सीमित स्रोतले तस्करी नियन्त्रण गर्न असफल भएँ: भन्सार प्रमुख

सीमित स्रोतले तस्करी नियन्त्रण गर्न असफल भएँ: भन्सार प्रमुख

जनकपुरधाम: धनुषा जिल्लामा बढ्दै गएको मालसमानको तस्करी नियन्त्रण गर्न आफू असफल भएको जनकपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख हेमचन्द्र शर्माले बताएका छन्। तस्करीको जालो बढ्दै गएको अवस्थामा सीमित स्रोत साधनको भरमा नियन्त्रण गर्न आफूलाई गाह्रो भएको शर्माले दुखेसो पोखेका छन्।

 

जिल्लामा अहिले पनि २० जना ठूला तस्करहरुको सूची आफूसँग भएको तर, तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न आफू असमर्थ भएको शर्माले जानकारी गराएका छन्। सबैभन्दा बढी तस्करी लत्ताकपडा र सुर्तिजन्य पदार्थहरुको भईरहेको थाहा हुँदा हुँदै पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन्।

शर्मा भन्छन्, 'यहाँ लुगाकपडाको व्यापार सञ्चालन गर्ने हजारौं व्यापारीहरु छन्।अधिकांशले भन्सार छली गरि सरसामान भित्र्याउने गरेको थाहा भएर पनि सबैलाई नियन्त्रण गर्न गाहे भएको छ।'

तस्करी नियन्त्रण गर्नका लागि चौतर्फी सहयोगको आवश्यकता रहेको र त्यहिं सहयोग पाउन नसकेकोले आफूलाई समस्या भएको शर्मा बताउँछन्।यसै क्रममा शुक्रबार राति भन्सार छलेर ओसार पोसार गरिदैं गरिएको अवस्थामा १० लाख मुल्य बराबरको लुगाकपडा भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ।

ज १ च १२७५ नम्बरको पिकअप भ्यानमा सिरहाको मिर्चैया लैजाँदे गरेको अवस्थामा १९ वटा पोकामा रहेको कपडा धनुषाको विरेन्द्रबजारबाट नियन्त्रणमा लिएको भन्सार प्रमुख शर्माले जानकारी गराए।सुराकीको आधारमा भन्सार कर्मचारीहरुकै टोलीले कपडासहितको पिकअप र चालकलाई पक्राउ गरेको हो।

चालक सिरहा नगरपालिका ११ पद्मपुरका प्रकाश साह रहेका छन्। रामबाबु साह भन्ने व्यापारीले पिकअप भाडामा लिएर आफुलाई कपडा ओसार्न भनेको पक्राउ परेका चालक साहले बताएका छन्।

बरामद गरिएका कपडाहरु तस्करहरुले मोटरसाईकलमा ल्याएर धनुषाको रघुनाथपुरमा जम्मा गरेको र त्यहाँबाट पिकअपमा राखेर सिरहा लग्न खोजिएको थियो।

भन्सार कार्यालय जनकपुरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ करोड १३ लाख मूल्य बराबरको भन्सार छली गरी लग्दै गरेको मालसामान बरामद गरिएको थियो।भन्सार कार्यालयले ५२ लाख र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रुपमा ६१ लख मूल्य बराबरको सामान पक्राउ गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.