विवादित सीमा क्षेत्रमा खटियो सर्भे टोली

विवादित सीमा क्षेत्रमा खटियो सर्भे टोली

धनगढी : सरकारले भारतसँग जोडिएका प्रदेश ७ का कञ्चनपुर, कैलाली, दार्चुलालगायत जिल्लाका विवादित सीमा क्षेत्रको सर्वेक्षण गर्न नापी विभागको टोली खटाएको छ ।कैलालीको लालबोजी, कञ्चनपुरको पुर्नवास, दार्चुलाको कालापानीलगायत क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमा विवाद चर्किंदै आएपछि सरकारले नापी विभागका प्रमुख अधिकृत सुदर्शनसिंह धामीको नेतृत्वमा काशीलाल चौधरी, पूर्णबहादुर खड्का, महादेव भट्ट, दिकेश शंखदेवसहित सात जनाको सर्भे टोली पठाएको हो ।

कञ्चनपुरको पुर्नवासमा सीमा विवादकै कारण नौ महिनाअघि भारतीय प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो भने दार्चुलाको कालापानीमा लामो समयदेखि विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन । कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरालगायत जिल्लामा पनि जंगेपिलर सारिएका, हराएकालगायत थुप्रै विवाद देखिएका छन् ।

सेप्टेम्बर १३ देखि १५ (भदौ २८–३०) सम्म भारतको देहरादुनमा बसेको नेपाल भारतको ‘सर्भे अफिसियल कमिटी’ को सातौं बैठकले संयुक्त नापी टोली खटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार भारतले पनि सर्भे अफ इन्डियाका अधिकारी आरसी भट्टको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ ।

यसअघि नेपालका भारतसँग सिमाना जोडिएका मध्य र पूर्वी नेपालका जिल्लामा तीनवटा टोलीले सीमा स्तम्भको सर्भे गरेको थियो । ती टोलीले पश्चिमको सीमा सर्भेको काम गर्न समय लाग्ने भएपछि प्रदेश ७ मा छुट्टै टोली खटाइएको हो । नापी टोलीलाई कैलाली र बर्दियाको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर ७०० (साविकको ९८) देखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा रहेको पिलर नम्बर ८११ (साविकको २१०) सम्मका पिलरको अवस्था, हराएका पिलरको स्थान खोजी, पिलर मर्मत र रंगरोगनको जिम्मा दिएको छ । ‘सरकारले सीमा क्षेत्रमा रहेका पिलरको अवस्था, हराएका पिलरको स्थान पत्ता लगाउने, पिलर मर्मत र रंगरोगन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिएको छ’, नेपालको तर्फबाट संयुक्त सीमा सर्भे टोली नम्बर ४ का प्रमुख सुदर्शनसिंह धामीले भने । उनले कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलाको कालापानीसम्मै पुग्ने बताए ।

कञ्चनपुरको पुर्नवासमा सीमा विवादकै कारण नौ महिनाअघि भारतीय प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो।

गोविन्द गौतमको हत्यालगत्तै सरकारले कञ्चनपुरको सीमा सर्भे गर्न नापी टोली पठाएको थियो । तर, बर्खायाम सुरु भएको भन्दै काम बीचैमा रोकेर टोली फर्किएपछि कञ्चनपुरवासी असन्तुष्ट थिए ।

कञ्चनपुरको पुर्नवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सीमा विवाद छ । गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको स्थानभन्दा पाँच सय मिटर भारतले सिमाना मिचेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । भारतीय पक्षले मिचेको भूभागमा सीमास्तम्भ राख्न नमानेपछि वैशाखमा आएको सीमा सर्भे टोली कुनै जानकारी नदिइ फर्किएको स्थानीयको दाबी छ । दशकअघि भारतले नेपालतिर सीमा स्तम्भ सारेको भन्दै पुर्नवासको परासन क्षेत्रमा त स्थानीयले सीमा पिलर नै भत्काइदिएका थिए । त्यहाँ एक किलोमिटर नेपालतिर सीमा स्तम्भ सारिएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘हामीसँग दुवै देशको सीमाको नक्सा छ, जिपिएस प्रविधिबाट पनि पिलरको लोकेसन पत्ता लागिहाल्छ । कुनै–कुनै ठाउँमा नदीले पिलर बगाएकाले समस्या पनि छ । त्यहाँ दुवै देशका सर्भे अधिकारीले वास्तविक स्थान पत्ता लगाउने गरी काम हुनेछ’ धामीले भने।

सीमा क्षेत्रको सर्भेका लागि सहज बनाउन कैलाली, कञ्चनपुर र भारतको लखिमपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरको बैठक पनि बुधबार भारतको पलियामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले सामान्य रूपमा आएका विवाद प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्तरमा बसेर समाधान गर्ने र त्यसबाट सुल्झिन नसकेका मुद्दा दुई देशको उच्चस्तरमा पठाउने सहमति भएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।

टोलीमा रहेका नापी अधिकृत काशिलाल चौधरीले सीमा क्षेत्रमा तीन प्रकारका पिलर रहेको बताए । पिलरका तीन प्रकारबारे सर्वसाधारणले थाहा नपाउँदा कतिपय ठाउँमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मुख्य (जंगे), सब्सटरी र माइनर गरी तीन प्रकारका पिलर सीमा क्षेत्रमा राखिएका हुन्छन् । जंगेपिलरको उचाइ दुई मिटर, सब्सटरी पिलरको एक मिटर र माइनर पिलरको ८० सेमि हुन्छ । ‘मुख्य पिलरभन्दा पनि सब्सटरी र माइनर पिलर धेरै हराएका र सारिएका छन्’, उन भने । मुख्य पिलर नसारिएको अवस्थामा सहायक पिलर सारिए पनि जीपीएस लोकेसनका आधारमा त्यसलाई सही स्थान ल्याउन सकिने उनले बताए ।

दार्चुलाको कालापानीमा त महाकाली नदीको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा कि लिपुलेक भन्ने विवाद कायमै छ । नेपाली भूमिमा भारतीय इन्डो तिब्बत बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (आईटीबीएसएफ) बसेको भन्दै विगतदेखि नै धेरै विवाद हुँदै आएको छ ।

सर्भे टोलीले पहिलो चरणमा कैलालीको भजनी नगरपालिकाको लालबोझीसम्म गरेको रेकीमा सबै गरेर ८२ वटा पिलर हराएको, ८२ वटै पिलर सामान्य भत्किएको, आठ वटा पिलर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको र चार वटा मात्रै राम्रो अवस्थामा रहेको जनाएको छ । संयुक्त सर्भे टोलीलाई मंसिर ८ गतेबाटै फिल्डमा खटाइएको भए पनि त्यतिबेला चुनाव परेकाले रेकी मात्रै गरेर काम स्थगन गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.