अपराधीलाई सजाय कस्न अभियोजन नीति लागू

काठमाडौं : राज्यका तर्फबाट अदालतमा दायर फौजदारी अभियोगबाट वास्तविक अपराधीलाई उम्कन नदिन मुलुकभरका सरकारी वकिलका लागि नयाँ अभियोजन (मुद्दा दर्ता) नीति लागू गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्थापनाको ६५ वर्षपछि बल्ल उक्त नीति लागू गरेको हो। नीति लागू भएपछि अपराध अनुसन्धान र मुद्दा दर्तामा एकीकृत प्रक्रिया अपनाउने भएकाले अदालतबाट अपराधीलाई सजाय कस्न सहज हुने विश्वास सरकारी वकिलको छ।

बयानका क्रममा अपराधमा संलग्न समूह वा गिरोह भए यो समूहका अन्य व्यक्तिको नाम, थर, उपनाम, बाबुको नाम थर, पीडित तथा साक्षीको नाम, थर, उमेर, पेसा, हुलिया, स्पष्ट ठेगाना, निज फेला पर्नसक्ने विशेष स्थान वा कार्यालय एवं परिचयात्मक विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाइएको छ । आइन्दा मुद्दा दर्ता हुँदै कति जनाविरुद्ध अभियोग लगाउन खोजिएको हो भनेर किटान हुनु पर्नेछ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले अभियोजन नीति लागू भइसकेको जानकारी दिए। ठोस प्रमाणका आधारमा दर्ता हुनयोग्य मुद्दा मात्र अदालतमा अभियोजन गरी कसुर स्थापित गरिने नीति सरकारी वकिलले लिएका छन्। आरोपित व्यक्तिउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा शीघ्र निर्णय गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।

'महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्थापना भएको ६६ वर्ष प्रवेश गरेको छ। तर, अहिलेसम्म एकीकृत अभियोजन नीति थिएन। जसकारण मुद्दा चलाउने प्रक्रियामै सरकारी वकिलबीच एकरूपता थिएन', महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, 'अब अभियोजन नीतिमा लेखेअनुसार हुने भयो । भोलिका दिनमा फौजदारी कसुरमा राज्यलाई अदालतबाट बढी सफलता प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना हुने विश्वास छ।'

उनले यो नीतिले मुद्दा चल्नुपर्नेलाई नछाड्न र निर्दोषलाई नचलाउनसमेत मार्गदर्शन हुने बताए । मौजुदा फौजदारी कानुनले अपराधको परिभाषा गरेको तथ्य स्थापित नहुने प्रकृतिका मुद्दा सुरुमै दर्ता गरिने छैन । 'यदि कसुर ठहर हुने पर्याप्त र भरपर्दो प्रमाण छैन भने अभियोजन गरिने छैन', नयाँ नीतिमा उल्लेख छ।

नियम, कानुनबमोजिम कुनै प्रमाण अदालतका लागि ग्राह्य छ वा छैन, अभियुक्तको मानसिक बौद्धिक अवस्था कस्तो छ, साक्षी कत्तिको भरपर्दा छन्, साक्षीको सत्यतामा चुनौती दिन सकिने अवस्था छ कि छैन, वारदात हुँदाका बखत प्रत्यक्षदर्शीको विश्वसनीयताजस्ता समग्र परिवेशको मूल्यांकनपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय निर्धारण हुनेछन्। अपराधका घटनामा बालबालिका साक्षी भएमा सोधिएका प्रश्न बुझ्ने र त्यसको भरपर्दो जवाफ दिन सक्ने अवस्थाका रहे/नरहेको विषयमा पनि विचार गरिनेछ।

यस्तै, छानबिनका क्रममा बालबालिकाविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा बाल मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्नुपर्ने, महिलामैत्री अनुसन्धान हुनुपर्ने, वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकप्रति विशेष ध्यान पुर्‍याइने भनिएको छ। 'अभियोजनसम्बन्धी निर्णय र अन्य कार्य गर्दा कसैउपर प्रतिशोध साँध्ने वा कसैको उक्साहट, दबाब, प्रलोभन र प्रभावमा आधारित नभई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक गरिनेछ', नीतिमा लेखिएको छ। अभियोजन गर्दा सार्वजनिक हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने तथा अभियुक्तको विषयमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेका अधिकारप्रति संवेदनशीलता अपनाइने प्रतिबद्धासमेत छ।

प्रहरीबाट पक्राउ व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएर हाजिर जमानीमा छाड्न भनिएको स्थितिमा अविलम्ब महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउनुपर्ने छ। सरकारी वकिलले आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक हक र स्वार्थ गाँसिएका विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने गरी बन्धनकारी व्यवस्थासमेत नीतिमा छ । नीति कार्यान्वयनका लागि थप कार्यनीतिसमेत तय भएको छ।