भारतको एउटा पेट्रोलियम कम्पनीसँग गरेको दक्षिण चीन समुद्रमा तेल उत्खनन् सम्झौता नविकरण गरेको छ । सम्झौता नविकरणपछि भारतीय कम्पनीले भियतनाम-चीनको विवादित जलक्षेत्रमा उत्खनन् सुरु गरेको छ ।यसै महिनाको सुरुमा भियतनामले सम्झौता नविकरण गरेपछि भारतीय कम्पनीको उत्खनन्ले दक्षिण चीन समुद्रमा जारी पुरानो जलसीमा विवाद फेरि चर्कने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस जलक्षेत्रमा भियतनाम, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरियालगायत देशसँग चीनको सीमा विवाद हुँदै आएको छ । त्यसमाथि हालसालै चीनको ऊर्जा आपूर्ति र व्यापारिक मार्ग मलक्का जलडमरुको अनुगमन गर्न भारतले युद्धपोत त्यहाँ पठाएपछि चीनसँगको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना हुने लख काटिएको छ । भारतीय युद्धपोत मलक्काको अनुगमनमा जानु अघि नै भुटान-चीन सीमा क्षेत्रको डोक्लाममा आफ्नो भूभागमा चीनले निर्माण गरिरहेको सडक भारतीय सेना पसेर अवरुद्ध गरेपछि भारत-चीन सम्बन्धमा निकै ठूलो तनाव उत्पन्न भएको थियो ।

यसबीच भियतनामले भारतीय पेट्रोलियम कम्पनी आयल एन्ड नेचुरल ग्यास कर्पोरेसन विदेश (ओएनजीसी)लाई ब्लक नम्बर १२८ मा फेरि तेल उत्खनन् गर्न सम्झौता २ वर्षका लागि नविकरण गरेपछि चीन-भारतबीचको कटुता अझै चर्कने अनुमान गरिएको छ । भियतनामले भारतको सरकारी कम्पनी ओएनजीसीको सम्झौता नविकरण १० दिनअघि गरेको हो । सम्झौता नविकरणको जानकारी ओएनजीसीका महाप्रबन्धक नरेन्द्र के बर्माले बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई दिएका हुन् ।

ओएनजीसीले तेल उत्खनन् गर्ने ब्लक नम्बर १२८ को केही भाग 'यू' आकारको 'नाइन-ड्यास लाइन'मा पर्छ, जुन विशाल जलक्षेत्र चीनले आफ्नो जलक्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । यो जलक्षेत्र बर्सेनि विश्वको ५ खर्बभन्दा बढीको व्यापार हुने जलमार्ग हो । यो जलक्षेत्रमा फिलिपिन्स, ब्रुनेई, मलेसिया र ताइवानले पनि आ-आफ्नो जलक्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यो जलक्षेत्रमा यी सबै राष्ट्रबीच लामो समयदेखि जलसीमा विवाद रहँदै आएको छ ।

मामिला निकै संवेदनशील भएकाले ओएनजीसीका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा तेल उत्खनन् ब्लकमा भारतको अभिरुची व्यापारिक उत्पादनभन्दा पनि रणनीतिक रहेको बताए । उनका अनुसार त्यो ब्लकमा तेलको व्यापारिक उत्खनन् जोखिमपूर्ण छ र खासै उत्साहप्रद छैन ।

'चीनको हस्तक्षेपका कारण भियतनाम पनि दक्षिण चीन समुद्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहन्छ', ती अधिकारीले भने । भियतनामको सरकारी कम्पनी पेट्रोभियतनामले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन । उसले नै सन् २००६ मा भारतीय कम्पनी ओएनजीसीलाई पहिलोपल्ट तेल उत्खनन्को जिम्मेवारी सुम्पेको थियो र सम्झौता जुन मध्यमा सकिएको थियो ।

दक्षिण चीन समुद्रमा यी राष्ट्रबीच जलसीमा विवाद निकै लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । हालैका वर्षमा चीनले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी बारम्बार दोहोर्‍याउँदै हस्तक्षेप गर्न थालेपछि अन्य देशले पनि आफूले सकेका चट्टान र टापुमा कब्जा गरी आफ्नो दाबी बलियो पार्ने प्रयास गरिरहन्छन् ।
ब्लक नम्बर १२८ को दक्षिणमा भियतनामको सरकारी कम्पनी, स्पेनको रेपसोल र संयुक्त अरब इमिरेट्सको मुबादला डेभलपमेन्ट कम्पनीले उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको ब्लकमा संयुक्त रुपमा तेल उत्खनन् थालिसकेका छन् ।

स्पेनको रेपसोलका तर्फबाट ओड्फजेल ड्रिलिङ कम्पनीद्वारा सञ्चालित डिपसी मेट्रो १ ले जुन मध्यबाटै तेल उत्खनन् सुरु गरिसकेको छ । छिमेकी ब्लक ०७÷०३ पनि आफ्नै स्वामित्वमा भएको ओड्फजेलले जनाएको छ । उसले आफूले उत्खनन् गरिरहेको जलक्षेत्रको स्थितिबारे बताउन मानेन । तर समाचार एजेन्सी टम्सन रोयटर्स आइकनले भने उसले ब्लक नम्बर १३६÷३ मा उत्खनन् गरिरहेको देखाएको छ, जुन ब्लकले चीनले दाबी गरेको जलक्षेत्र पनि ओगट्छ । यसबारे ओड्फजेलले स्पेनी कम्पनी रेपसोलसँग सोधपुछ गर्न भन्यो भने पेट्रोभियतनामले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।

जलक्षेत्रमा सबैको दाबी

'दक्षिण चीन समुद्रको आफ्नो सार्वभौमसत्ताअन्तर्गतको जलक्षेत्रमा कसैका पनि एकलौटी क्रियाकलाप र अवैध तेल तथा ग्यास उत्खननको चीन विरोध गर्छ', विवादित समुद्रमा तेल उत्खनन्बारे सोध्दा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुआङले भने, 'सम्बन्धित राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न तथा स्थिति जटिल बनाउने कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैनन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौं ।'

तेल उत्खनन् सुरु भएकै बेला भियतनामको भ्रमणमा रहेका चिनियाँ जनरल फान चाङलोङले भ्रमण छोट्याएर चीन-भियतनाम सीमामा आयोजित मैत्रीपूर्ण बैठक समेत रद्द गरी स्वदेश फर्केका थिए । चीन र भियतनामबीच साम्यवादी शासन र बढ्दो व्यापारका वावजुद पनि सदियौंदेखि अविश्वास र वैमनस्यता रहँदै आएको छ, जुन दक्षिण चीन समुद्रमा दुवैको दाबीले अझ चर्काएको छ ।

विवादित जलक्षेत्रमा तेल उत्खनन्बारे भियनामका अधिकारीले रेपसोल र अमेरिकी कम्पनी एक्सनसँगको सहकार्यबारे चीनले सोधेको बताए । रेपसोल र एक्सनले करिब १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबर ग्यास उत्खनन् गर्न लागेको पनि उनले बताए ।

भियतनामी अधिकारीका अनुसार अमेरिका र जापानसँग भियतनामको बढ्दो सुरक्षा साझेदारीबारे पनि चीनले चासो व्यक्त गरेको छ । अमेरिका र जापान दुवैले भियतनामलाई दक्षिण चीन समुद्रमा उसको दाबीमा सहयोग गर्ने र सुरक्षामा सघाउने वचन दिएका छन् । चीनसँग जलसीमा विवाद चर्कंदै गए पनि समस्या जटिल भएर सम्बन्ध नै बिग्रने स्थितिमा भने पुगिनसकेको भियतनामी अधिकारीले जानकारी दिए ।

'हामीलाई थाहा छ, उनीहरू (चिनियाँ) खुसी छैनन् । तर हामी दबाबको प्रतिरोध गरिरहेका छौं', एक भियतनामी अधिकारीले सुटुक्क भने, 'यो चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धको पारम्परिक पक्ष हो । दुवैबीच बाँकी सम्बन्ध भने निकै सुदृढ छ ।'

भारत-भियतनाम सम्बन्धबारे भियतनामका उपप्रधानमन्त्री फाम बिन्ह मिन्हले करिब १० दिनअघि नयाँ दिल्लीमा भनेका थिए, 'दक्षिण चीन समुद्र र दक्षिण पूर्वी एसियामा महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि हामी स्वागत गर्छौं ।'
पछिल्लो समय भियतनामको भारतसँग बढ्दो व्यापारिक र सुरक्षा सम्बन्धले शक्तिशाली राष्ट्रसँग औपचारिक सैन्य गठजोड नगरी धेरै देशसँग साझेदारी गर्ने रणनीतिक उपाय मानिएको छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतसँग भियतनामको सम्बन्धले तीव्रता लिएको छ । भारत पनि दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव मत्थर पार्न दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो कूटनीतिक र सामरिक उपस्थिति जनाउन चाहन्छ ।

भारतले त्यसका लागि दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्र भियतनामलाई समुद्रमा गस्ती गर्न बोट, जलक्षेत्र अनुगमन गर्न भूउपग्रह सुविधा, पनडुब्बी र लडाकु जहाजका पाइलटलाई सैन्य तालिम तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका अन्य राष्ट्रलाई भन्दा बढी सामरिक सहयोग समेत उपलब्ध गराइरहेको छ ।

यसका लागि भारतलेसामुद्रिक वाहन र मिसाइलजस्ता सुरक्षा सामग्रीका लागि भियतनामलाई ५० करोड अमेरिकी डलरको उधारो सुविधा दिने घोषणा गत वर्ष नै गरिसकेको छ । भारत, अमेरिका र जापानले बंगालको खाडीमा यसैसाता संयुक्त जलसैन्य अभ्यास गर्दैछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.