जस्तापाता नबिक्दा साल्ट ट्रेडिङलाई घाटा : बैंकको ब्याज मात्रै पाँच करोड

जस्तापाता नबिक्दा साल्ट ट्रेडिङलाई घाटा : बैंकको ब्याज मात्रै पाँच करोड

काठमाडौं : भारतबाट आयात गरिएको करोडौं मूल्यबराबरको जस्तापाता बिक्री नहुँदा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ। उसले जस्तापाता खरिदका लागि विभिन्न बैंकसँग लिएको रकमको ब्याज मात्र पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको छ। दुई वर्ष अघि भूकम्प गएको बेला सरकारको निर्देशनमा कर्पोरेसनले ३३ करोड मूल्यबराबरको जस्तापाता आयात गरेको थियो। यो जस्तापाता नबिकेपछि कर्पोरेसनले विभिन्न बैंकलाई पाँच करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्ने भएको हो। सरकारको निर्देशनअनुसार कर्पोरेसनले विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएर जस्तापाता भारतबाट आयात गरेको थियो। बिक्री मूल्यअनुसार हाल यो जस्तापाता ८० करोडको हुन्छ।

‘समयमै बिक्री गर्न पाएको भए ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन्थ्यो', कर्पोरेसनका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने,‘सरकार आफैले खरिद गर्ने भनेर ऋण बोकाएर खरिद गरेर आयात गर्न लगायो। आयात गरेको जस्तापाता दुई वर्षसम्म खरिद नगरिदिएपछि अहिले हामी ब्याज बापत विभिन्न बैंकलाई दुई वर्षको पाँच करोड रुपैयाँ बुझाउन बाध्य भएका छौं।'

सरकारले भूकम्पबाट भत्केका सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न कर्पोरेसनलाई जस्तापाता आयात गरी बिक्री गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। कर्पोरेसन टेन्डर आह्वान गरी भारतको जिंदल स्टिल भन्ने कारखाना उद्योगबाट ३५ मिलिमिटरदेखि ५० मिलिमिटरको एक सय ५० जिंक कोटेडदेखि दुई सय ५० कोटेड भएको जस्तापाता खरिद गरी आयात गरेको थियो।

भूकम्पपछि २०७२ जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक भवनमा प्रयोग हुने जस्तापाता कर्पोरेसनबाट आपूर्ति गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार कर्पोरेसन २०७२ साउन ६ गते उक्त जस्तापाता भारतबाट आयात गरेको थियो। तत्कालीन समयमा स्वदेशको चारवटा उद्योगसँग पनि पर्याप्त परिमाणमा जस्तापाता उत्पादन नभएकाले सरकारले कर्पोरेसनसहित निजी क्षेत्रका आयातकर्तालाई पनि भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरी सुविधा प्रदान गरेको थियो।


दुई वर्ष अघि भूकम्प गएको बेला सरकारको निर्देशनमा कर्पोरेसनले ३३ करोड मूल्यबराबरको जस्तापाता आयात गरेको थियो।

आयात गरेको जस्तापाता नै त्यस्ता निकायको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक भवन निर्माणका लागि जस्तापाता आयात गरिए पनि हालसम्म एक बन्डल पनि बिक्री हुन नसकेको कर्पोरेसन जनाएको छ। ब्याजबाहेक कर्पोरेसन दुई वर्षमा थप एक करोड रुपैयाँको व्ययभारमा परेको छ। कर्पोरेसन आयात गरेको जस्ता पाता वीरगन्जमा राखेको छ। जस्ता पाताको रेखदेख गर्न ज्यालादारीमा छुट्टै एक जना कर्मचारी र जग्गासमेत भाडामा लिइएको छ। कामदार र जग्गाभाडामा मात्रै मासिक ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित जस्ता पाताभन्दा गुणस्तरमा केही उच्च स्तरको भएकाले स्वदेशी बजार मूल्यभन्दा केही महँगो मूल्य भएका कारण खरिद गर्न सरकारी निकायले नै चासो देखाएको छैन।

‘जस्तापाता ल्याएर हाम्रो पैसा पनि एकतिर फस्यो, अर्कोतर्फ ब्याज र अन्य खर्च पनि त्यही अनुपातमा बढ्यो', राजभण्डारीले भने, ‘यसले गर्दा कर्पोरेसन ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ।' उनले जस्तापाता खरिद गरिदिन बारम्बार स्वास्थ्य, शिक्षा, गृहलगायत अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिए पनि कसैले खरिद गर्न इच्छा नदेखाएको जानकारी दिए। सरोकारबाला निकायले खरिद नगरेपछि नेपाली सेनालाई पनि खरिद गरिदिने आग्रह गरिएको थियो। तर, आफ्नै नियम भएकाले सेनाले पनि उक्त जस्ता पाता खरिद गर्न मानेन।

टेन्डर प्रक्रिया थालियो

कर्पोरेसन आयात गरेको जस्तापाता कसैले खरिद गर्न इच्छा नदेखाएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले लामो गृहकार्य पश्चात अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा टेन्डरमार्फत बिक्री गर्न बाटो खुलाइदिएको छ। यसरी बिक्री गर्दा बजार मूल्यभन्दा कममा बिक्री हुँदा हुने नोक्सानी अर्थ मन्त्रालयले व्यहोरिदिने सहमति जनाएको छ।

बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर खरिद भएको जस्तापाता बिक्री नहुँदा घाटा लागेपछि तत्कालीन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि पटकपटक सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सहमहाप्रबन्धक राजभण्डारीले भने,‘करिब दुई वर्षपछि सरकारले जस्तापाता बिक्री गर्न बाटो खुलाइदिएको छ। आगामी तेस्रो सातासम्ममा टेन्डर आह्वान गरी जस्तापाता बिक्री गर्ने गृहकार्य सकाएका छौं।' कर्पोरेसनले टेन्डरमार्फत जसले सबैभन्दा बढी अंक कबोल गर्छ उसैलाई जस्तापाता बिक्री गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.