'हिरोइज्म देखाउन इन्काउन्टर'

काठमाडौं : 'गुन्डा' नाइके दिनेश अधिकारी 'चरी' प्रहरी 'इन्काउन्टर'मा मारिएपछि उनी आबद्ध पार्टी एमालेमा हल्लीखल्ली नै भयो । पार्टीमै दुई धार देखियो । त्यति बेला एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए ।'वान्टेड' सूचीमा परेपछि भारतमा लुकेर बसेका चरीलाई काठमाडौं ल्याउने प्रबन्धसँगै प्रहरीको इन्काउन्टर 'योजना' बनेको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमको 'ग्रिन सिग्नल' पछि प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालबाट स्वीकृति लिएर पुष्कर कार्की (हाल डीआईजी) नेतृत्वको अपराध महाशाखाले उनलाई 'सफाया' गर्ने रणनीति बनाएको थियो । २०७१ साउन २१ गते सीतापाइलाबाट धादिङ निस्कने बाटो भीमढुंगामा उनी इन्काउन्टरमा मारिए । मोरसाइकल चढेकै अवस्थामा उनले फायर खोलेपछि प्रतिरक्षामा गोली चलाइएको दाबी प्रहरीको थियो । प्रहरीबाटै पुष्टि हुने भएकाले उनी इन्काउन्टरमै मारिएको घटना बाहिर आयो ।

धादिङका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सदनमै उक्त घटनाको छानबिन माग गरे पनि पार्टी नेतृत्व र गौतमले चासो नदेखाएपछि रोकियो । प्रहरीले जानी-जानी कसैलाई मार्न नपाउने भन्दै पाण्डेले बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गरेको जिकिर गरे । केही महिनापछि उक्त घटना छानबिनको मुद्दा नै सेलायो ।
यसको एक वर्षपछि २०७२ भदौ ३ गते अर्का गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ 'घैंटे' घरमै प्रहरी इन्कान्टरमा मारिए ।

सामाखुसीस्थित घरमा प्रहरी 'टारगेट' मा परेका घैंटेलाई उपचारका क्रममा महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत घोषित गरिएको थियो । तत्कालीन एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल (हाल डीआईजी) नेतृत्वको महाशाखाले घैंटे इन्कान्टरको नेतृत्व गरेको थियो । कांग्रेससँग आबद्ध घैंटे आफूलाई सुधार्ने प्रयास गरेको बताइरहे पनि भित्र-भित्र आपराधिक गतिविधिमै थिए । कांग्रेस नेता जगदीशनरसिंह केसीले प्रहरीले 'हिरो' बन्न उनको हत्या गरेको अरोप लगाएका थिए ।

१३ महिनाको अवधिमा दुई-दुई इन्कान्टर किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठे पनि चरी र घैंटे दुवैको आपराधिक आवरणले कोही बोल्न सकेनन् । किनकि, उनीहरू ठूला दुई राजनीतिक दलको संरक्षणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए ।

सोमबार मात्र एसएसपी दिनेश अमात्य नेतृत्वको महाशाखाले अर्का युवक ललितपुर कुसुन्तीका प्रवीण खत्रीको इन्काउन्टर गर्‍यो । लागूऔषध दुव्र्यसनी खत्रीलाई परिवारले चरणबद्ध पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेको थियो । प्रहरीले खत्रीमाथि लागूऔषध कारोबारी भएको आरोप लागएको छ । दुईवटा हतियार बोकेर खत्रीले फायर खोल्न खोजेपछि जवाफी कारबाही गरिएको प्रहरीको दाबी छ । चरी र घैंटेको इन्कान्टर अनि खत्रीको इन्काउन्टरलाई पृष्ठभूमिमा भएको घटनाका रूप लिन सकिन्छ ।

भारतको विहार, मुम्बई, तलिमनाडुलगायत राज्यमा 'इन्काउन्टर स्पेसलिस्ट' प्रहरी अधिकृत छन् । ती राज्यमा इन्काउन्टर सेलसमेत छन् । नेपालमा उक्त प्रयास नभए पनि प्रहरीभित्र 'हिरोइज्म' वा आवश्यक ठानेर बेला-बेला प्रहरीले इन्काउन्टर गर्दै आएको छ । सोमबार मारिएका खत्री त्यसकै निरन्तरता हो वा उनी इन्काउन्टरका भागीदार थिए भन्ने छानबिनको विषय बनेको छ ।

रानीबारी हत्याकाण्ड, न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या, ख्याति श्रेष्ठको क्रूर हत्यालगायत ठूला घटनाका अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल प्रहरीले इन्काउन्टर पद्धति अपनाएको थिएन । तर, खत्रीजस्ता दुव्र्यसनीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले यो पद्धति अपनाउनु कत्तिको जायज हो ? दुईवटा हतियार खत्रीले बोक्नु कानुनविपरीत भए पनि उनले भोग्ने कानुनी सजाय खुला थियो । प्रहरीले चाहेको भए अन्य विधिमार्फत पनि खत्रीलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्थ्यो । अपराधी नियन्त्रणको अन्तिम बिन्दु इन्काउन्टर नै हो त ? यति बेला प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रहरीले 'गुन्डा'को संज्ञा दिएका कतिपय 'दादा' र 'डन' खुलेआम हिँडिरहेकै छन् । खत्रीको प्रसंगमा उनी परिवारमा 'जानकार' दुव्र्यसनी हुन् । मानवअधिकारका दृष्टिकोणले पनि जो जुनसुकै पृष्ठभूमिमा भए पनि उसलाई बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्छ । प्रहरी कारबाही होडबाजीमा चल्ने हो वा आवश्यकता र कानुनी दायराभित्र रहेर गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी पुष्कर कार्कीले भने नेपालमा इन्काउन्टर भन्ने शब्द नै नरहेको दाबी गर्दै यसलाई मिडियाले लिएर आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'तर, घटनामा अनुपातिक, आवश्यक र कानुनसम्मत परिधिभित्र रहेर प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि यही व्यवस्था छ ।'

'फेक इन्काउन्टरको गलत अभ्यास'

मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि जवाफी फायर गर्न पाउने बताउँछन् । 'कानुनले नै त्यो अधिकार दिएको छ तर इन्काउन्टर नै हो भन्ने घटनाले पुष्टि हुनु जरुरी उत्तिकै छ', उनी भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तवरमै दुई थरी इन्काउन्टरका घटना हुँदै आएको उनी सुनाउँछन्- एउटा रियल र अर्को फेक । 'आपराधिक गतिविधि निर्मूल पार्ने नाममा फेक इन्काउन्टर गर्ने गलत अभ्यास बस्यो, भोलि मुलुकमा कानुनी व्यवस्था र त्यसको व्याख्या कसरी सिद्ध गर्ने ? ', उनी प्रश्न गर्छन्, 'इन्काउन्टरको सवालमा खटिएका प्रहरी अधिकृत छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ र पुष्टि हुन जरुरी छ ।' नेपाल प्रहरीले मानवअधिकारको सम्मान गरेको अन्तराष्ट्रिय चर्चा रहे पनि बेला-बेला हुने यस्ता घटनाले प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् ।