एसिड आक्रमणविरुद्ध कानुन बनाउन परमादेश

काठमाडौं : एसिड आक्रमणजस्तो क्रूर अपराध रोकथाम, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार सरकारलाई परमादेश भएको छ । सर्वोच्चले पीडितलाई निःशुल्क उपचार, पुनःस्थापना, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन र हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।

मुलुकमा पछिल्लो समय मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त घातक मानिएको एसिड (तेजाब) आक्रमण बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम र सजायका लागि भरपर्दो कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) का तर्फबाट गत वर्षको भदौ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । आक्रमणको सिकार बढी महिला भएको दाबीसमेत थियो । आक्रमणका क्रममा बढी मात्रामा अत्यन्त घातक मानिएको हाइड्रो कोलोरिक र सल्फरिक एसिडको प्रयोग हुँदै आएको छ । जसले छाला मात्र नभई हड्डीसमेत जलाउने गर्छ । अनुहारमा परे कुरुप पार्छ भने आँखामा परे दृष्टिविहीन हुन्छ । तेजाव आक्रमणपछि छालामा प्लास्टिक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव नहुने अवस्था आउँछ ।

उक्त रिटमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति हुने गरी कानुन बनाउन परमादेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका नाममा यो परमादेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार एसिडपीडितलाई लागेको उपचार खर्च पीडकबाट भराउन सम्भव नभएमा स्वास्थ्य कोषमार्फत प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । रिट निवेदक संस्थाले सर्वोच्चसँग पीडितका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य कोषकोसमेत माग गरेका छन् । ‘मुलुकी ऐन कुटपिट महलको १४ (क) मा घाउ खर्चको व्यवस्था अपुरो थियो । पीडितको हितमा परमादेश सकारात्मक छ,' उक्त रिटमा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गरेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आवश्यक परे सरकारले कानुन बनाउन सक्ने कुरा पनि कानुन मन्त्रालयबाट लिखित जवाफमा आएको हो । तर, एसिड अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र नियमनका लागि प्रभावकारी कानुन थिएन ।'

रेग्मीले सर्वोच्चबाट सरकारका लागि जारी भएको परमादेश बाध्यकारी हुने पनि बताए । परमादेशका कारण एसिड आक्रमणबाट लैंगिक हिंसाजन्य अपराध हुन नदिन एसिडको उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, खरिद-बिक्री तथा वितरणको नियमनका लागि नियमनकारी मापदण्ड र निर्देशिकासमेत छैन । एसिड आक्रमणबाट अपांगता वा घाइते भएका व्यक्तिसँग आश्रित व्यक्तिको संरक्षणका लागि कानुनी संरक्षण पनि छैन । मौजुदा मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलमा एसिड आक्रमणका घटनालाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छैन ।