जनशक्ति अभावले न्यायसेवा प्रभावित

काठमाडौं: न्याय सेवामा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त जनशक्ति अभावको प्रभाव न्याय सम्पादनमा देखिन थालेको छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार अहिले न्याय सेवामा ४ हजार २९ दरबन्दी रहेकोमा जम्मा ३ हजार ४ सय २६ जना मात्र कार्यरत छन्।

न्याय सम्पादन न्यायाधीशले गर्ने भए पनि तारेख दिने, मुद्दामा बयान तथा बकपत्र लेख्ने, फैसला कार्यान्वयन गराउनेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले गर्ने भएकाले न्याय सम्पादनमा जनशक्ति अभावको असर परेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए। ‘दरबन्दी अनुपातमा जनशक्ति अभाव रहँदा न्याय सम्पादनमा धेरथोर असर परेको पक्का हो', उनले भने।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि न्यायाधीशका काममा सहयोगी भूमिका खेल्ने पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादन चुस्त हुन नसकेको र मुद्दाको चाप बढेको स्विकार्छन्।

सर्वोच्च अदालतको ०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर ७७ हजार ८ सय ९६ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छ । यति धेरै मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहनुमा आवश्यकताअनुसार अदालतमा जनशक्ति नहुनु पनि एउटा कारण भएको प्र्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव गरे पनि स्वीकृत नहुँदा आवश्यक अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारी नियुक्त नगरिँदा अदालतका दैनिक कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले सर्वाेच्चमै २२ हजार मुद्दा फस्र्याेट हुन बाँकी छ।

न्याय सेवामा प्रवेश गर्न युवा उत्साही नहुँदाको असर न्याय सेवाको सम्पादनमा देखिएको हो । गत वर्ष लोकसेवा आयोगको परीक्षामा न्याय सेवाका रिक्त ८८ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा जम्मा ४६ जना उत्तीर्ण भए।

त्यसैगरी, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमातहत २९ अधिकृतका दरबन्दी रिक्त छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा करिब ४ सयजति अधिकृतको दरबन्दीमध्ये ५० पद अझै रिक्त छन् । ती ५० पदमा गत वर्ष लोकसेवाले लिएको परीक्षामा जम्मा २६ जना मात्र उत्तीर्ण भए।

जनशक्ति अभावको कारण
न्याय सेवाअन्तर्गत कानुन, न्याय र सरकारी वकिल गरी तीन वटा समूह पर्छन् । अधिकृत स्तरको निजामती कर्मचारी हुन कानुनमा स्नातक अर्थात् एलएलबी उत्तीर्ण हुनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ०५१ सालमा कानुन संकायअन्तर्गत प्रविणता प्रमाणपत्र तह नै हटायो।

त्यसअघि आई एल (इन्टरमिडिएट इन ल) उत्तीर्णले मात्रै न्याय सेवाको नायब सुब्बामा प्रवेश पाउँथे । तर, ०५१ सालपछि कानुनबाहेकका विषय उत्तीर्णले पनि न्याय सेवा प्रवेश गर्दा सेवा अवधि पुगेपछि अधिकृतमा बढुवा भइरहेका छन् । कानुन अध्ययन नगरेका व्यक्ति न्याय सेवामा अधिकृत हुँदा सम्पादन र कर्मचारीको दक्षतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको ०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर ७७ हजार ८ सय ९६ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छ ।

लोक सेवा आयोगका सहसचिव खगेन्द्र सुवेदी कलेजबाट कानुन विषयको प्रमाणपत्र तह हटेपछि नै न्याय सेवामा जनशक्ति आपूर्तिमा कमी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यले मानवस्रोत व्यवस्थापन गर्न नजान्दाको परिणाम हो यो।' न्याय सेवामा कानुन पढेकै जनशक्ति ल्याए मात्र काम सहज हुने उनी बताउँछन् । तर, कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका युवाको आकर्षण न्याय सेवा प्रवेशमा देखिँदैन।

न्याय सेवातर्फ अधिकृतमा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा न्यून भए पनि आर्थिक र वृत्ति विकासको सम्भावना गतिलो नहुँदा यसतर्फ कानुनमा स्नातक युवा आकर्षित छैनन् । वकालतबाट गतिलो आम्दानी हुने भएकाले उनीहरू न्याय सेवा प्रवेशभन्दा निजी ल फर्मतिर बढी आकर्षित हुँदा जनशक्ति पूर्ति गर्न समस्या भइरहेको लोकसेवा आयोगका सहसचिव सुवेदीले बताए।

गत वर्ष एलएलबी उत्तीर्ण बाग्लुङका देवेन्द्र लामिछानेले निजामतीको प्रशासन र राजस्वका अधिकृतजस्तो न्याय सेवामा वृत्ति विकासका अवसर नभएको र कामको बोझ पनि बढी हुने थाहा पाएपछि लोकसेवा नदिएको बताए। न्याय सेवाको अधिकृत पद भए पनि आकर्षक बन्न नसकेको नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख कर्ण थापा स्विकार्छन्।

सर्वसाधारणसँग नजिक भएर काम गर्न नपाउने तथा न्याय निसाफ सधैं विवादको घेरामा पर्ने भएकाले पनि न्याय सेवामा प्रवेश गर्नेको संख्या न्यून भएको आयोगका सहप्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन्।

अदालतमा कामको बोझ बढी र कामको प्रकृति नरुचाएर पनि न्याय सेवामा युवाको आकर्षण कम भएको प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् । ‘उनीहरू पावरको अभ्यास गर्न पाउँदैनन् साथै भ्रमण र अध्ययन गर्न विदेश जाने तथा वृत्ति विकासका अन्य अवसर न्यून रहेकाले न्याय सेवाभित्रै मात्र प्रतिस्पर्धामा सीमित हुनुपर्दा पनि आकर्षण नभएको हो', प्रशासनविद् दाहालले भने।

यसबाहेक राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदको अनुभवका आधारमा सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्थाले पनि न्याय सेवामा युवाको आकर्षण न्यून बनेको छ । अर्कोतिर वकिलका लागि मात्रै न्यायाधीश बन्ने बाटो कानुनले नै सहज पारेको छ ।

उत्पादन नै कम
कानुनतर्फ प्रमाणपत्र तह हटाएपछि कानुन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या नै घटेको छ। केन्द्रीय क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसमा यस वर्ष एलएलबी पहिलो वर्षमा जम्मा ४ हजार २ सय ३७ विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।

गत वर्ष ३ हजार ४ सय १२ जना र ०७२ सालमा १ हजार ७ सय ७२ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए। भर्ना हुने विद्यार्थी बढी भए पनि उत्तीर्ण हुने संख्या वार्षिक करिब ३ सय हाराहारी मात्र रहेको ल क्याम्पस प्रमुख कर्ण थापाले बताए। बीए एलएलबी अध्ययन गर्ने पनि कम मात्र न्याय सेवातर्फ आकर्षित भइरहेको क्याम्पस प्रमुख थापाले बताए।