बेतान कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : सञ्चयकोषले ८० अर्ब लगानी गर्ने

 बेतान कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : सञ्चयकोषले ८० अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडौं : कर्मचारी सञ्चय कोषले ८० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ६ सय ८८ मेगावाटटको बेतान कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएकोे छ । कोषका करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताले पाउने मुनाफा आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।

कोषले वार्षिक मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्दै आएको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने योजनाअनुसार बेतान कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । सञ्चयकर्ताको योगदानबाट प्राप्त मुनाफाका आधारमा परियोजनामा सेयर हिस्सा रहने कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । साँझपख अत्यधिक विद्युत् खपत हुने समय (पिक आवर)मा बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका संगठित संस्थाका करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको लगानी रहनेछ । आयोजना सात वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट सुक्खा मौसममा एक अर्ब ४९ कराड २० लाख युनिट र वर्षायाममा दुई अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । आयोजनाको कार्ययोजना तयार भइसकेको छ ।

आयोजनामा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका संगठित संस्थाका करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको लगानी रहनेछ ।

अब छिट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी काम अघि बढाउने आचार्यले जानकारी दिए । कोषले २० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी राखेर आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनामा ४० प्रतिशत सञ्चयकर्ताको, १५ प्रतिशत सञ्चयकोषको, १० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत र केही स्थानीयको सेयर रहने कोषले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएमा बेतानलाई केही असर पर्ने देखिन्छ । बेतान कर्णाली आयोजना राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदाजनक हुने आचार्यले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.