एमाले-माओवादीद्वारा कानुन व्यवसायीसँग छलफल : निर्वाचन सारे प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं : वाम गठबन्धनमा सामेल दलका नेताहरूले सरकारले निर्वाचन सार्न खोजे प्रतिवाद गर्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगसँगको छलफल र सहमति तथा वाम गठबन्धनका दलसँग छलफल नगरी निर्वाचन सार्ने तयारी गरे प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्।

वामपन्थी दलहरूको गठबन्धनबाट अत्तालिएर सरकारले १० मंसिरमा तोकिएको पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको आशंका वाम गठबन्धनका दलले गरेका छन्। सरकारको त्यस्तो तयारी विफल पार्ने र निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेतृत्वमाथि दबाब बढाउने निष्कर्षमा पनि वाम गठबन्धनका दुई दल पुगेका छन्।

मंगलबार एमाले-माओवादी दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले सरकारले चाल्न सक्ने ‘स्टेप' को वैधानिकता रहने÷नरहने विषयमा कानुन व्यवसायी बोलाएर छलफलसमेत गरेका छन्।

आफूनिकट कानुन व्यवसायी तथा कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई बोलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेतृत्वले यसबारे परामर्श गरेको माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले जानकारी दिए। सरकारले मंसिर १० गतेको निर्वाचन २१ मंसिरमा एकै पटक गराउन निर्वाचन आयोगसँग मात्र होइन, सरकारकै अर्थमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पनि अनौपचारिक प्रस्ताव पुर्‍याएपछि वाम गठबन्धनका दल कांग्रेससँग सशंकित बनेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षले मंसिर १० को निर्वाचन २१ मंसिरमा एकैपटक गर्ने गरी सार्ने तयारी गरेको सूचना हामीले पाइरहेका छौं', एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘२१ गते निर्वाचन सार्न खोज्नु हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन नहुने अवस्था निम्त्याउन खोज्नु हो। हामीलाई सत्तापक्षको गतिविधिप्रति शंका लाग्न थालेको छ।'

सत्तापक्षले सिधै निर्वाचन नगर्ने नभन्ने तर निर्वाचन सारेर हुन नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजेको नेता नेम्वाङले आशंका व्यक्त गरे।
‘निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उम्मेदवारी दर्ताको समयावधि नजिकिएकाले सरकारले निर्वाचन आयोगको सल्लाह र सहमति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह विना केही गर्न पाउँदैन', उनले भने।

मंगलबार गठबन्धन दलका नेताहरूले कानुन व्यवसायीसँग र संसद्ले बनाउन बाँकी रहेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक, माओवादी मन्त्री हटाउन मिल्ने÷नमिल्ने, संसद्को आयु र निर्वाचन सार्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा कानुनी व्याख्यामा जिज्ञासा राखेका थिए। संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९८ को प्रावधानका आधारमा सम्बन्धित दलको सहमतिविना प्रधानमन्त्रीले अर्को दलका मन्त्री हटाउन नमिल्ने धारणा कानुन व्यवसायीले व्यक्त गरेको सांसद विडारीले बताए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भने निर्वाचन कसरी गर्ने छलफलका लागि बोलाइए पनि आफूहरूले संविधानमै यस विषयमा प्रस्ट व्यवस्था रहेकाले निर्वाचन गराउन दलहरू गम्भीर भएर निर्णयमा पुग्न आग्रह गरेको बताए। ‘निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ, हाम्रो संविधानमै यस विषयमा लिखित व्यवस्था गरिएको छ', उनले भने, ‘दलहरूले यसमा गम्भीर निर्णय लिनुपर्छ।' निर्वाचन घोषणा भई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने समयावधिसमेत निर्धारण भइसकेको अवस्थामा हालको संसद्को आयु अबको चार दिन अर्थात् २८ असोजसम्म मात्रै रहने र त्यसपछि स्वतः नरहने विषयमा पनि जानकारी गराइएको विडारीले बताए।

‘समानुपातिक तर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने कार्यतालिका २९ असोजमा तोकिएकाले पनि २८ गतेबाट स्वतः संसद्को आयु सकिन्छ', विडारीले भने। छलफलमा माथ्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभाको गठनसम्बन्धी विधेयक कसरी अघि बढाउने, राष्ट्रियसभामा बहुमतीय प्रणालीमा जाने वा एकल संक्रमणकालीन मतका आधारमा जानेलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो।