सडक संरचना बिगार्ने गरी सोलार बत्ती

सडक संरचना बिगार्ने गरी सोलार बत्ती

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकको संरचना बिगार्ने गरी सोलार बत्ती राखेको छ। सडक विभागसँग समन्वय नगरी बत्ती जडान गर्दा सडक विस्तारमा अवरोध भएको छ। सडकको सौन्दर्य नै बिग्रिएको छ। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख ईन्जिनियर शिवहरि सापकोटाले सोलार बत्ती राख्दा समन्वय गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेका कारण अहिले सडकको संरचना बिग्रिएको बताए।

सडक संरचना नबिगार्न र फुटपाथ वा नालीमा नपर्ने गरी सोलार पोल राख्न सडक डिभिजनले महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। तर, महानगरले त्यसलाई अहिलेसम्म वास्ता नगरेको सापकोटाको भनाइ छ। महानगरले समन्वय नगरी राखेका यस्ता पोलले सडक विस्तारमा अवरोध गर्ने, फुटपाथ हिँड्नेलाई असहज हुनेदेखि ढल निकासमा पनि अवरोध पुगेको उनले बताए। ‘सडक विभाग र डिभिजन कार्यालयबाट गरिएको छुट्टाछुट्टै पत्राचारलाई पनि महानगरले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन', उनले भने। सडकको मापदण्ड अनुसार ३० देखि ५० मिटरको दूरीमा यस्ता पोल हुनुपर्ने भएपनि महानगरले भने २० देखि २५ मिटरको दुरीमा मात्रै यस्तो पोल गाडेको छ।

काठमाडौंका विभिन्न डिभिजन सडकले आआफ्नो साइटमा पर्ने सडकमा अवरोध हटाउन र सहज काम गर्ने वातावरणका निम्ति पनि आवश्यक समन्वय गरेर मात्रै पोल गाड्न आग्रह गरेका छन्। ‘तर, महानगरले वास्ता नगर्दा जथाभावी सडक बत्तीका पोल गाडिएको छ', काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने, ‘महानगरले गाडेका यस्ता पोल रत्नपार्कमा सवारी अवरोध गर्ने गरी सडकमै छन्, त्रिपुरश्वेरमा ट्राफिक आइल्यान्डलाई अवरोध गर्ने र सवारी अवातजावतमा अवरोध गर्ने गरी राखिएको छ।

कमलपोखरी, ज्ञानेश्वर, डिल्लीबजार, मैतीदेवी सडकमा भने अव्यवस्थित रूपमा पोल गाडिएको छ।' यी क्षेत्रमा फुटपाथलाई अवरोध गर्ने गरी, सडकछेउका पहेँलो घेराभित्र पर्ने गरी र ढल बग्ने तथा पानीको नाला अवरोध हुने गरी पोल राखिएको उनको भनाइ छ। महानगरलाई पटकपटक पत्राचार गरेर सडकसँग समन्वयको आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्नुलाई ‘महानगरको दादागिरी'का रूपमा लिन सकिने केसीले बताए। सडकसँग समन्वय नहँदा हाल एउटै सडकमा हटाउनुपर्ने पोल पाँच सय पुगेका छन्।

महानगरले बीके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्समार्फत काठमाडौंका तीन रुटमा एक हजार दुई सय ८५ वटा सोलार बत्ती राख्दै छ। महानगरका अनुसार आठ सय २० वटा सोलार पोल राखिसकिएको छ। बाँकी सोलार पोल पनि आगामी असोजभित्रै राख्ने गरी महानगरसँग सम्झौता भएको छ। यस्ता पोलमध्ये सबै मापदण्ड विपरित नभएपनि सिमित स्थानका पोल मात्रै जथाभावी गाडिएको छ। महानगरले गतवर्ष मागेको सार्वजनिक प्रस्तावमा सबैभन्दा उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने यो कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता भएको हो। त्यसपछि सडकमा सोलार बत्ती राखिएको हो। यो कम्पनीले १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी निःशुल्क सोलार बत्ती जडान गरिरहेको छ।

काठमाडौंका विभिन्न डिभिजन सडकले आआफ्नो साइटमा पर्ने सडकमा अवरोध हटाउन र सहज काम गर्ने वातावरणका निम्ति पनि आवश्यक समन्वय गरेर मात्रै पोल गाड्न आग्रह गरेका छन्।

महानगरले वार्षिक प्रतिपोल आठ हजार सात सय रोयल्टी र विज्ञापनमार्फत प्रतिवर्गफिट आठ सय रुपैयाँका दरले सोलार बत्तीबाट रकम उठाउने गर्छ। विज्ञापनका लागि महानगरले तीन फिट चौडाइ र चार फिट लम्बाइका गरी प्रतिसोलार १२ फिटको विज्ञापन राख्न पाउने गरी ‘स्पेस' दिएको छ। एउटा सोलारमा दुवैतर्फ यस्तो क्षेत्र भएकाले एउटै सोलारमा पोलको साइजसहित २४ फिट विज्ञापन हुन्छ। यसले महानगरलाई वार्षिक आम्दानी राम्रो दिने भएकाले पनि निःशुल्क सहर उज्जालो बनाउने बत्ती राखिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख ईश्वरराज पौडेलले बताए।

ज्ञानेश्वर, डिल्लीबजार, मैतीदेवी क्षेत्रमा पोल राख्दा कमजोरी भएको उनले स्वीकारे। बत्तीका पोलसँगैका बाटो विस्तार तथा फुटपाथमा अवरोध हुने गरी राखिएका पोल तत्काल हटाउन निर्देशन दिने र जसले राखेको छ, उसैलाई हटाउन लगाइने उनको भनाइ छ। महानगरको काम बन्द नहोस् भनेर कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको पनि उनले बताए। ठेकेदार कम्पनीले गरेको कामको उपयुक्त अनुगमन गर्न नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘महानगरसँग सोलार लाइटका इन्जिनियर नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो', उनले भने, ‘अब हामीले इन्जिनियर पाइसकेका छौं, जहाँ कमजोरी हुन्छ, त्यहाँ सच्याएर जान तयार छौं।'

महानगरले सबै पोललाई नम्बरिङ गरिरहेको उनले बताए। नम्बरिङले कुन पोल कहाँ बिग्रियो भनेर मर्मत गर्न सहयोग पुग्छ। यो सोलार पोल १० वर्षका लागि महानगरले निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको हो। १० वर्षसम्म उसैले सञ्चालन र मर्मत गर्छ, त्यसपछि सञ्चानलमा रहेकै अवस्थामा दिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.