राजस्व चुहावट ऐनको मस्यौदा : ५० लाखभन्दा माथिका मुद्दामात्र अदालतमा

काठमाडौं : राजस्व छलिका ससाना मुद्दा अदालत लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम जरिवाना लाग्ने राजस्व छलिका विषय अदालत लैजानु नपर्ने गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार पारेको छ।

विभागले नयाँ ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ। संशोधित ऐनको मस्यौदामा मुद्दाको प्रकृति हेरेर अदालत पठाउने कि आफैंले गर्ने अर्थात् सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका गरी मुद्दाको वर्गीकरण गरिएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए।

‘राजस्व चुहावट ऐन २०५२ संशोधनमा गरिएका व्यवस्था अस्पष्ट र समय सान्दर्भिक नभएकाले ऐनको नयाँ तयार गरिएको हो', उनले भने, ‘अब कसुरको प्रकृति हेरी ५० लाखभन्दा कमका मुद्दा विभाग आफैंले फर्स्योट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।' क्षेत्रीय कार्यालयले २० लाखभन्दा कम रकमको छलिमा आफैंले जरिवाना असुल्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको छ।

‘विशेषत नयाँ विधेयकमा राजस्व चुहावटको वर्गीकरण गरिएको छ', उनले भने, ‘प्रकृतिका आधारमा राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धी मुद्दा अदालत र विभाग आफैंले फरफारक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।' विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि गम्भीर प्रकारका राजस्व चुहावटका मुद्दा अदालतमा जान्छन् भने साना मुद्दा विभाग आफैंले फैसला गर्ने सुवेदीले बताए।

‘अद्यावधिक ऐनमा विभाग आफैंले कैफियत देखिएका मुद्दालाई कारवाही गर्ने व्यवस्था छैन जसले जति धेरै/थोरै कसुर गरे पनि राजस्व छली गरेमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

यसका साथै कसुरको प्रकृति हेरी सजायमा छुट हुने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ। सानो कसुरको सजाय कम गर्दा ठूलो कसुरदार पत्ता लाग्छ र त्यसबाट राज्यलाई अझ ठूलो फाइदा हुन्छ भने त्यस्ता सानातिना कसुरलाई माफगर्ने तथा सजायमा छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै गैरकर राजस्वलाई समेत राजस्व चुहावटको क्षेत्रभित्र राखेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न लागिएको छ।

अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै विषयगत विशेषज्ञ आवश्यकता परेमा त्यस्ता विशेषज्ञ करारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। नयाँ विधेयकले अनुसन्धान गर्ने दुई महिनाको अवधिलाई बढाएर चार महिना पुर्‍याइएको छ। यसैगरी आतंकारीलाई थुनामा राख्दा ४५ दिनलाई बढाएर ६० दिनराख्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

यसका साथै हालको ऐनमा करोड अपचलन गरेमा सोही बमोजिमको बिगो भराउने व्यवस्था गरिएकामा अब विगोको सट्टा अपचलन गरेभन्दा जरिवाना दोब्बर/तेब्बर पार्ने योजना विधेयकमा उल्लेख छ। यसका साथै संशोधित मस्यौदामा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्ने व्यस्था गर्न लागिएको सुवेदीले जानकारी दिए।

मालवाहक सवारीसाधनमा जीपीएस जडान

विभागले भन्सारबाट आउने मालवाहक सवारीसाधन र देशभित्रकै उद्योगको समान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा पनि जीपीएस ट्र्याकिङ जडान गर्ने तयारी गरेको छ। विभागले तीन महिनाअघि विभाग अन्र्तगतका सबै गाडीमा जीपीएस ट्रयाकिङ जडान गरेको छ। अनुसन्धान अधिकृतले गरिरहेको अनुसन्धानलाई महानिर्देशकले जीपीएस ट्र्याकिङमार्फत विभागबाटै निगरानी गर्न सकिन्छ।

भन्सारबाट आउने सवारीसाधनमा भन्सार बिन्दुबाटै ट्र्याकिङ सुरु हुनेछ भने देशभित्रकै उद्योगका समान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा उद्योगबाट निस्केपछि ट्र्याकिङ सुरु हुनेछ। कुन सवारीसाधनले के ढुवानी गरिरहेको छ र कहाँ लैजाने छ भन्ने सूचना ट्र्याकिङले उपलब्ध गराउनेछ।

दुईअर्ब राजस्व संकलन

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। संकलित राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ भन्दा ३० करोड रुपैयाँले कम हो। गएको आव २०७३/७४ मा विभाग अनुसन्धानभन्दा पनि आन्तरिक पक्ष तथा नीतिनिर्माण र रणनीति बनाउन लागिपरेकाले अनुसन्धान कम हुँदा राजस्वमा कमी आएको हो। पछिल्लो समय मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैनभन्दा पनि फरक नपर्ने विभाग उच्च स्रोतको भनाइ छ।