प्रचण्ड म्यादी प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा बदल्न तयार

 प्रचण्ड म्यादी प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा बदल्न तयार

काठमाडौ : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थानीय तह निर्वाचनमा परिचालित म्यादी प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा बदल्न तयार हुनु भएको छ ।

म्यादी प्रहरीका संयोजक कपिल थापा नेतृत्वको समूहले अध्यक्ष प्रचण्ड समक्ष माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो ।‘ काँग्रेस एमालेलाई पनि यो माग राख्नुस,राजनीतिक सहमतिमा म्यादी प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा बदल्न हाम्रो पार्टी तयार छ’अध्यक्ष प्रचण्डले ज्ञापनपत्र बुझदै भन्नुभयो ।

प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन करीव ४५ जना म्यादी प्रहरी पेरिसडाँडा पुगेका थिए । ६ वटा प्रदेशमा भएको स्थानीय तहका लागि मुलुकभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । संयोजक थापाका अनुसार काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ । अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक सहमतिका आधार निर्णय गर्न सकिने जनाउ दिनु भएको थापाले बताउनुभयो । 

‘देश संघीयतामा जाँदा न्युनतम पनि ४० हजार प्रदेश प्रहरी आवश्यक पर्ने निश्चितै छ । ती प्रदेश प्रहरीका लागि हामी जस्तै युवाहरुकै आवश्यता पर्ने हो । राज्यले हामीलाई तालिम दिएको छ,हामी माथि राज्यको ठूलो लगानी भइसकेको छ र हामीले पनि निष्पक्ष रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहयोग गरेर राज्यलाई केहि न केहि गुन लगाएकै छौ’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘हिजो हामी छनौट हुँदा कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रका आधारमा नभई स्वस्फुर्त रुपमा छनौट भएका छौ र भोलीका दिनमा समेत विना कुनै पूर्वाग्रह राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुने नै छौ । हामी हाल म्यादीबाट अवकाश भएका म्यादी प्रहरीहरुलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गरी राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु हुन यो माग पत्र पेश गरेका छौ ।’

आफना माग र समस्याको समाधान कुनै पनि किसिमले दबाबमुलक कार्यक्रमका माध्यमबाट नभई आपसी छलफल,सम्वाद र सहमतिबाटै हुनेमा म्यादी प्रहरीले आशा व्यक्त गरेका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.