स्थानीय तहका पाँच हजार सामाजिक परिचालक १३ दिनदेखि सडकमा
काठमाडौ : लामो समयदेखि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका सामाजिक परिचालक हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध उनीहरु आन्दोलित भएका छन्। सरकार समक्षा सो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै उनीहरु १३ दिनदेखि सडकमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनका क्रम ५ महिला परिचालक घाइते भएका छन् भने एक जनाको गर्भमा रहेको बच्चा समेत खेर गएको छ।
शुक्रबार माइतीघर मन्डलाबाट निस्केको जुलुस नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रसम्म आएर कोण सभामा परिणत भएको छ । आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गरी आफूहरुलाई स्थानीय तहमा समयोजन गर्न माग गरेका छन्। २०७४ पौष १४ गने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री स्तरको बैठकले निर्णय अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालकको सेवा निरन्तर नरहने गरी पत्राचार गरेको छ। विगतमा करार नियुक्ति पाएका परिचालकको पटकपटक म्याद थप हुदै आएको थियो।
नेपाल सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका प्रत्येक वडामा एक÷एक जना सामाजिक परिचालन नियुक्त गरेको थियो। २०६६ सालदेखि निरन्तर साविकका गाउँ विकास समितिमा एक÷एक र नगरपालिकाका वडामा एक÷एक सामाजिक परिचालक खटाइदै आएको थियो।
उनीहरुले स्थानीय तह कर्मचारीमा समायोजन गर्दा उमेरको हद नलाग्ने गरी समायोजन गर्नु पर्ने, योग्यताको आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्ने माग राखेका छन्। सरकारको निर्णयले देशभर करिब ५ हजार सामाजिक परिचालक बेरोजगार भएका छन्। सामाजिक परिचालक अधिकांश महिला रहेका छन्। परिचालकमा ८० प्रतिशत महिला छन्। आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको नेपाल सामाजिक परिचालनक कर्मचारी संघका सचिव विनोद ढुंगानाले परिचालक हटाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउदा समेत सुनुवाई नभएपछि सडक आन्दोलन उत्रनुको विकल्प नभएको बताए। उनले आन्दोलन लामो समयदेखि भइरहेका कारण महिला सामाजिक परिचालक आत्तिरहेको बताए। ‘हामी१३ दिनदेखि काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छौ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन महिला साथीहरु आत्तिरहनु भएको छ, एक जनाको बच्चा नै ‘मिस क्यारिज’ भयो, केही साथी प्रहरी लाठी चार्जबाट घाइते हुनु भयो।’ सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघका सचिव ढुंगानाले सरकारले सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्न आश्वासन दिइरहेको अवस्थामा हटाएपछि आफूहरुको बिचल्ली भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
