सहिद परिवार भन्छन्: ‘आफन्त गुमे, उपलब्धि नगुमोस्'

सहिद परिवार भन्छन्: ‘आफन्त गुमे, उपलब्धि नगुमोस्'

सुर्खेत: मञ्चको अगाडि चारवटा तस्बिर राखिएका थिए। उनी तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न खोज्दै थिइन् तर हात कामिरहेका थिए। बल्लतल्ल दुवै हात तस्बिर नजिक पुगे। मलिन अनुहारसहित तस्बिर हेर्दै उनले माल्यार्पण गरिन्। केही बोल्न खोजिन्, तर पनि सकिनन् । मञ्चमा पुगेपछि पनि उनी एकहोरो टोलाएरै बसिन्।

अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा दुई वर्षअघि साउन २५ गते प्रहरीले गोली चलाउँदा सुर्खेतमा तीनजनाको ज्यान गयो। आन्दोलनमा टीकाराम गौतम, यामबहादुर बिसी र गोपालसिं रजवार मारिए। उनीहरूको दोस्रो स्मृति दिवसको अवसरमा बुधबार वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सोही क्रममा माल्यार्पण गर्न पुगेकी दुर्गादेवीले जब पति टीकाराम गौतमको तस्बिर देखिन् तब उनको अनुहारमा एकाएक पीडाका रेस देखिए। आन्दोलनमा पति गुमाउँदाको पीडा दबाउँदै उनले तस्बिरमा माल्यार्पण गरिन्।

दुर्गादेवी मात्र होइन, छैठौं प्रदेश घोषणा हुनुपूर्वको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका बिसी र रजवारका आफन्त पीडामै बाँचिरहेका छन् । सरकारले मृतकलाई सहिद घोषणा गरे पनि आफ्ना आफन्तको रगतले उचित सम्मान पाउन नसकेको परिवारको गुनासो छ।

मृतक गौतमका छोरा अमृत गौतमले भने, ‘हामीले अभिभावक गुमाएका छौं, हाम्रा अभिभावकको रगतले नै छैठौं प्रदेशको सीमा कोरियो। अब मेरो बुबाको रगतलाई अपमान नगरिदिनुस्, यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ सबैले सोचौं।' आन्दोलनमा अभिभावक गुमाएको पीडा सुनाउँदै उनले थपे, ‘हामीले त अभिभावक गुमायौं तर स्थानीय तहले भने वर्षौंपछि अभिभावकको रूपमा जनप्रतिनिधि पाएका छन्। अब जनप्रतिनिधिले हाम्रा आफन्तको रगतलाई अवमूल्यन नगरुन्, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा जुट्नुहोला।'

प्रदेश सीमांकनको बेला दलले २०७२ साउनमा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई सुदुरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसैको विरोधमा भेरी र कर्णालीमा आन्दोलन चर्किएको थियो। सोही क्रममा जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरको पनि ज्यान गएको थियो। चारजनाको ज्यान जाने गरी १३ दिनसम्म आन्दोलन चलेपछि दलहरूले छैठौं प्रदेश घोषणा गरेर सुदुरपश्चिममा गाभिएका जिल्ला फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सोही आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका यामबहादुर बिसीकी बहिनी भगवतीले भनिन्, ‘हाम्रा आफन्त गुमे, अब आन्दोलनका उपलब्धि नगुमोस्। राजनीतिक दल इमान्दार भएर अगाडि बढून्, हाम्रा आफन्तको रगतसँग साटिएको यो प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वले ध्यान देओस् ।' उनले सहिद घोषणा भए पनि मृतकको सालिक निर्माण र स्मृतिपार्क निर्माणमा आलटाल भएको गुनासो पोखिन्।

मृतकका आफन्तले समयमा नै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूलाई आग्रह गरे। प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रदेशसभा गठन भए मात्र आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुने उनीहरूको भनाइ छ। ‘मैले इमान्दार र असल छोरो गुमाएको छु, मेरो छाती अहिले पनि भतभती पोलिरहेको छ', मृतक यामबहादुरका बाबु शेरबहादुरले भने,‘मेरो छोराले बगाएको रगतको सम्मान होस्, यो प्रदेश देशकै नमुना र समृद्ध बनोस् आन्दोलनको उद्देश्य पनि यही हो, हाम्रा आफन्तको सपना पनि पूरा हुनेछन्।'

दलहरू जिम्मेवार नभए आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत नहुने भन्दै सहिद परिवारले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन् । प्रदेशको नामाकरण, प्रादेशिक राजधानीको टुंगो र प्रदेश सभाको गठन हुन बाँकी रहेको भन्दै उनीहरूले आफ्ना गुमेका आफन्तको रगतलाई साँची राखेर एकमत र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रस्तावित याम बिसी स्मृति प्रतिस्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यहाँका राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले यो प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सामूहिक रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। कांग्रेसका सभापति कमलराज रेग्मी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण जिसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदी र राप्रपाका टोपबहादुर वलीले छैठौं प्रदेशको समृद्धिका लागि आफूहरू हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देल र वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले विकासका लागि स्थानीय तहबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने बचन दिए। कार्यक्रममा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष नारायण कोइराला र उद्योग वाणिज्य संघका प्रदेश नम्बर ६ का अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले सहिद परिवारको भावनाअनुसार भविस्यमा गठन हुने प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिको नीति ल्याउनुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.