मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै आर्थिक व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। खासगरी आम्दानीका स्रोतहरू कम भएको मात्र होइन, बढ्दो आयातका कारण पनि आर्थिक असन्तुलन भएको अवस्थामा संघीयताको व्यवस्थापन त्यति सहज देखिँदैन। आर्थिक व्यवस्थापन सहज छैन भन्दैमा संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था अब छैन। उसो त जीवनलाई झनै सहज बनाउन र समृद्धिका लागि संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो। तर बुद्धिमत्तापूर्वक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले मुलुकलाई अर्को संकटतर्फ धकेल्नेछ।
प्रदेशशभाको बैठकसँगै प्रदेशका लागि आफ्नै स्रोत पहिल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ। यसका लागि संघीय सरकारले हाल अनुदानको रूपमा आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरेको छ। पहिलोपटक भएकाले पूर्वाधार निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन र दैनिक काम चलाउनका लागि मात्र अहिले व्यवस्था गरेको खर्चले धान्ने अवस्था छ। योजना नबनिसकेका कारण संघले गर्ने विकास निर्माणका काम तत्कालै कमै मात्रामा सञ्चालन हुने देखिन्छ।
सामान्यतया एकभन्दा बढी स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित योजना संघमा आउने गर्छन्। जसले गर्दा संघले गर्नुपर्ने विकास निर्माणको काम सोचेभन्दा बढी हुने देखिन्छ। ‘घरघरमा सिंहदरबार’ जस्ता नारा संघीयताकै न्यानोले कोरलिएको हो। तर जनतालाई अधिकारसँगै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिएन भने यस्ता नाराले थप निरासता ल्याउने देखिन्छ। लामो समयको संक्रमणपछि जनताका बीचमा देखिएको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन पनि संघले समेत विकास आयोजनामा प्रशस्त लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
सामान्य पूर्वाधारकै अभावमा एक सय १९ स्थानीय निकायमा निजी बैंकसमेत पुग्न सकेका छैनन्। यस उदाहरणको अर्थ हो, पूर्वाधार निर्माणमा सानो लगानीले केही हँुदैन र पूर्वाधारबिना केही हुँदैन। त्यसो हुँदा राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रमा निकै लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ। प्रदेशसभाले थपेको व्ययभारका कारण पूर्वाधार लगानीमा कमी आउन सक्छ। पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न नसक्दा जनताले फेरि पनि घरघरमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। संघीयतामा गइसकेपछि पनि राजस्वका स्रोतहरू पुरानै अवस्थाका छन्। राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारीबाट माथि जान सक्ने देखिँदैन।
आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्वबाट प्रदेशका कारण र्सिजना भएको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएपछि यसको अर्को विकल्प भनेको खर्च कटाउनु हो। सासाना योजनाको संख्या घटाउनु हो। अब राज्यले विदेश भ्रमणलगायतका खर्चिला कार्यक्रम मात्र होइन, सबैखालका खर्चमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्दा कतिपय अवस्थामा जनतालाई मारसमेत पर्न सक्छ। प्रचारमुखीभन्दा परिणाममुखी बजेट बनाएर गर्नैपर्ने कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सके मात्र संघीय संरचनाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसो गर्न नसक्दा ऋण लिएर मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले चढ्ने गाडीमा तेल हाल्नुपर्ने दिन आउन नसक्ला भन्ने छैन।
अहिले निजी क्षेत्रले गर्ने कतिपय काममा राज्य संलग्न छ, खर्च घटाउन यस्ता कामबाट राज्यले हात झिक्नु उचित हुन्छ। बरू पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेर राज्यले निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने अवसर दिन सक्छ। जसले गर्दा राज्यको दायित्व त घट्छ नै, अर्कोतर्फ त्यसले राजस्व आकर्षित गर्छ। खर्च व्यवस्थापनका सबै प्रयास हुँदाहुँदै पनि सुका–सुका जोगाउने सिद्धान्तले संघीयता फुलाउनेछ। नत्र संघीयता छायाँ, ओत र फलफूल नदिने बोटजस्तो मात्रै नहोला भन्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
