पेट्रोलियम पदार्थको सहज ढुवानीबारे भारतसंग कुरा गर्ने

पेट्रोलियम पदार्थको सहज ढुवानीबारे भारतसंग कुरा गर्ने

काठमाडौँ: सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारत सरकारसँग छलफल गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका बेला सरकारले हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलको सहज ढुवानी, आपूर्ति तथा पाइप लाइन निर्माण एवं भण्डारणबारे गहन छलफल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरेको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको बैठकमा परराष्ट्र र आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले नेपाली सवारीसाधनबाट ग्यास ढुवानी गर्ने, ती सवारीसाधनलाई विशेष अनुमतिपत्रको भारत सरकारद्वारा व्यवस्था गर्नेलगायत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसँग सम्बन्धित सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला गरिने बताए।

उनले भने, “दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका साथै यहाँस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत ग्यास ढुवानी र आपूर्तिसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा कूटनीतिक प्रयास जारी छ।”

नेपालका ग्याँस व्यवसायीले आफ्नै ‘बुलेट’ बाट ग्यास आयात गर्न वर्षौंदेखि गरेको प्रयास भारतीय पक्षबाट कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न समस्या समाधानमा भएका प्रयासबारे जानकारी दिने क्रममा सचिव बैरागीले उक्त जानकारी दिए।

त्यसअघि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल-भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति तथा वितरणका निम्ति विगतमा भएका समझदारी एवं सम्झौता केही कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका र केही कार्यान्वयनका चरणमा रहेका बताए।

अविरल वर्षाका कारण नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा केही असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको जानकारी दिँदै उनले प्रतिकूल अवस्थामा पनि दुवै देशले मिलेर सम्भव भएसम्म अत्यावश्यकीय सामग्री आपूर्तिमा सघाएका बताए।

सोही मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रालयका गतिविधि, भावी योजना, प्राप्त बजेट, मातहतका सार्वजनिक संस्थान तथा विभागका कामकारबाहीबारे जानकारी दिए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.