कांग्रेसको घोषणा: पाँच वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र (घोषणापत्रसहित)

काठमाडौं: कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ। यो अवधिमा प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय डेढ लाखभन्दा बढी हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कांग्रेसको अठोट छ। कांग्रेसले उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय अभियानसहितको ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र मंगलबार सार्वजनिक गर्दै छ।आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कांग्रेसले व्यापक नीतिगत सुधार, अभूतपूर्व स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन, चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र असल शासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

'२०४८ पछिको परिवर्तनलगत्तै कांग्रेसले सुरु गरेका नीतिगत सुधारको जगमा मुलुकले सशस्त्र द्वन्द्व र लामो संक्रमण थेग्ने आधार प्राप्त गर्‍यो', घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'कांग्रेसले फेरि एकपटक त्यस्तै दूरगामी महत्वको आर्थिक समृद्धिको अभियानको नेतृत्व र नीतिगत सुधारको अग्रसरता लिनेछ।'

आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने कांग्रेसको संकल्प छ। यसका लागि प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार आजको भन्दा चार गुणा ठूलो बनाउनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।

यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उपयुक्त आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण तयार गरी वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्याउनेछ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग र नयाँ व्यापारयोग्य क्षेत्रको सम्भवना तथा जोखिमका पक्ष समेटी १० वर्षे विकास रणनीतिको कांग्रेसले प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

बृहत् लगानी सुनिश्चित गर्न दोस्रो चरणको विश्वसनीय आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिने र हालै पारित भएका एक दर्जनभन्दा बढी वित्तीय, श्रम, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन र कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

ऊर्जा, यातायात तथा सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्न व्यापक पुँजी निर्माणको अभियानमा कांग्रेस क्रियाशील हुने भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नयाँ आर्थिक अवसरको पहिचान गरी व्यापक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समावेशी समृद्धिलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने बताएको छ।

युवा र महिला उद्यमीको परिचालन, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, उद्योगको द्रुत विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक लगानी परिचालन गर्ने कांग्रेसको योजना छ।

कृषिको आधुनिकीकरण
कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्दै व्यावसायिक बनाउन कांग्रेस सरकार क्रियाशील रहने उल्लेख छ। पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मासु, माछा, दुग्धपदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा उभ्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

पर्यटनमा फड्को
कांग्रेस नेतृत्व सरकारले पर्यटनमा गुणात्मक फड्को मार्ने रणनीति बनाउनेछ। आगामी १० वर्षमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या ३२ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्वाधार नपुगेका सम्भाव्य पर्यटकीयस्थलको विकास गर्न आवश्यक सहुलियत दिइनेछ।

आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने कांग्रेसको संकल्प छ। यसका लागि प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार आजको भन्दा चार गुणा ठूलो बनाउनुपर्छ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा पाँच दिन घुमघाम बिदा र २५ हजार नगद प्रोत्साहन दिने उल्लेख छ। यस्तै विदेशी पर्यटक भित्याउन आवश्यक पहल हुनेछ। स्तरीय होटल नभएका ठाउँमा होटल निर्माणका लागि वित्तीय छुट दिने बताइएको छ।

उद्योगको पुनर्जागरण
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन औद्योगिक पुनर्जागरणको अभियान थालनी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।औद्योगिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन एवं शासकीय स्थिरता, निजीक्षेत्र र मजदुर युनियनसमेतको सहमतिमा औद्योगिक शान्ति स्थापना गरी लगानी आकर्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता छ।

जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्न जग्गा चक्लाबन्दी, लिज र विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था मिलाइनेछ।तुलनात्मक लाभ भएका हल्का उत्पादनमूलक उद्योग र उत्पादनको विकास र निर्यातमा जोड दिइने बताइएको छ।उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने गरी घोषणा भएका कर छुटलगायतका वित्तीय उत्प्रेरणा र भौतिक पूर्वाधारको प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।

युवा उद्यमशीलता विकास
युवाको सिर्जनशीलता, सीप र दक्षता विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटनको विकासमा कांग्रेसले विशेष प्राथमिकता दिनेछ। गाउँ, नगर तथा डायस्पोराका युवालाई प्रोत्साहन गर्न 'युवा उद्यम चुनौती कोष' कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

१६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवालाई लक्ष्य गरी वित्तीय लगानी (२५ प्रतिशत आफ्नै, २५ प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण) कार्यक्रम ल्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।युवा उद्यमीलाई करको भार न्यूनतम हुने गरी नीति ल्याउने पनि उल्लेख छ।

युवा उद्यमीले प्रस्ताव गरेका परियोजनालाई बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराइनेछ। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगार हटाउने कांग्रसेको प्रतिबद्धता छ।

नेपालको १८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाह्रै मास सिञ्चित गर्दै अर्को १० वर्षभित्र कृषि उत्पादकत्व तीन हजार दुई सय ७८ टन प्रतिहेक्टरबाट दोब्बर बनाउने कांग्रेसले बताएको छ। तराई-मधेसमा भूमिगत सिँचाइ (स्यालोर डिप ट्युबवेल)को व्यापक विस्तार गरिने भएको छ।

पूर्वाधार विस्तार
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएका सदरमुकाममा पक्की सडक पुर्‍याइनेछ। हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन ट्रेलजस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुनेछन्। मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। हुलाकी सडकको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा बढाउने बताइएको छ।

ऊर्जा विकास
कांग्रेसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कम्तीमा चार सय केभी क्षमताका पाँचवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम उच्च-भोल्टेज क्षमताको एक हजार ५० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै पाँच वर्षभित्रमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायत योजना द्रुत गतिमा निर्माण गरिनेछ। प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाई घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने कांग्रेसको योजना छ।

यातायात विस्तार, आधुनिक सहर
पाँच वर्षभित्रमा हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ। काठमाडौं-पोखरा राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने, भारतीय सिमानादेखि चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने पाँचवटा उत्तर-दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ।

नगरक्षेत्रलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गरिने भएको छ। विशेष पहिचानसहितका हरित सहर, स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरू विकास गरिनेछ।

विराटनगरलाई औद्योगिक सहर, जनकपुरलाई आध्यात्मिक पर्यटकीय सहर, वीरगन्जलाई व्यापारिक सहर, हेटौंडालाई औद्योगिक सहर, भरतपुरलाई चिकित्सा सहर, बुटवल-भैरहवालाई पर्यटकीय सहर, नेपालगन्जलाई औद्योगिक सहर, धनगढीलाई हरित सहर, पोखरालाई फिल्म तथा पर्यटकीय सहर र धुलिखेल-बनेपालाई शैक्षिक तथा चिकित्सा सहरका रूपमा विकास गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ।

दर्जनौं टनेल र फ्लाइओभरसँगै सडक सञ्जालको विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ बस्ती तथा बजार केन्द्रलाई योजनाबद्ध रूपमा विकसित गर्दै एकीकृत बस्ती निर्माणमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ठूला सहरमा मास र्‍यापिड ट्रान्जिटको अवधारणाअन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था हुनेछ।

सामाजिक प्रगतिको संकल्प
आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा भोकमरी र कुपोषणको अन्त्य गर्न गरिबीको संख्या तीन प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन कांग्रेस क्रियाशील रहनेछ। सुत्केरी आमा र शिशुको पोषण, स्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति, तरुण सीप वृत्ति, बेरोजगार भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक सेवा समेटेर 'एकीकृत सामाजिक सुरक्षा' प्याकेज ल्याइने भएको छ।

मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियाली स्तरको कम्तीमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका नेपालीलाई शतप्रतिशत साक्षर बनाइने भएको छ।

तराई-मधेसमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने छात्रालाई साइकल किन्न सरकारले अनुदान दिनेछ। उच्च-माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ।

भरपर्दो आधारभूत स्वास्थ्य
सबैलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने उल्लेख छ। हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको कम्तीमा एउटा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ।

सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शड्ढयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ। प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गरिनेछ।

बलियो सामाजिक सुरक्षा
ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धाभत्ता) मा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ। साथै यसको नियमित पुनरवलोकनसमेत हुनेछ। प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा एकीकृत ज्येष्ठ नागरिक सेवा आ श्रम स्थापना गरिने भएको छ।

महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। गरिबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृति आयआर्जनलगायत कार्यक्रमलाई महिलाकेन्द्रित आयोजनाका रूपमा निरन्तरता दिइनेछ।

सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गराउने महिलालाई हाल उपलब्ध गराइरहेको मातृत्व भत्तालाई दोब्बर गरिने बताइएको छ। प्रसूतिपछि ६ महिनासम्म प्रतिमहिना दुई हजारका दरले आर्थिक सहयोगसमेत प्रदान गरिनेछ।