अनुमतिबिनै धमाधम काइनाइट उत्खनन

अनुमतिबिनै धमाधम काइनाइट उत्खनन

कालिकोट : कालिका गाउँपालिका – ३ भर्तास्थित बुकीमालिका सामुदायिक वनमा रहेको खानीबाट करोडौं रुपैयाँको काइनाइट तस्करी हुँदै आएको छ । काइनाइट पत्थरको खानी रहेको उक्त सामुदायिक वनमा तीनजना ठेकेदारले ५६ वर्षदेखि अवैध उत्खनन तथा ओसारपसार गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले स्थानीय निकायको स्वीकृति नलिई अवैध तस्करी गरेका हुन् ।

यस विषयमा कालिकोटको १८ औं जिल्ला परिषद्मा स्थानीय नागरिकले आवाज उठाएका थिए । परिषद्ले जिल्लाको सम्पत्ति अवैध रूपमा चोरीनिकासी भइरहेको भन्दै तत्कालका लागि उत्खनन बन्द गर्ने निर्णय गरेको स्थानीयको भनाइ छ । तर अझै पनि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट लाइसेन्स लिएका ठेकेदार हरीशचन्द्र चलाउने, डबलसिंह माझी र गोपालप्रसाद पाण्डेहरूले अवैध रूपमा काइनेटिक खानी उत्खनन तथा ओसारपसार गर्दै आएका छन् । कानुनी प्रक्रिया नपुगेको र स्थानीय निकायले निर्धारण गरेको शुल्कसमेत नतिरी उनीहरूले काइनाइट उत्खनन गरिरहेको बताइएको छ ।

जिल्ला विकास समितिले २०६९ सालमा बनाएको खनिज पदार्थ संकलन निर्देशिकाअनुसार स्थानीय रोएल्टी नतिरेरै रातारात काइनाइट ओेसारपसार भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । नियमको पालना नगरी करोडांै रुपैयाँबराबरको काइनाइट चोरीनिकासी गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ । कालिकोटको काइनाइट उत्खनन गरी दैलेखमा गोदाम बनाई यसलाई भारततर्फ पठाउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

दैलेखको सिमानासँग जोडिएको भर्ताको मदाने क्षेत्रमा विपीन एन्ड अभि खनिज उद्योग प्रालि र अन्य दुई ठेकेदारले ठूलो परिमाणमा काइनाइट उत्खनन गरी भारत निकासी गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ । गाउँपालिका, वडापालिका एवं जिल्ला समन्वय समितिको अनुमतिबिनै राजस्व छलेर निकासी भइरहेको कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागार्इंले बताए । ‘काइनाइट उत्खननको नाममा २० मिटरका बंकर बनाएर सयौं रुख नष्ट गरिएका छन्’, उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा पहिरो गएको छ ।’

विपीन एन्ड अभि खनिज उद्योगका सञ्चालक गोपाल पाण्डे, ठेकेदार डबलसिंह माझी, हरिचन्द्र चलाउनेलगायतले मिलेमतोमा बहुमूल्य ढुंगा भारतमा तस्करी गरिरहेको कालिका गाउँपालिका(३ का अध्यक्ष धनराज शाहीले बताए । सरोकारवालाले चासो नदिँदा ६ नं प्रदेशकै आर्थिक सम्भावना बोकेको यो खानी नष्ट भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अवैध उत्खनन रोक्न धेरै प्रयास ग¥यौं’, उनले भने, ‘तर अझै सकेनौँ ।’

विपिन एन्ड अभि खनिजले २०५९ असार, ठेकेदार माझीले ०६५ र चलाउनेले ०५९ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खनन इजाजतपत्र लिएका थिए । तर उनीहरूले २०५६ सालदेखि नै उत्खनन सुरु गरेको स्थानीयको भनाइ छ । डेढ दशकसम्म ठेकेदारहरूले गाविस, जिविस र अहिले गाउँपालिका, वडापालिकामा राजस्व तिरेका छैनन् ।

खानी उत्खनका लागि जंगलभित्र कामदार बस्ने टहरा बनाइएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि तत्कालका लागि भनेर उत्खनन कार्य रोक्न लगाइए पनि रातारात अवैध उत्खनन भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले बताए । विपीन एन्ड अभिले उत्खनन सुरु गरेदेखि एउटा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा मात्र जिविसमा राजस्व तिरेको वडा सचिव मोहन न्यौपानेको भनाइ छ ।

‘ठेकेदार डबलसिंह माझी र हरिचन्द्र चलाउनेले हालसम्म राजस्व तिरेका छैनन् । खनिज उत्खनन गर्नुअघि खोजीका क्रममा वन विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । वातवरण संरक्षण नियमअनुसार जंगल फडानी नगरी खनिज झिक्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने जिल्ला वन कार्यालय कालिकोटका सहायक वन अधिकृत विमल शर्माले बताए । एक घनमिटरमा रहेको तीन मिटरबराबरमा क्षेत्रमा रहेको काइनाइट उत्खनन गर्न पाउने खानी तथा भूगर्भ विभागको नियम छ । अवैध रूपमा उत्खनन नहोस् भनेर यसअघि गविसको बजेटबाट चौकीदार राखिएको थियो । तर उनीहरूको पनि मिलमतोमा अवैध उत्खनन हुने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले वडापालिकाको बैठक बसेर पुराना चौकीदार हटाएर नयाँ ६ जना नियुक्त गर्ने निर्णय भएको वडाध्यक्ष धनराज शाहीले बताए ।

कालिका गाउँपालिका –३ भर्ताको तीन हजार ६ सय ९९ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये दुई हजार सात सय ७९ हेक्टर मदाने वनक्षेत्रमा बहुमुल्य काइनाइट छ । खनिज उत्खननका लागि सयौं कामदार घरटहरा बनाएर वन क्षेत्रभित्र बस्दै आएका छन् । यसबाट रूख कटान एवं वन्यजन्तुको चोरीसिकारीसमेत बढेको जिल्ला वन रक्षक वीरेन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए ।

ठूलाठूला बंकर खनेपछि वनक्षेत्रमा पानीका मुहानसमेत सुकेका छन् । ‘वन क्षेत्रमा पाइने पाँचऔंले, कटुको, सतुवालगायत जडिबुटीको पनि अवैध निकासी भइरहेको छ’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.