चिनियाँ इन्धन ओसार्ने ट्यांकरले अझै भाडा बुझेनन्

काठमाडौं : नाकाबन्दीका बेला चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर व्यवसायीले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ढुवानीबापतको भाडा बुझेका छैनन्। खर्चको तुलनामा आयल निगमले निकै कम भाडादर उपलब्ध गराएको भन्दै व्यवसायीले ढुवानीबापतको रकम नबुझेका हुन्। निगमले ट्यांकर व्यवसायीको सहयोगमा उत्तरी केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै थानकोट डिपोमा चिनियाँ पेट्रोल भित्याइएको थियो। नाकाबन्दीको समयमा युरो फोर मापदण्डको १३ लाख लिटर पेट्रोल चिनियाँ अनुदानमा ल्याइएको थियो।

ट्यांकर व्यवसायीलाई निगमले आउने‍-जाने किलोमिटर (आरटीएम)का आधारमा १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ ढुवानी खर्च उपलब्ध गराएको थियो। यता ट्यांकर व्यवसायीले भने जोखिम मोलेर इन्धन ढुवानी गरेबापत निगमले उपलब्ध गराएको भाडा दर अत्यन्त न्यून भएको बताउँदै आएका छन्। साँघुरो सडकका कारण १२ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकरले सातदेखि साढे नौ हजार लिटर हालेर पटकपटक गरी थानकोट डिपोमा १२ लाख ९२ हजार लिटर आपूर्ति गरेका थिए। ‘भौगोलिक विकटता, जोखिम र खर्चको तुलनामा निगमले निकै कम भाडा उपलब्ध गराएकाले हामीले ढुवानी खर्च अझै बुझेका छैनौं', संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामीले खर्चको तुलनामा उचित ढुवानी खर्च माग गरेका छौं। अन्यथा भाडा बुझ्दैनौं।'

नाकाबन्दीको समयमा ट्यांकर व्यवसायीको सहयोगमा उत्तरी केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ पेट्रोल भित्याइएको थियो। त्यतिखेर युरो फोर मापदण्डको १३ लाख लिटर पेट्रोल चिनियाँ अनुदानमा ल्याइएको हो।

इन्धनमा भारतमाथि पूर्ण रूपमा परनिर्भर रहेको निगमले त्यसवेला केरुङबाट पेट्रोल ओसार्न एक सय ३७ वटा ट्यांकर प्रयोग गरेको थियो। संघकाअनुसार ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकको भत्ता, खाना खर्च, इन्धन खर्च र अन्य गरी तत्कालिन समयमा आउ जाउ गर्दा करिब ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ‘हामीले ५० हजार पाउनुपर्छ भनेका छैनौं। तर कम्तीमा उचित भाडा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ', नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी ट्यांकर संघका अध्यक्ष वासु दाहालले भने। कन्टेनरले सोही रुटबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्दा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ढुवानी खर्च लिने गरेको संघको दाबी छ।

निगमबाट पेट्रोल ढुवानीबापत ३७ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको संघको भनाइ छ। भाडादरबारे कुरा नमिल्दा ट्यांकर व्यवसायीले ढुवानी खर्च नबुझेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिनेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए। ‘भाडादरबारे कुरा नमिल्दा दुई वर्षदेखि समस्या सुल्झिएको छैन', उनले भने। अनुदानको पेट्रोल भित्याउन निगमले तीन करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो।

व्यवसायीले निगमले दिएको मूल्यभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै ढुवानी खर्च नबुझेको थानकोटस्थित निगम डिपो प्रमुख नेत्र काफ्लेले बताए। ‘व्यवसायीले आरटीएमका आधारमा दोब्बर रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। यस विषयमा निगममा छलफल भइरहेको छ। जोखिमका आधारमा आरटीएमभन्दा केही बढी दिने विषयमा हामी पनि सहमत छौं। निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउँछौं', उनले भने। चीनले उपलब्ध गराएको पेट्रोल निगमले एक महिना लगाएर ल्याएको थियो।